काठमाडौं। बीमा समितिले कोरोना बीमा भुक्तानीसम्बन्धी तय गरेको कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अपूरो देखिएको छ । सरकारी प्रयोगशालालाई मात्र मान्यता दिनेगरी बीमा समितिबाट जारी मापदण्डमा नयाँ परिस्थितिमा यसमा संशोधन हुनुपर्ने पनि आवश्यकता देखिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमित तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि सरकारले निजी प्रयोगशालामा पनि पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने र त्यसलाई मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो ।
तर कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ ले भने नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोग सङ्क्रमण भएको देखिएमा मात्र भुक्तानी गर्न भन्दै बीमा कम्पनीहरूलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कोरोना बीमाका यो मापदण्ड तयार गर्दा निजी प्रयोगशालालाई मान्यता दिइएको थिएन । पछि मात्र निजी प्रयोगशालालाई पनि सरकारले मान्यता दिने भनेपछि यसमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
उहाँले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएपछि त्यस विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो । केही बीमा कम्पनीमा झुटा रिपोर्ट तयार गरेर बीमा भुक्तानीका लागि दाबी पर्न थालेकाले बढी सतर्क हुन परेको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्जीवन बीमा सङ्घका अध्यक्ष दीपकप्रकाश श्रेष्ठले कोरोना बीमा नाफा कमाउने उद्देश्यले नगरिएको बताउँदै यसको भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यसमा सरकारको पनि ५० प्रतिशत योगदान रहेको र यसको छुट्टै कोष रहने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना बीमा नयाँ प्रयोगमा ल्याइएको विषय पनि भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । गोरखापत्रबाट साभार।
