नेपालगञ्ज, बागेश्वरी मन्दिर गुठी ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाले नेपाल सरकारले गठन गरेको सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा करमोहनाको जग्गा रोक्का भएको भन्दै कुनै भ्रममा नपर्न अपिल गर्नुभएको छ ।
समितिले वागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयलाई समिति र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको भन्दै त्यसखालको कुनैपनि भ्रममा नपर्न अपिल गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकारले २०७६ साल जेठ ६ गते सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग गठन गरेपछि आयोगको टोलीले आफै नेपालगञ्ज आएर वागेश्वरी मन्दिर लगायतका अन्य जग्गाको वारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरि नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो, समितिका अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो, समिति गठन गर्ने नेपाल सरकार, सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने आयोग , आयोगको सिफारिसका आधारमा जग्गा रोक्का राख्ने नेपाल सरकार हो भन्ने बुभ्mन सबैमा आग्रह गर्दछु ।
उहाँले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा गर्ने निकाय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र समिति नभएकोमा स्पष्ट हुन सबैमा अपिल गर्नुभएको छ ।
प्रतिवेदनमा आधारमा गुठीको जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने, विभिन्न जिल्लाका जग्गा रोक्का राखी ब्यक्ति विशेषका नामबाट बदर गरि सरकारको नाममा ल्याउने र त्यसखालका जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि आफुहरुलाई जानकारी भएको भन्दै उहाँले सत्यतथ्य बुझेर अघि बढ्न सबैमा अपिल गर्नुभएको छ ।
समितिका अध्यक्ष राणाले दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने र निर्दोषलाई अरुले गरेको दोषको सजाय दिन नहुने पक्षमा आफु भएको बताउनुभयो ।
