पुर्व मुख्यसचिव लीलामणी पौड्यालाले बालुवाटार जग्गा प्रकरण मा आफ्नो नाम समेत जोडीएको ले आफु दुखित भएको भ न्दै समाजिक सन्जाल फेसबूक को आफ्नो आधिकारीक आईडी बाट एक तथ्यपत्र सार्वजानिक गरे पछी वालुवाटार जग्गा प्रकरण का अझ नयाँ बिषय हरु को भण्डाफोर हुने संकेत देखापरेको छ ।
पुर्व मुख्यसचिव पौड्यालको आफ्नो धाराणा हामिले यहाँ जस्ताको त्यस्तै राखेका छौ ।
वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मेरो तथ्यपत्र
हालै पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा बालुवाटार जग्गा प्रकरण सम्बन्धी लामो फेहरिस्त सहित मेरो नाम समेत उल्लेख भएको समाचार प्रकाशित भएकोले त्यसबारे सर्वसाधारणलार्इ वास्तविकता थाहा होस् भनी यो तथ्यपत्र जारी गरेकोछु।
१) मिति २०६९ साउन ९ गतेको मितिमा भुमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयबाट विभागीय मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको स्वीकृतिमा तत्कालीन भूमीसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरी अधिकारीको हस्ताक्षरमा बालुवाटारको समरजङ कम्पनिको नाममा दर्ता भएको ३ रोपनी ९ आना जग्गा टिकिन्चा गुठीको भएकोले गुठीका नाममा दर्ता सच्याउन मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक पर्ने भएको भनी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव दर्ता भएको (मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको) रहेछ।
२) नेपाल सरकारको २०६९ आउन १४ गतेको निर्णयले मुख्यसचिव पदमा मलार्इ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकोले मैले साउन १६ गतेदेखी मुख्यसचिवको कार्यभार समालेको थिएँ। मैले मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हाल्दा भुमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयबाट आएको उक्त प्रस्ताव कानुनको रीत पुगेको छछैन हेरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने (चलनचल्तीको भाषामा दर्ता गर्ने) मुख्यसचिवको मुख्य कानुनि दायित्व र अधिकार बमोजिमको काम सम्पन्न भैसकेको थियो। मन्त्रिपरिषदमा दर्ता (पेश) भैसके पश्चात प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति हो, र मन्त्रिपरिषदले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गर्ने सचिवलार्इ पठाउने काम मुख्यसचिवले गर्दछ। त्यो बाहेक अरू गर्ने अधिकार उस्लार्इ हुंदैन। मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावमा कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावलीका प्रकृया पुगेनपुगेको र प्रस्तावित ढाँचामा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएनआएको हेर्न लगार्इ प्रस्ताव दर्ता (कानुनी भाषामा पेश गर्ने) गर्ने काम मुख्यसचिवलार्इ कानुनले सुम्पेकोछ। कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा आउन नपर्ने र कार्य विभाजन नियमावली बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले ल्याउन नपाउने तथा तोकिएको ढाँचामा नआएको प्रस्ताव मुख्यसचिवले रोक्न सक्छ र रोक्नु पर्छ । नरोकिएको भए कानुनी दायित्व बेहोर्नुपर्छ। तर, कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम आएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय वीना मुख्यसचिवले केहीपनि गर्न सक्दैन। थपघट गर्ने, प्रमाण बुझ्ने, रायलिने वा दिने कुनैपनि अधिकार मुख्यसचिले राख्दैन।
३) मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएका मध्ये प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेको कार्यसूचीमा छलफल गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेको समय र स्थानमा सामान्यतया सातामा कम्तिमा एकपटक बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेका सबै प्रस्तावहरूको एकप्रति सबै मन्त्रीलार्इ २४ घण्टा अगावै शीलबन्दी गरी पठाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मैले कार्यभार सम्हालेको भोलीपल्ट अर्थात साउन १७ गते बैठक बस्ने सूचना र साउन १७ गतेको बैठकमा छलफल हुने कर्यसूचिमा म मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भैसकेका (पेश भएका) दुर्इ दर्जनजति प्रस्ताव मध्ये उक्त प्रस्ताव पनि कार्यसूचीमा थियो।
४) साउन १७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले (मुख्यसचिव नियुक्त भएपछिको पहिलो बैठक) उक्त प्रस्तावमा विस्तृत छलफल आवश्यक ठानेकोले मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पठाएको रहेछ। उक्त समितिमा अर्थ, कानून (हाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष) र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने र सामाजिक समितिका सचिवहरू तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेतका पाँच जना सचिवहरूलार्इ समेत आमन्त्रण गरी भुमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले त्यस प्रस्तावको औचित्य, कानुनी आधार समेत पेश गरे पछि विस्तृत छलफल गरी सामाजिक समितिले प्रस्तावमा पेश गरिए बमोजिम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा पठाएको र सामाजिक समितिको निर्यणसिफारिषका आधारमा भाद्र तेश्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भुमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयलार्इ सो प्रस्ताव उपर सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेकोले मैले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने कानुनी दायित्व भए बमोजिम लेखी पठाएको रहेछु। भएगरेको काम यत्ति नै हो।
५) मुख्यसचिवको कार्यकालभरी २ हजार भन्दा बढी र हरेक हप्ता औषत २० को हाराहारीमा प्रस्ताव आउने भएकोले यस प्रस्ताव बारे मलार्इ एकिन स्मरण थिएन। विवाद आएपछि सोधिखोजी गर्दा उक्त तथ्यहरू फेला पारेको हुँ। म त्यो प्रस्ताव र निर्णयमा कानुन र ब्यवहार त कतै सम्लग्न छैन। त्यो निर्णयमा प्रभाव पार्ने न मेरो अधिकार हो न कर्तब्य नै। प्रस्ताव दर्ता गर्दा गर्नुपर्ने मुख्यसचिवको प्रकृयागत र कानुनी दायित्वको काम म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै सम्पन्न भैसकेकोले मैले त्यसमा केही गर्ने कुरा भएन। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम चढेपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रस्ताव उपर मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा विस्तृत छलफल गराउने निर्णय गरेको र तत्पश्चात सामाजिक समितिमा कानुन मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव, सामाजिक समितिको सचिव, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवसमेतको उपस्थितिमा भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले प्रस्तावको पुष्टि गरेपछि समिति मन्त्रालयको प्रस्तावउपर सहमत भर्इ सो समितिको सिफारीसमा मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हुँदा कानुन त मन्त्रिपरिषदका निर्णय प्रमाणित गर्नैपर्ने काम गरे बापत म आफू कतै सम्लग्न नभएको, मेरो सरोकार चासो र कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने विषयसंग मलार्इ जवरजस्ति जोडेर लान्छित वा प्रताडित वा आरोपित गर्न खोज्नु, प्रतिशोध, पूर्वाग्रह र कानुनी राजको ठाडो उपहास हो। अझ आश्चर्यको कुरा त उपर्युक्त प्रस्तावको छलफल तथा निर्णय प्रकृयामा सहभागि हुनेहरू मध्ये कतिपयलार्इ एक बचन पनि सोधिएको छैन, मुद्दा चलाउने त परको कुरा। तर, सो प्रकृयामा सहभागि समेत नभएको मलार्इ दोषी करार गर्न खोज्नुले मेरो हुर्मत लिने, सार्वजनिक छवि धुमिल बनार्इ दिने र मलार्इ लान्छित गर्ने दुराशयपूर्ण नियेजित प्रयत्न हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।
