हामी डिजिटल रुपान्तरणतर्फ छौं । आज म आउँदै गर्दा अप्टिकल फाइबर काटियो विराटनगरभन्दा ९ किलोमिटर माथि । हिजो बेलुकादेखि बिहानभर टेलिफोन अवरुद्ध थियो । त्यो समस्या काठमाडौंबाट मात्रै हेरिन्थ्यो, अब त्यस्तो समस्या नआउने गरी धरानमा डाटा सेन्टर बनाउँदैछौं ।
जहाँबाट सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्रलाई चाहिने डाडा र सुरक्षा हुन्छ । यो प्रक्रिया सुरु भएको छ र केही दिनभित्रै धरानमा रहेको रेडियो नेपालको जग्गासँगै अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गर्नेछौं । बन्नको निम्ति बर्ष दिन जति लाग्ला । मान्छेहरुले गिज्याइरहलान् डाटा सेन्टर बनाउने भनेको, दुई तिहाईको सरकारले बनाएन भनेर ।
हाम्रा उधुमका पत्रकारसाथीहरुले लेखिरहलान् । तर, हामी बनाएरै छोड्छौं । आफ्नो घरको छानो हाल्न चाहिँ तीन बर्ष लगाउन मिल्ने, हाल्दाहाल्दैको एउटा टायल मिलेन भने फेरि निकाल्ने उप्काउने, फेरि हाल्ने, झ्याल हाल्नुपर्यो भने घोटेर रन्दा, खाक्सी लगाएर गज्जबसित मिलाउनुपर्ने । सरकारले चाहिँ भन्नासाथ गर्नुपर्ने, लटरपटर काम हुन्छ ? त्यो हुनेवाला छैन । गज्जबसित बनाउने हो, समय लगाएर बनाउने हो र फेरि वर्षाैं वर्षसम्म त्यतारित फकेर्र हेर्न नपर्ने गरी बनाउने हो ।
तारणी कोइरालाका नाममा स्थापना भएको सञ्चारग्राम केही समयपछि त्यसको उपादेयता हुने गरी सञ्चालनमा आउँछ । एक प्रकारले त्यो मिडिया हबका रुपमा आउँछ । सबै निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय मिडियाको क्रियाकलापको केन्द्र बन्दैछ । यी पनि कामै होलान् ।
बाटोमा आउँदै थिएँ, आउँदै गर्दा उता ढल खनेको छ, उता पिच गर्न थालेको छ । बाटो बिस्तार हुँदै छ, पोलहरु झिकिँदैछन् । धरानसम्म जाने ठाउँसम्म पुगिसक्यो रे । अनि काम भएन, के गर्ने ? यो काम होइन ? बनाइसकेको भोलिपल्ट त चिल्लै भइगो नि । यी कामहरु गर्दैछौं ।
उर्जाको क्षेत्रमा पनि भनेका छौं यो बर्षबाट आत्मनिर्भर । उर्जामा आत्मनिर्भर हुनु भनेको व्यापार घाटालाई सन्तुलनतर्फको अर्को एउटा माध्यमको आर्थिक क्षेत्रको रुपमा त्यसलाई स्थापित गर्दैछौं । फोरजी सेवा ६६ जिल्लामा पुगिसक्यो । पत्रकार साथीहरु कान खोलेर सुन्नुहोला । जे–जे मन पर्दैन, त्यसमा मात्रै ठ्याइँ ठ्याइँ गर्ने होइन । पत्रकार हो भने भनेको कुरा ठ्याक्कै लेख्नुपर्छ । अनि डाटा पेश गर्नुपर्छ चुनौती दिन ।
फोरजी परियोजना सम्झौता हुँदा ३६ महिनाको थियो । र, हामी सरकारमा थिएनौं मित्रहरु । हामी सरकारमा गएपछि १२ महिनामा गर्नपर्छ भनेर सम्झौता गर्यौं । १२ महिनामा गर्नपर्छ भन्दा १२ अर्ब खाने भयो भनेर भुँडी फुलाएर यत्रो कार्टुन बनाएर उडाएर जात्रा छ । के गर्न राख्ने हो १२ अर्ब ! मान्छेलाई पैसाले पोल्दैन । केलाई चाहिने हो त्यत्रो पैसा ?
