काठमाडौँ। सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ ।
सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्तावमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास भएको थियो ।
तर प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि विरोध र आलोचना शुरु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको योजनावद्ध डिजाइनमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णयभन्दा फरक हुने गरी राजपत्र प्रकाशित भएको आरोप लागेको छ ।
अर्घाखाँचीवासीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अर्घाखाँचीमाथि धोका भएको बताएका छन् भने गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाले राजधानी लमही लैजाने प्रयास हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ ।
अर्घाखाँचीका सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले राजपत्रमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा उल्लेख नगर्नु आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख भएको कुराले उत्साहित बनाए पनि राजपत्रमा उल्लेख नगर्दा निरुत्साहित बनाएको बताए ।
त्यस्तै, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे आफूलाई थाहा नभएको र आफ्नो क्षेत्रका सांसद इन्द्रजीत थारुसँग बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए । सांसद थारुले पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि फोन रिसिभ गरेनन् ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राप्ती उपत्यका भनेपछि शीतगंगाका दुई वटा वडा पनि पर्ने भएकाले राजपत्रमा उल्लेख नहुँदैमा शंका गर्न नपर्ने बताए ।
प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान जैविक विविधताका दृष्टिले प्रतिबन्धित क्षेत्र भएकाले सरकार र प्रदेश सभाले चलाखीपूर्वक ती स्थानको नाम हटाएर देउखुरीमात्रै राखेको स्रोतको दाबी छ ।