६) उक्त तीन रोपनी ९ आना जग्गा गुठीका नाममा दर्ता सच्याउन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउंदा वा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा कसैले बदनियत गरी गलत विवरण तयार गरेको रहेछ, कसैको प्रभावमा परेर कानुनको बर्खिलाप निर्णय गरेको वा निर्णय गर्न उत्प्ररित गरेको रहेछ वा निर्णयबाट कसैबाट अनुचित लाभ लिएको वा कसैलार्इ अनुचित लाभ दिलाएको रहेछ भने त्यस्तो ब्यक्ति दण्डित हुनु पर्छ। तर, मैले पत्रपत्रिकामा पढे अनुसार उक्त दर्तासच्याउने प्रस्तावमा सैद्धान्तिक निर्णय भए पश्चात सो तीन रोपनी ९ आना जग्गामा मोही खडा गरी मोहीले केही जग्गा लगे भन्ने उल्लेख हुने गरेको छ। त्यसो हो भने त्यसमा को को मिलेर किर्ते गरेका वा लाभ लिएका छन् एकिन गरेर तिनीहरूलार्इ कारवाही गर्नु पर्ने हो तर यहाँ त आफूलार्इ पत्तो नै नभएको र पदीय हिसावले पत्तो लगाउने जिम्मेवारी र हैसियत दुबै नभएको तथा सम्लग्न पनि नभएको मलार्इ मुछ्न खोजेको देखेर आश्चर्यमा परेको छु।
७) कहिलेकाहीं मन्त्रालयले गर्ने निर्णय कारवाहीबाट बच्न र नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरेको र यो पनि त्यस्तै प्रस्ताव हो भन्ने भ्रम कतिपय मित्रहरूलार्इ रहेछ जस्तो आभास कतिपय समाचार टिप्पणिबाट मलार्इ हुने गरेको छ। साता मै दर्जनौं र कार्यकालभरी दुर्इ हजार भन्दाबढी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेंहुँला तर मैले एउटा पनि त्यस्तो प्रस्तावमा मन्त्रालयको अधिकारको विषयमा हस्ताक्षर गरेको छैन। मलार्इ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन दवाव दिएका र मैले नमानेका थुप्रै प्रस्तावको अहिले पनि स्मरण छ। मलार्इ राम्रैसंग हेक्का थियो कि धेरै मान्छेको स्वार्थमा म बाधक भएकोले मैले मोलाहिजा, ब्यक्तिगत लाभ वा कानुनले नगर्नु पर्ने काम गरें वा गर्नैपर्ने काम गरिन भने मेरा त्यस्ता गल्तिहरू आजिवन खोजीखोजी मेरो सामाजिक जीवन समाप्त गरिने छ। त्यसैले धेरै त्याग, समर्पण, अपमान, दुखकष्ट झेलेर आफूलार्इ अत्यन्त अनुशासनमा बाँधेर इमान्दारी र नैतिकतालार्इ सर्वोपरि ठानेर निष्ठापुर्वक देश र जनताको सेवा गरियो। आज आएर आफूले कुनै गल्ती नै नगरेको र सम्लग्न नभएको केसमा जवरजस्ती दोषि करार गर्ने र देशभक्तिका साथ इमान्दारीपूर्वक काम गरेको मलार्इ लान्छित गर्ने नियोजित प्रयास त भएको छैन भनी आशंका भएकोछ।
८) मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा कारवाहीबाट बच्न र नीतिगत बनाउन मन्त्रिपरिषदमा ल्याएर निर्णय गरिएको रहेछ भने त्यो मुख्यसचिवसमेतको जिम्मेवारी र दायित्व दुबै हो। जानीनजानी म त्यस्तो काममा सहभागि भएकोभए मैले त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ र लिन्छु पनि। त्यस्तो अवस्थामा निर्णयकर्ता सहित मुख्यसचिवको पनि कमजोरी हुन्छ तर मन्त्रिपरिषद कै कार्यक्षेत्र भित्रको कुनै पनि निर्णयको दायित्व मुख्यसचिवले लिन सक्दैन, लिनु पर्दैन। हाम्रो मन्त्रिपरिषद पद्धति २०१४ साल देखि लिपिबद्ध हुदै आएको हो। मन्त्रिपरिषदको क्षेत्राधिकार भित्रको कुनैपनि निर्णयमा मुख्यसचिवलार्इ दोषी करार गरेको आजपर्यन्त एउटा पनि उदाहरण छैन। जहाँ अधिकार हुदैन त्यहाँ उत्तरदायि बनाउन पाइदैन। प्रसंगमा आएको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले मात्र निर्णय गर्नसक्ने भएको ब्यहोरा प्रस्ताव मै उल्लेख भएको अवस्था हो। अरू कतिपय साथीहरूले मिडियामा त्यो प्रस्तावलार्इ मन्त्रिपरिषदको सम्बन्धित समितिमा पठार्इ बिस्तृत छलफल गराउन मुख्यसचिवले पहल गर्नुपर्थ्यो भन्ने तर्क गरेको पनि सुनेको छु। ती साथीहरूलार्इ जानकारी गराउन चहान्छु कि त्यो प्रस्ताव सम्बन्धित समिति मै पठाइएको हो । अझ एक तह बढी समितिको सिफारिश मै फेरी दोहोर्याएर मन्त्रिपरिपरिषदको पूर्ण बैठकमै राखेर नै बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको हो। निर्णय प्रकृयामा कहींकतै लापरवाही, छोटो तरीका, छूट वा कमजोरी केही गरिएको छैन। मिडियामा आए बमोजिम भएको हो भने मन्त्रालयले तल्लो तहबाट प्रमाण संकलन गर्ने र तथ्य केलाउने मै कमजोरी गर्यो र मन्त्रालयले गलत कागजातलार्इ सही हो भनि प्रमाणित गर्न पुग्यो। यो प्रकरणमा ककसको मिलेमोतो थियो र कस्को थिएन त्यो सत्य अनुसन्धानले पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। उपर्युक्त प्रकरणमा प्रमाण संकलन र एकिन गर्ने जिम्मा कानुनले सम्बन्धित मन्त्रालयलार्इ नै तोकेकोछ। कतिपयले लीलामणिले यो प्रस्ताव रोक्नुपर्थ्यो रोकेन भनेको पनि सुनें। म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भैसकेको प्रस्ताव वहाँहरू नै भएको भए कसरी रोक्नु हुन्थ्यो? प्रस्ताव दर्ताभए पछि मन्त्रिपरिषद बाहेक कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। जे निर्णय गर्ने हो मन्त्रिपरिषदले नै गर्ने हो। मेरो नियुक्ति पहिले दर्ता भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा गर्इ आधा दर्जन सचिवसमेतको उपस्थितिमा निर्णय भर्इ आइसके पछि मुख्यसचिवले गर्ने कुनै काम बाकीँ रहेन। कतिपयले एकपटक मन्त्रिपरिषदबाट फीर्ता भएको प्रस्ताव थियो, निर्णयमा विचार गर्नुपर्थ्यो भनेको पनि सुनियो। तर, विगतमा निर्णय कैफियत गरी प्रस्ताव फीर्ता गरिएको नभर्इ प्रस्ताव उपर निर्णय हुन नपाउदै मन्त्रिमण्डल विघटन भएकोले फीर्ता गएको रहेछ। मैले तत्कालीन विभागीय मन्त्रीज्यूसंग बुझ्दा अदालतको आदेशमा फैसला कार्यान्वयन इकार्इले ताकेता गरेपछि त्यसपटक प्रस्ताव अगाडी बढाएको भन्नु भएको थियो। एकपटक मन्त्रिपरिषदमा पुगी फर्केको, पुरानो, जटील र अदालती प्रकृयामा गएको केस भएकोले नै प्रस्तावलार्इ सामाजिक समितिमा पठाएको मात्र होइन् सामाजिक समितिलार्इ आफै अन्तिम निर्णय गर्न नभनी मन्त्रिपरिषदको पूर्ण बैठकमा राखीएको थियो ता कि, समितिमा नपरेमा मन्त्रीहरूले पनि त्यसवीचमा केही थप तथ्य थाहा पाएमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राख्न सक्छन्। त्यो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा छलपल हुँदा पक्कै ती विषय उठेको हुनुपर्छ, तर मलार्इ सो एकिन भएन। यदि त्यस निर्णयमा गलत भएको छ भन्ने कसैले निर्णय भएको तीन वर्ष भित्र जानकारी म समक्ष ल्याइएको भए म आफै अग्रसर भएर निर्णय सच्याउन र दोषीलार्इ कारवाही गराउन लाग्ने थिएँ।
९) धोवी खोलाको किनारामा भूमाफियाले त्यस्तै २७ रोपनि जग्गा दर्ता गराउन लागेको जानकारी काठकाडौ महानगर वडा नं चारका निवर्तमान वडा अध्यक्षले म समक्ष ल्याएपछि मैले नै तत्काल मुख्यसचिवको सचिवालयबाट भुमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरी अधिकारीलार्इ लिखित निर्देशन दिइ दर्ता रोक्का गर्न लगाएको र त्यस्तै महाराजगंज चक्रपथको कुष्ठरोग नियन्त्रण सम्बन्धी गैससले चर्चेको जग्गा कर्मचारीको मिलेमोतोमा ब्यक्तिले दर्ता गरेको जानकारी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले म समक्ष ल्याएपछि तत्काल छानविन गरार्इ सम्लग्न कर्मचारीलार्इ कारवाही गर्न र दर्ता खारेज गर्न भुमिसुधार सचिवलार्इ लगाएकोमा भूमाफियाले अदालतबाट आदेश ल्यार्इ जग्गामा थप कारवाही गर्न नपाएको तर कर्मचारीलार्इ कारवाही गराएको थिएँ। यी र यस्ता जग्गा सम्बन्धी दर्जनौं केसमा म आफै सम्लग्न भर्इ अनाधिकृत सार्वजनिक जग्गा हडप्न रोकेका र रोक्न सबै प्रयत्न लगाएका विषय केवल गलत निर्णय भएको वा निर्णयलार्इ टेकेर कसैले गलत काम गरेको सूचना आएको भए उही समयमा सच्याउन सकिन्थ्यो र कतिपय सच्याइएको थियो भन्ने दृष्टान्तका लागि मैले उदाहरण मात्र प्रस्तुत गरेको हुँ।