१२ महिनामा गर्ने भनेको, आगामी चैतमा सकिन्छ । १२ महिनामा सकिएन भने १६ महिनामा त सकिन्छ । यो विकास नभएर बतासे हो ? यस्ता बतासे अण्डा पार्दै हिँडेका छन् मान्छेहरु केही पनि भएन भनेर । हुनुपर्ने के थियो त त्यसो भए ? जे काम हुनुपर्ने थियो र गर्छौं भनेका थियौं, ती काम हुँदैछन् । त्यसकारण निराशा फैलाउने कुरा नगरौं ।
यो काम हामी भएरै यति छिटो भएको हो । फोरजी ३६ महिना ठीक कि १२ महिना ठीक ? १२ महिना ठीक नभए १६ महिना ठीक लु, त्यहाँ भन्दा के हुन्छ ? १६ महिनामा गर्दा पनि कति महिना बचत भयो ? १६ दुना ३२ होइन । १६ प्लस चार महिना गरेर २० महिना बचत हुँदा आम्दानी कति हुन्छ त्यसको ? आम्दानी बढ्नु भनेको के हो ? रोजगारीका लागि लगानी गर्नका लागि पैसा हुनु होइन ? त्यो कुरा हामी गर्दैछौं ।
केही समयपछि प्रदेश नम्बर दुईमा सुनकोशी फर्काएर एक लाख २५ हजार हेक्टर भन्दा बढी जमिनका ४/५ बर्षभित्र पूरा गर्ने गरी त्यो बाँझो जमीन उर्बर बनाउने हो । तरकारी उब्जाउने हो, अरब पठाउने हो । पानी नभएको होइन ? गरिसक्यो सरकारले निर्णय ।
भूकम्पले ग्रसित जिल्ला पर्यो धरान पूर्व । मेरो घर काभ्रे हो । त्यतातिर यति धेरै फलाम किन्न पर्यो । आफ्नै देशमा फलाम खानी रहेछ भन्दा प्रधानमन्त्री ‘धतुङ्गायो’ कि भनेर पानी जहाज लेराउँछु भनेर, रेल रेलाउँछु भनेर । एक दुई महिना पर्खिनुस् न टिकट काट्नुपर्ने भनेको छ । काटेरै चढ्नु न । धारे हात लगाए पनि के फरक पर्छ ? जति सराप्यो, प्रधानमन्त्रीको आयु त्यति बढ्या बढ्यै छ । किनभने, देश बनाउने संकल्प उहाँले लिएकै छ । यस्ता कामहरु हामी गरिरहेकै छौं ।
अब त यस्तो हुन थाले छ कि भोलि सम्पादकीय पनि जम्मैको एउटै आउने । समाचार पनि एउटै आउने । २० वटा किन चाहियो त्यसो भए ? विविधता किन चाहियो समाचारमा ? खोजीकारिता खै ? यो त हुनुपर्यो ।
विकासका कुनै एउटा आयाम हुँदैन । बहुआयामिक हिसाबले विकासलाई जोड्नुपर्छ । एउटा सग्लो मान्छे जस्तो हो, विकास प्रक्रिया त्यस्तै हो । सन्तान जन्मिँदा कुनै एउटा औंलो मात्रै केही बिग्रेको जन्यो भने कसरी त्यस्तो भयो होला भन्ने हुन्छ । सग्लो मान्छे हुन जे–जे चाहिन्छ, हामी त्यस्तै विकास खोज्छौं ।
सञ्चार क्षेत्रमात्रै विकास भएर यो देशको विकास हुने हो ? सञ्चारमाध्यम बाँच्नका निमित चाहिने आर्थिक क्षेत्रहरुको विकास भएन भने विज्ञापन कहाँबाट ? कहाँबाट दमडी ? दमडी चाहिएन चल्न ? दमडी तलब दिनुपरेन ?
