नेपालगन्ज, विकासको गतिमा ठाउँ ठाउँमा अवरोधहरु उत्पन्न हुन थालेपछि नेपालगन्ज–६, फुल्टेक्रा निवासी चन्द्रेश्वरराज त्रिपाठीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यालय नेपालगन्ज–बाँकेबाट छुट्टा–छुट्टै सूचना माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७६ को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार तपसिलमा उल्लेखित सूचना तथा विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित कार्यालयहरुमा सूचना दर्ता गराएको त्रिपाठीले जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासित माग गरिएको सूचनामा एडिबि परियोजना मार्फत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र बनाईएको नाला, बाटो के कति मापदण्ड अनुसार बनाईएको छ र कति किलोमिटरसम्म बनाईएको छ ।
यसमा उपमहानगरपालिकाको भूमिका के कति रहेको छ । उक्त बनाईएको मापदण्ड अनुसारको बाटो हालसम्म कहाँ–कहाँ अवरोध भएको अवस्था रहेको तथा सो अवरोध पछि पुनः मापदण्ड अनुसार बनाउन उपमहानगरपालिकाले के भूमिका निर्वाह गरेको छ भनी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराईने सूचना, जानकारी, सचेतनामूलक सन्देश लगायत वापत नेपालगन्जमा रहेका सञ्चार माध्यमहरु (अनलाईन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टि.भि.) लाई मात्र वार्षिक के कति भुक्तानी गरिएको छ ।
सो सम्बन्धित सञ्चार क्षेत्रको नाम समेत उल्लेख गरि विवरण उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोधका साथै उपमहानगरमार्फत आउने ०७७÷०७८ का महत्वपूर्ण योजनाहरु के–के छन् । तिनीहरुको प्रक्रिया कहाँ सम्म पुगेको छ भनी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यालय नेपालगन्ज–बाँकेबाट एडिबि परियोजना मार्फत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र बनाईएको नाला, बाटो के कति मापदण्ड अनुसार बनाईएको छ र कति किलोमिटरसम्म बनाईएको छ ।
उक्त बनाईएको मापदण्ड अनुसारको बाटो हालसम्म कहाँ–कहाँ अवरोध भएको अवस्था रहेको तथा सो अवरोध पछि पुनः कहाँ कहाँ बनाईयो तथा बनाउन बाँकी रहेका छन् भनी सूचना माग गरिएको छ ।
यसैगरी, नाला, बाटो बनाउन त्यस कार्यालयबाट के कति मापदण्ड अपनाईएको तथा कुन ठेकेदार कम्पनीबाट बाटो निर्माण गराईएको तथा त्यसको कुल लागत कति लागेको छ, फुल्टेक्राको आँखा अस्पतालदेखि आर्मी व्यारेकसम्मको मापदण्ड कति हो ।
सो मापदण्ड अनुसार बाटो बनाइएको छ वा छैन् । नबनेको बाटो कहिले सम्म बन्ने छ भनी सूचना माग गरिएको छ ।
सूचनाको बोधार्थ राष्ट्रिय सूचना आयोग, काठमाण्डौ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई पठाईएको छ ।
