राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिगत बीस वर्षमा गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदनबाट २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले यस अवधिमा गरेका १,१९५ वटा सिफारिसहरुको आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका माननीय अध्यक्ष अनूप राज शर्माले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस ९४० र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २५५ वटा सिफारिसहरु रहेका छन् । सिफारिस गरिएका उजूरीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसहरुमा ११ वटा निकायहरुको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा पहिचान गरिएको छ । तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), प्रतिकार समूह लगायत छन् ।
आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरु तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको छ भने अर्कोतर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका सिफारिसहरु मध्ये १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । बाँकी ५८७ वटा सिफारिसहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रतिशतको आधारमा यो क्रमश: १३.६४%, ३७.२४% र ४९.१२% रहेको छ । यस तथ्यांकबाट पनि आयोगका सिफारिहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहन सकेको देखिँदैन ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा भएको संलग्नताको आधारमा आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी किटान गरेका व्यक्तिहरुमा नेपाल सरकारका सचिव सहित निजामती सेवाका कर्मचारीहरु १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ८, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षकहरु ४, चिकित्सकहरु २ जना, सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप ७ जना र एकजना मानव अधिकारकर्मी समेत रहेका छन् । ती मध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको देखिन्छ । बाँकी २५६ जना माथि कुनै कारवाही भएको प्रतिवेदनबाट देखिँदैन ।
आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु बीच अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाई त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रभावकारी ढङ्गले गर्न; आयोगबाट सिफारिस गरिएका घटनाहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सिफारिस बमोजिम नै क्षतिपूर्ति दिइएको हो भनी स्पष्ट रकम खुलाई जानकारी गराउन, आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरु उपर संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुमा छलफल हुन; राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरुबाट कार्यान्वयन हुन; दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने, गराउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिहरुलाई पनि प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ ।
साथै, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्था र नागरिक समाजबाट निरन्तर वकालत र पैरवी हुन; सञ्चार माध्यमले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन पनि प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ ।