न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने ? अनि सरकार तानाशाही भयो ? आफू महातानाशाह भएको थाहा छैन । पैसा नदिई काम लगाउन पाउने हो भने निर्माण कुल्ली, सरकारले घोषणा गरे भयो ती बाटाघाटा किन तीन महिना धुलो उठाउनु ? श्रमदान गरौं एकै महिनामा सकाइदिऔं । पैसा दिनु नपर्ने ।
विकास हुँदैछ । डाटा सेन्टर किन धरानमा ? किनभने, अप्टिकल फाइबर चियोभञ्ज्याङबाट झुलाघाटसम्म झण्डै ६ हजार सात सय मिटर लामो दुई बर्षमा सकिन्छ । नसकिए मलाई भन्नुहोला । गफ दियो बढ्ता भनेर अनि कान समातेर उठबस गराउनु नि । काम सुरु गर्न पाएको छैन खै विकास ? पहिला चाहिँ के निदाएर बसेको त ? हामी थियौं सरकारमा ? हामीलाई त टिक्न बस्नै दिएको होइन । ९ महिना भन्दा बढ्ता बस्नै नहुने ।
जनताले दिएका छन् ५ बर्षको निम्ति । पाँच बर्षको निम्ति । आउने चुनावको हिसाब गरेर अहिलेदेखि ‘पिपुल साइकोलोजी’ माथि अट्याक गर्न सुरु गरेर जाने ? प्रि अकुपाइड माइण्ड सेटिङद्वारा ।
अब त यस्तो हुन थाले छ कि भोलि सम्पादकीय पनि जम्मैको एउटै आउने । समाचार पनि एउटै आउने । २० वटा किन चाहियो त्यसो भए ? विविधता किन चाहियो समाचारमा ? खोजीकारिता खै ? यो त हुनुपर्यो ।
अधिकार भएन, अधिकार भएन । कसले संविधान मिचेर कानुन बनाउँछ ? अचम्मको कुरा देखियो कि जनताको नागरिक अधिकार खोस्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यो कसलाई पढाउनुपर्ने हो, थाहा छैन ? मलाई त खुब पढाइरहनुभएको छ मिडियाहरुले । तर, मिडियालाई मै भनिदिनुपर्ने भएको छ ।
पहिला संविधान प्रतिगामी, पश्चगामी जनताको अधिकार खोस्ने बनाउनुपर्यो नि जनताको अधिकार खोस्न । संविधान त्यही राखेर लोकतन्त्रविरोधी कानुन यो सरकारले बनाउँछ ? अरु चाहिँ लोकतन्त्रका मसिहा, हामी चाहिँ खोसुवा ? लोकतन्त्र मास्ने हरुवाहरु यसलाई खोस्ने ! योखालको कुरा छ ।
केहीले ठेक्का लिएका छन् । ठेक्का । लोकतन्त्र उनको ठेक्का । मानौं जनताको कुनै अर्थ छैन । अर्को कुनै राजनीतिक दलको अर्थ छैन । केही नामधारीहरुको मात्रै लोकतन्त्र ठेक्का होइन । इतिहासका सत्यहरुले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ ।
हामी सात सालको पनि रमिते होइनौं, आन्दोलनकारी हौं । थाहा पाउनुपर्छ, अहिलेको मै हुँ भनेर लोकतन्त्रको मसिशाको गीत गाउनेहरुले । र, जुन दिनसम्म कम्युनिस्टसँग कांग्रेस मिलेन, त्यो दिनसम्म यो देशमा लोकतन्त्र आएन । यो पनि राम्ररी बुझे हुन्छ । बुझ्नुपर्दैन ?