१०) मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका (दर्ता भएका) कुन प्रस्तावलार्इ कहिले छलफलमा लैजाने भन्ने सबै निर्णय विभागीय मन्त्रीको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो र के निर्णय गर्ने भन्नेकुरा मन्त्रिपरिषदले गर्ने हो। मुख्यसचिव मन्त्रिपरिषदको सदस्य नहुने भएकोले प्रस्तावहरुको कार्यसूची बैठकमा पेश गर्नेबाहेक प्रस्तावउपर छलफलमा भाग लिन पाउदैन। छलफलका क्रममा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू वीच प्रस्तावको विषयमा विबाद भएमा यदाकदामात्र प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मुख्यसचिवलार्इ भनार्इ राख्न निर्देश गर्छन्। यो कुनै कानुनी ब्यवस्था, दायित्व वा आम प्रचलन पनि होइन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची तय गर्ने कामलार्इ सर्बोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रधान न्यायधिसले पेशी तोक्ने कामसंग तुलना गर्न सकिन्छ र निर्णयलार्इ फैसलासंग। अदालतमा पेशी तोक्दा मुद्दामा पक्षसंग सल्लाह हुदैन तर मन्त्रिपरिषमा भने प्रस्ताव ल्याउने मन्त्री मन्त्रिपरिषदको सदस्य हुने भएकोले आफ्नो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचिमा नपरेमा प्रधानमन्त्रीलार्इ बैठकमै प्रश्न सोध्छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको कुनै प्रस्ताव ढीलो गर्नुपूर्व सम्बद्ध मन्त्रीलार्इ बैठकमा दिने उत्तर समेत तयार गर्नुपर्छ। अझ संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्रीलार्इ मन्त्रीका प्रस्ताव हातहातै निर्णय गरिदिनु पर्ने दवाव पनि हुन्छ। मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन आएका प्रस्तावबाट मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा राख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेपछि मुख्यसचिवले माथि प्रकरण एकमा भनिए बमोजिम प्रस्ताव मन्त्रिहरूलार्इ पठाउंछ र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि सो प्रस्ताव सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव र सबै निर्णयको सूची सबै मन्त्रीलार्इ पठाउंछ। यो चक्र हरेक साता दोहोरिन्छ। उक्त प्रस्तावमा मैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रीहरूलार्इ प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषदले सामाजिक समितिको सिफारीसमा निर्णय गरेपछि सो निर्णय प्रमाणित गरेकोहो। यहाँ कुन कानुन उलङ्घन भयो, के बदनियत राखें, के गर्नुपर्ने काम मैले गरीन र के नगर्नुपर्ने काम गरें ता कि म दोषि हुने?
११) मुख्यसचिवलार्इ कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावली बाहेक अरू कानुनले चिन्दैन। .ति दुबै कानुनले प्रस्ताव दर्ता पश्चात उस्लार्इ प्रकृयागत कुरा बाहेक कुनै अधिकार दिदैन। कतिपयले मन्त्रालयको सचिवले तलबाट आएको विषय मन्त्री कहाँ पेश गरी मन्त्रीको निर्णय बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने र मुख्यसचिवले मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेशगरी निर्णय कार्यान्वयनकालागि तल पठाउने भएकोले दुबैको जिम्मेवारी उस्तै हो भनेको पनि पाएँ। मन्त्रालयको सचिव क्षेत्रगत कानुनले अधिकार दिएको, निर्यण गर्न खटिएको अधिकार प्राप्त अधिकारी हो, उस्ले आदेश दिन्छ, मातहतलार्इ नियन्त्रण र परिचालन गर्छ, निर्णय गर्नुपूर्व राय लिन्छ, आफै सक्ने भए निर्णय