काठमाडौं । नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर राज्य आफैंले बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित गर्दै विदेश पठाएको पाइएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, आठ–आठ हजार डलर लिएर बालबालिका विदेश पठाउने कारोबारमा सरकार नै सहभागी भएको भेटिएको छ । धर्मसन्तानका नाममा २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिका विदेश पठाएर सरकारले २ करोड १० लाख ५४ हजार डलर नै संकलन गरेको छ ।
त्यसरी पठाइएका ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सरकारले सोधीखोजी गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसका लागि कुनै सरकारी संयन्त्र नै नरहेको भन्दै नयाँ पत्रिकाले सरकारी रवैयाको आलोचना गरेको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले प्रसासँग साटेको छ ।
स्ववियु निर्वाचन अनिश्चित बनेको अर्को खबर पनि नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ । तयारीका लागि करिब एक महिना लाग्ने र चैतको पहिलाभे सातादेखि परीक्षाको तालिका रहेका कारण चुनाव अनिश्चित बनेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयलले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको समाचार कान्तिपुर कान्तिपुरले छापेको छ । समाचार अनुसार, डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको हो ।
पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह विष्ट नै मुख्य अभियुक्त रहेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ ।
भावी आईजीपीको सम्भावित अनुहारबारे पनि कान्तिपुरले चर्चा गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मंगलबार अवकास हुन लागेपछि भावी आईजीपीबारे चासो हुन थालेको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार ठाकुर ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम तारिणीप्रसाद लम्साल र सूर्यप्रसाद उपाध्याय आईजीपीका दावेदार हुन् । आईजीपीका दाबेदार तीनै जना डीआईजी हुन् ।