जनताले एउटालाई चुन्छन, पत्रकारले लेख्छन् के ? संसदको सन्तुलन मिलेन । पत्रकारको काम संसदको सन्तुलन मिलाउने हो कि आएको कुरामा के आयो आएन, हेरेर लेख्ने ? सन्तुलन मिलाउने हो भने अन्त गए भो नि त । अफिस खोले भयो नि चारतारे र लालतारे, किन कलमको टूडोँ बोकेर हिँड्न पर्यो ? गर्नुपर्ने काम गरेको छैन ।
पत्रकारहरुलाई मेरो अनुरोध छ– सबै कुराको छिपछिपे ज्ञान राख्नुपर्ने, केही कुरामा विशेष ज्ञान राख्नुपर्ने दिन आयो । पत्रकारिताको खास शिक्षा यो हो अब । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे समाचार के–के आए ? हाम्रो पत्रकारिताको क्षमता त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ । कोही पत्रकार रिसाएर फरक पर्दैन मलाई । किनभने यिनीहरुभन्दा बढी २५ बर्ष पत्रकारिता मैले गरेको छु । अहिलेका पत्रकारले भन्दा बढी २५ बर्ष मैले गरेको छु । त्यसको मतलव संसारको सबै ज्ञान मै सित छ, यो म भन्दिनँ ।
किन त्यस्तो भयो ? प्रधानमन्त्री मरोस– मरोस जस्तो लाग्नेले लेख्छन– सुत्रका अनुसार गइसक्यो, खाली घोषणा गर्न बाँकी छ । कसैलाई त्यस्तो लाग्छ नि गइहालोस्, ढलिहालोस् जस्तो । प्रधानमन्त्री बाँचोस बाँचोसजस्तो लाग्नेले बिरामी त छन्, सुत्रका अनुसार एकदमै सुधार भएको छ भन्छ । तर, डाक्टरका अनुसार के भएको छ ? भनेर भन्दैन । किनभने, समाचार त लेख्नै पर्यो ।
डाक्टरले भनेको शब्दको खास के अर्थ लाग्छ भन्ने जानकारी भएको विषयगत ज्ञान भएका पत्रकारहरुको उत्पादन नै अभाव छ नेपालमा । तपाईहरुको काम अब के हुन्छ ? यहाँ क– कसलाई मलाई खुइल्याउन मन छ नि ‘पत्रकारलाई पढायो ।’ जे जे मन परेको छैन, त्यो मात्रै हाइलाइट गर्ने हो । हेडलाइनकारिताद्वारा । चिज यो हो । तपाईलाई जे थाहा छ, त्यसका बारेमा गहिरोसँग लेख्नुस् । जे थाहा छैन, त्यसका बारेमा जानकारी लिनुस् ।
पत्रकारले जाँच लिनुपर्छ के भनेको थियो, सरकारले भनेको होइन । जुलुस निकाल्ने रे । किन निकाल्नुपर्यो ? जाँच दिनु नि भइहाल्यो नि । भएन ? हामी सक्षम छौं भन्न सकिन्न र ? लोकसेवा त खान्छन् ।
आज मैले कता पढेँ– रारामा पर्यटक ठप्प रे । यो पर्यटनको अफसिजन हो कि, एकदम ग्ल्यामर सिजन हो ? डोल्पामा अहिले पर्यटक भएनन् भनेर समाचार लेखेर सरकारको यसो हिसाव–किताब गरिदिनुको के अर्थ ? डोल्पामा अहिले पर्यटक हुन्छन् ? हिमालमा आरोही एउटै भेटिएन भनेर अहिले लेख्नुको कुनै तूक छ ? आजभोलि हिमाल चढ्ने समय हो ? हिमाल कहिले चढिन्छ ? हिसाव–किताब गर्यो, जे गर्दा जे नकारात्मक पाउँछ, त्यही गर्यो ।
त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु कि यस्तो मात्रै गर्दै जाने, सरकारलाई आरोपमात्रै लगाउने हो भने, नेपाली प्रेस आफ्नै कारणले आफैँ अप्ठ्यारोमा पर्छ । सरकारले होइन । कानुनले होइन । संविधानको कुनै अधिकार खोसिएर होइन । ब्यवहारले अविश्वसनीयता विकास भयो भने त्यसले आफ्नो सामाजिक विश्वसनीयता, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा गुमाउँछ । त्यसपछि पत्रकार हुँ भनेर कलम भिरेर हुँ भनेर के काम छ ? त्यसैले मर्यादित र गुणस्तरीय पत्रकारितातर्फ अब जानुपर्छ ।
