काठमाडौं : नेपाली सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ। जंगी अड्डा मुख्यालय निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि समितिले चासो देखाएको हो।
समितिको सुनुवाई कार्यदलले भनेको छ, ‘के कस्ता अनियमितता भएको हो, छानबिन गरी कानुन अनुसार कारवाही गरी समितिमा जानकारी गराउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्छ।’
राज्य व्यवस्था समितिले सेनाको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न तीन सदस्यीय उजुरी सुनुवाई कार्यदल गरेको थियो। कार्यदलले आठ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर गुनासो तथा उजुरी छानबिन गरेको हो।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल तथा प्रमुख विपक्षी दलका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सदस्य रहेको कार्यदलले ५० वटा उजुरी छानबिन गरी बुधबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदनको २५ नम्बर बुँदामा मुख्यालयमा निर्माणका क्रममा भएको अनियमितालाई संक्षित उल्लेख गरिएको छ। उजुरी २०७६ जेठ ९ मा समितिमा परेको थियो।
सैनिक अधिकृतको उजुरीमा भनिएको छ, ‘सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। यसको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरी छिटोभन्दा छिटो दोषीलाई कारवाही गरी हिनामिना गरेको रकम असुल गरी भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न जोडदार माग गर्दछु।’
क्षेत्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग
कार्यदल प्रतिवेदनले पूर्वप्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको लागि पत्र पठाउन समितिलाई सुझाव दिएको छ।
पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीविरुद्ध २०७६ भदौ १२ गते समितिमा उजुरी परेको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएपछि सांसदहरूले सेनाभित्र भइरहेको भ्रष्टाचारले नेपालको लोकतन्त्र खतरामा परेको बताए। सेनाको व्यापार मोहले मुलुकलाई नै खतरामा पारिरहेको भनाइ कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहको छ।
‘आर्मी सुरक्षा निकाय हो की ठेक्कापट्टा गर्ने संस्था हो। आर्मी सुरक्षा निकाय हो की भोज भतेर गर्ने पार्टी प्यालेस हो ? ’, उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक निर्माणदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्मका विषयमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसले नेपालको लोकतन्त्र खतरामा पार्छ।’ एक अर्काे प्रशंगमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रममा भइरहेको भ्रष्टाचारमा समिति चुप बस्न नहुने तर्क गरे।
‘अहिले गृह मन्त्रालयमा यससम्बन्धी विधेयक बनिरहेको छ, त्यो पनि रोकिन्छ कि भन्ने डर छ’, उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो चाँडो गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यससम्बन्धी छलफल गर्नुपर्छ।’
कार्यदलका सदस्य सिलवालले उजुरीहरू गम्भीर किसिमका भएकाले यसमा छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्का सदस्य बडूले आएका उजुरीमध्ये अधिकांश बोधार्थका लागि पठाइएको र सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएको बताए।
