काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देशभर नियमित पठनपाठन अवरुद्ध भएको झण्डै पाँच महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भदौ १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयाअनुसार स्वीकृत भएको वैकल्पिक सिकाई प्रणालीलाई मान्यता दिने विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।
निर्देशिकामा विद्यालय तहका विद्यार्थीले महामारीको यो समयमा सामान्य अवस्थाको जस्तो प्रत्यक्ष शिक्षण प्रणालीबाट अध्ययन गर्न पाउने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक विधिबाट सिकेका सिकाइलाई मूल शैक्षिक गतिविधिबाट हुने सिकाइ सरह मानिने भएकाले सोही अनुसार गर्न भनिएको छ ।
होम स्कूलिंग, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन मार्फत शिक्षण सिकाइ तथा अनलाइन कक्षा मार्फत देशभरका विद्यालयले सिकाई प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा विद्यार्थीले वैकल्पिक, दूर शिक्षा वा प्रत्यक्ष साक्षात्कार लगायतका विभिन्न विधि वा माध्यमबाट सिकेका कुरालाई सम्बन्धित विषय शिक्षकले मूल्याङ्कन, अभेलेखिकरण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी विद्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्री गिरिजामणि पोखरेलले अहिलेको अवस्थामा सिकाइलाई परम्परागत शैलीमा गर्न सकिने सम्भावना नरहेकाले वैकल्पिक माध्यमलाई स्वीकृत गरिएको बताएका छन् ।
यस्तै मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने तर त्यसका लागि स्थानीय तहसँग सन्वय गर्नु पर्ने बताएका थिए । निर्देशिकामा पनि स्थानीय तहसँगको परामर्शमा शुल्क सम्बन्धी निर्णय गरिने उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले हाल आएर निर्देशिका जारी गरे पनि त्यसमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका बाधाहरु फुकाउनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीतिक कुराहरुको स्पष्टता भने छैन ।
वैकल्पिक विधिबाट हुने सिकाईका लागि सामग्री निर्माण गर्ने, आफूले बनाएका सामग्रीहरु साझा गर्ने सहितका कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर पाठ्यभार कति हुने भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन । मन्त्रालयले पाठ्यभार घटाउने र त्यसअनुसार पाठ्यक्रम संस्लेषणको काम भइरहेको भने बताएको छ ।