मिडिया सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुनुपर्ने हो । मिडियाको सोचाइ, चेत, घ्राणशक्ति अन्तर–कुन्तर खोतल्ने । राम्रोलाई राम्रो भन्ने, नराम्रोलाई यहाँ–यहाँ बिग्रेको छ भनेर देखाइदिने चेत हो । तर, यहाँ ब्यापक परिभाषा छ । सरल– आलोचनात्मक चेत । राख्नु नि त, जनताले नै राखेको छ ।
विभिन्न कानुहरुको सन्दर्भमा म यत्ति बताउन चाहन्छु– पत्रकारले जाँच लिनुपर्छ के भनेको थियो, सरकारले भनेको होइन । जुलुस निकाल्ने रे । किन निकाल्नुपर्यो ? जाँच दिनु नि भइहाल्यो नि । भएन ? हामी सक्षम छौं भन्न सकिन्न र ? लोकसेवा त खान्छन् ।
राजनीतिक दलका नेताले नपर्ने ? भन्छन् । किन नपर्नु ? हरेक ५ बर्षमा लात खान पनि, गोदाइ खान पनि, भनाइ खान पनि, जनतालाई ढोग्न, रुन, कराउन, जानुपर्छ । मन जित्न जति गाह्रो कपीमा लेखेर उत्रिन सायद हुँदैन होला । त्यो धेरै डेन्जर कुरा हो । जटिल कुरा हो । अनि के भन्ने भन्दा नेतालाई चाहिँ गर्न नपर्ने ? नेताले परीक्षा दिएर आउँदैन ५/५ बर्षमा ? जमानत जफत हुन्छ । तपाईहरुले नै लेख्नुहुन्छ – फलानो खत्तम, जममानत जफत भयो । ५ बर्ष अगाडिको हिरो, ५ बर्ष पछाडि जिरो भयो ।
तर्क यस्तो आएको छ– बार काउन्सिलको लाइसेन्स नलिइकन जाँच लिन पाइँदैन । डाक्टरले मेडिकल काउन्सिल पास नगरिकन विश्वविद्यालय पढे नि डाक्टर हुन पाउँदैन । यस हिसाबले आएको छ । सरकारको सोचाइ अहिले नै हाम्रा पत्रकारलाई यति धेरै सकसमा नपारौं, किनभने त्यहाँनेर गएर गाँठो पर्यो नि । लोकतन्त्र खतरा कहाँ भयो भन्दा सक्षमता मापनको प्रश्न आएपछि । त्यसोभए यो सक्षमता मापन नगरौं अहिलेलाई । हुन्छ ? हुन्छ होला नि त्योचाहिँ ।
अर्को पनि समस्या पर्छ । मिडिया हाउसहरुले परीक्षा पास गर्नेलाई मात्रै जागिर दिने कि नदिने ? त्यहाँबाट पास गर्नेलाई मात्रै जागिर दिने हो भने गरौं । त्यो कुरा मिडिया हाउसहरुले नगर्ने हो भने बेकारमा सकस । पत्रकारकै खडेरी पर्ला । कम्तिमा अहिले त छन् नि । युटुबर छन् सबैभन्दा धेरै ।
हाम्रो पत्रकारितालाई सबल बनाउन विज्ञापन ऐन पनि ल्याइएको छ । भरपुर प्रयोग गरोस् नेपाली मिडिया क्षेत्रले । ८ अर्ब पैसा बाहिर जान्थ्यो, अब कमाउन् न । २४ हजार ५ सय तिर्न त हम्मे–हम्मे परेको छ, यहाँ न्युनतम पारिश्रमिक । ५० हजार खाउन् न मेरो शुभकामना छ । किनभने रात भन्न पाउँदैन, दिन भन्न पाउँदैन ।
फलानो नालीमा यस्तो कुनै विभत्स दृश्य देख्यो रे, खाँदा खाँदै छाडेर । मिल्ट्री र पत्रकार उस्तै उस्तै हुन्छ । मिल्ट्री आदेश पाएपछि चल्छ, पत्रकार थाहा पाएपछि चल्छ । थाहा पाएर स्वचालित हुनुपर्ने पत्रकारिता क्षेत्र आफू जिम्मेवार बनोस् । र, जिम्मेवार समाज निर्माणको निम्ति भूमिका खेलोस् ।