गर्छ, नसक्ने भए मन्त्रिसमक्ष पेश गर्छ, मन्त्रीको पनि अधिकार नभए मन्त्रीको स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउंछ। सचिवले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नु भनेको आफ्नो मन्त्रालयको काम कानुन, सरकारको नीति, प्रमाण, औचित्य सबै हिसावले निर्णय गर्न आवश्यक र उपयुक्त छ र आफूलार्इ तोकिएको जिम्मेवारी पुरागर्न मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयकोलागि निर्णय गरिदेओस भनि उस्ले चाहेको निर्यणको ब्यहोरासमेत खोली मन्त्रिपरिषदमा पठाएको अनुरोध पत्र हो। मुख्यसचिवले मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम छछैन र तोकिएको ढाँचामा छछैन हर्ने ब्यवस्था मिलार्इ प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्ग पुगेको भए दर्तागरी दर्ता भएबा मध्ये प्रधानमन्त्रीले तोकेको प्रस्ताव मन्त्रीहरूलार्इ पठार्इ बैठक डाक्ने, मन्त्रिपरिवदको निर्णय टिप्ने र निर्यण प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पठाउने हो। मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा आएका प्रस्तावमा कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावलीको प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने कुराका हकमा बाहेक मन्त्रिपरिषदको निर्णय बेगर मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदमा आएका प्रस्तावमा रायदिने, रायबझाउने, रायलिने, प्रमाण बुझ्ने जस्ता मन्त्रालयका सचिवले गर्ने कुनै काम गर्न पाउदैन। जवरजस्ति कसैले सबै जिम्मा मुख्यसचिवले लिनुपर्छ भन्छ भने त्यो आग्रह प्रेरित कुरा हो। सुशासन ऐनले निर्देश गरेबमोजिम प्रशासनिक काम-कारबाही र नागरिक सेवाप्रवाहलाई छिटो-छरितो, चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सचिव बैठकसमेत र अन्य कानुनी संयन्त्रमार्फत सामान्य नीतिगत निर्देशन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने कुरामाबाहेक मुख्यसचिव कुनै अधिकार श्रृङ्खलामा हुदैन। मन्त्रालयले परिचालन गर्ने क्षेत्रगत ( जस्तो भुमिसुधार, मालपोत, जग्गा नापजाँच, गुठी, दर्ता सम्बन्धी) कानुनमा कार्यालय, विभाग, सचिव, मन्त्री हुदै मन्त्रिपरिषदमा अधिकारको श्रृङ्खला हुन्छ, मुख्रयसचिव त्यो श्रृङ्खलामा हुदैन। मन्त्रालयको सहसचिव सचिवको मातहतको अधिकारी हो तर सचिव मुख्यसचि मातहतको अधिकारी होर्इन। त्यसैले क्षेत्रगत कानुनका वियषमा अधिकार नै नभएको हुंदा मुख्यसचिवले दायित्व लिने भन्ने सवाल नै उठ्दैन।
यसविचमा कोहीकसैले यस्तो गलत हुदैछ भनेर सुचनासम्म चुहाएको भए त्यो त्यहीकात्यही रोक्न तत्काल प्रयत्न हुन्थ्यो। समितिमा सहभागी सचिव मध्ये कसैले शंकाको एक शब्द मलार्इ चुहाएको भए पनि रोक्ने प्रयास हुन्थ्यो। यसरी पुन मन्त्रिपरिषदमा आएर निर्णय भएपछि मैले कहाँ त्रुटी गरें र म दण्डित हुनु पर्ने, अपराधी हुनु पर्ने हो, मैले बुझेको छैन। अझ मन्त्रिपरिषदका काम, मुख्यसचिको भुमिका, अधिकार बुझेका प्रशासनका साथीहरूले दोषी करार गर्न खोज्दा झनै पीडा हुंदोरहेछ। कसैले किर्ते काजग बानायो र त्यो कागज मन्त्रालयले सक्कली जस्तै प्रमाणित गरी पठायो भने जाच्ने अौजार मुख्यसचिवसंग र मन्त्रिपरिषदसंग पनि हुदैन, न सबै गलत लागेका निर्यण रोक्ने हैसियत मुख्यसचिवसंग हुन्छ। म मात्र यस्तो मुख्यसचिव परेंछु जो मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा पनि म नै दोषी हुनुपर्ने। मन्त्रिपरिषदबाट भएका भनिएका कैयौं विवादास्पद निर्णय सार्जनिक हुन्छन्। गएको तीस वर्षमा कुनै मुख्यसचिवलार्इ औला ठड्याएको देख्दिन। केवल मलार्इ दोषि करार गर्न खोजेको देख्दा मलार्इ दुख दिने नियत वा पूर्वाग्रह हो भन्न बाध्य भएकोछु।
लीलामणि पौड्याल