कानुनहरु लोकतान्त्रिक हुन्छ । एउटा त्यान्द्रो समातेर धेरै कराउन पर्दैन । छलफलका ठाउँ बाँकी छन्, छलफल हुन्छन् । महासंघले आन्दोलन गर्ने रे । न्यूनतम पारिश्रमिक नदिँदा आन्दोलन गर्न नसक्ने महासंघले कुन अधिकार खोसिएको छ र आन्दोलन गर्नुपर्यो । आफैँ गरे भइगो त । लालटिन जुलुस निकाल्छु भनेकै थियो । के–के भनेकै थियो । म यति बताइदिन्छु– कुनै जुलुस निकाल्नु पर्दैन । रहर लागेको छ भने निकाल्नु । जे–जेमा जुलुस निकाल्छु भन्नुभएको छ नि, त्यो पर्दैन । जुलुसै ननिकालिकन विज्ञापन ऐन आयो, क्लिन फिड आयो । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आयो । विज्ञापन बोर्ड आउँदैछ । मोफसल र के भनेर अब सब फसल । फसलै फसल, मुफसल छैन । सबको हाताहाती, उदारो छैन ।
चुनाव आएको छ क्यारे महासंघको । अनि, हल्ला खल्ला गर्छन् यसो ठूला ठूला कुरा गरेर । त्यस्तो केही पनि गर्न पर्दैन । हामी आफ्नो तरिकाले सबैभन्दा उन्नत, आर्थिकरुपमा सबल, पेशागत हिसाबले स्वतन्त्र र सबल बनाउनका निम्ति जे–जे कानुनहरु छन् त्यसमा जान्छौं ।
अब परीक्षण पत्रकारिताको । म यो चुनौती दिन्छु– त्यो के हो भने पाठक सम्पादक हुने व्यवस्था लेराएरै छोडिन्छ । अबको जाँचकी पाठक हो, सम्पादक होइन । सरकार केही होइन, नागरिक समाज सबैभन्दा बलियो भनेको होइन ? त्यसोभए सञ्चारगृह केही पनि होइन, पाठक सबैभन्दा बढी शक्तिशाली । दर्शक सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हो । यो मान्ने कि नमान्ने ?
म यति बताइदिन्छु– कुनै जुलुस निकाल्नु पर्दैन । रहर लागेको छ भने निकाल्नु । जे–जेमा जुलुस निकाल्छु भन्नुभएको छ नि, त्यो पर्दैन । जुलुसै ननिकालिकन विज्ञापन ऐन आयो, क्लिन फिड आयो । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आयो । विज्ञापन बोर्ड आउँदैछ ।
कानुन पत्रकारलाई नलाग्ने, अरुलाई चाहिँ लाग्ने, छुट्टै धातु हो, छुट्टै धातुले बनेको हो पत्रकारिता क्षेत्र ? निकै गफ भयो क्या, निकै गफ ! निकै चुनौती भयो । हामीलाई नि आउँछ चुनौती दिन । तर, हामी जिम्मेवारीमा छौं । त्यसैले चुनौती होइन, व्यवहारद्वारा यसलाई सफल बनाउनका निम्ति सक्दो योगदान गर्छौं । ढुक्क भए ढुक्क हुनुस्, नभए बेलुकाभरि के–के लेख्नु छ, लेख्नुस् । मलाई ‘थाँगे’ ले पनि छुन्न । तपाईहरुलाई रमाइलो हुन्छ, यसो बिक्छ कि अलि अलि । यसो भनिदियो सञ्चारमन्त्रीले भनेर । बिक्यो भने त राम्रो हुन्छ । राम्रो भए नि, नभए नि पैसा आउँछ ।
उथलपुथल त हुन्छ हुन्छ हुन्छ । पत्रकारिता क्षेत्र त उथलपुथल नै हो । के–के मा ? अब पीएसपीमा । युगान्तकारी परिवर्तन नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले गर्दैछ । त्यो हो– पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ सिस्टम । यो आजसम्म भएको थियो ? पत्रकारितासँग दाह्री जुङ्गा फुलाएकाहरुले मलाई भनिदिन पर्यो । कहिलेदेखि उठाएको माग हो यो ? अनि आन्दोलन गर्ने ? केही पनि गर्न पर्दैन, त्यो मागपत्र ड्राफ्ट गरिरहँदा यो (आफ्नो हात देखाउँदै) हात पनि त्यहीँ (पत्रकारिता) मा थियो । चाहे क्लिन फिडको कुरा होस्, चाहे समानुपातिक विज्ञापनको कुरा होस् । चाहे स्वनियमनको कुरा होस, चाहे प्रेस काउन्सिलको कुरा होस् ।
प्रेस काउन्सिलमा अब चुनाव लडेर हुने हो । तीनवटा इलेक्टोलर कलेजबाट चुनाव लडेर काउन्सिलका सदस्यहरु बनाउने कुरा गरिरहँदा यो अलोकतान्त्रिक भयो ? सरकारको निकायजस्तो भयो ? त्यसोभए पत्रकार हाउसहरुले पैसा तिरुन् । सरकारले एक रुपैयाँ पनि दिँदैन । झण्डै सात करोड जान्छ अहिले वर्षमा । सात करोड बन्द, कलेज बनाउने, अनलाइन क्षेत्र दुई सिट, प्रिन्ट मिडिया दुई सिट, ब्रोडकास्टिङ मिडिया दुई सिट, साहित्यिक वा अरु विभिन्न विधाबाट एक सिट । इलेक्सन लडेर आउनु न त चलाउन ।
हिजो सरकारले नियुक्त गर्दा सञ्चो थियो । किनभने, २०४८ को कानुन थियो । म यति लाटो छु ! २०४८ को कानुन कसले बनाएको ? २०४८ को कानुनको निर्माता को ? त्यो मान्य भयो । जतिसुकै प्रतिगामी भए पनि वा कन्ट्रोल गरिएको भए पनि गज्जब भयो । किनभने लोकतन्त्रको ठेक्कावाललाई मन परेकोवालाले बनाएको थियो । हामीले महिला सहभागिता, प्रादेशिक सन्तुलनसहित, तीन सिटमा चुनाव गरेर ल्याउनुपर्छ भन्दा अलोकतान्त्रिक ? कस्तो हुन्छ हजुर लोकतान्त्रिक व्यवस्था ? बताइदिनपर्यो, सिकाइदिन पर्यो । यो त गर्नैपर्यो ।
यस हिसावले पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै भ्रममा नर्पान अनुरोध गर्न चाहन्छु । इतिहासमै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कानुनहरु बनाउँछौं पत्रकारिता क्षेत्रका निम्ति । जहाँ समाजको, राज्यको पारदर्शिता मात्र होइन, खुद पत्रकारिता क्षेत्रको पारदर्शिता माग र अपेक्षा गरिन्छ । स्वीकार्य छ ? स्वीकार्य हुनुपर्छ । यो स्वीकार्य गर्नुपर्ला भनेर लोकतन्त्रको हरण भयो भनेर जुलुस निकाल्नुको तुक छैन । आखा तपाँईका मात्रै छैनन् । यो एकाइसौं शताब्दी हो । र कलम तपाईंको हातमा मात्रै छैन, प्रत्येकका हातमा छ । त्यसैले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गज्जबले अगाडि बढ्छ ।
शंका नगर्न, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भयो– लोकतन्त्र हाम्रो ओठेभक्ति होइन, यो निष्टा हो । जीवन पद्दति हो । जब हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्दति बनाएका छौं भने यो सरकारले कुनै लोकतान्त्रिक पद्दतिमाथि धावा बोल्दैन । बोल्ने इजाजत पनि छैन । यत्ति नै कुरा हो । मैले आज यहाँभन्दा धेरै केही भन्नुपर्दैन । सायद भ्रम चिरियो होला ।
(सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले शुक्रबार इटहरीमा आयोजित नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रममा व्यक्त मन्तव्य)
