काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा भंग गरी कार्यकाल सकिनु दुई वर्षअघि नै चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका दैनन्दिन जिम्मेवारीलाई समेत समेटेर आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।
भवनको तीन वटा मोहडाको प्रबलीकरण पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय साताभित्र सर्ने तयारी छ । भुइँ, सिलिङ र भित्तामा काठ प्रयोग गरिएको भवनमा ६८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्दा पाइपबाट आफैं पानी निस्कने ‘स्प्रिङ्कल’ प्रविधि जडान गरिएको छ । आगलागी भए मान्छेले पानी हाल्नुपर्दैन । भित्र धूवाँ भए वा कसैले धूमपान गरे साइरन बज्नेलगायत प्रविधि यसमा छन् ।
सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसर पारेर सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्निर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका नियमित जिम्मेवारीलाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका हुन् ।
२३ पृष्ठ लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिकै सरकारका पालामा हुँदै आएका कामलाई पनि आफ्नो सरकारले पूरा गरेको जिम्मेवारी भनी जस लिएका छन् । आफ्नो सवा दुई घण्टा लामो मन्तव्यका क्रममा सरकार गठन भएपछि आर्थिक उपलब्धि सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने भन्दै १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सम्भावना रहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको यो दाबीलाई सरासर गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामशरण महतको टिप्पणी छ । ‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र ठप्प थियो । अहिले अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले सामान्य अवस्थाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर देखिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नु सही होइन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा शोधनान्तर बचत १ सय २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विषयलाई आफ्नो उपलब्धिमा उल्लेख गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर बचत २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११ प्रतिशत बढेको र कुल विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ७८ करोड पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएको र आयात घटेको सन्दर्भमा यो तथ्यांक सरकारको उपलब्धि नभई सामान्य घटना भएको पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । ‘आयात घटेको छ र भारतमा मात्रै निर्यात केही बढेको छ,’ उनले भने, ‘उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमय सिञ्चिति बढ्नु सामान्य हो ।’ सामान्य कामलाई पनि बढाइचढाइ गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव भएको उनको टिप्पणी छ ।
समग्र अर्थतन्त्रतर्फको उपलब्धि सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक खर्चको आकार २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताएका छन् । अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ८७ बाट बढेर १ हजार ९७ पुगेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । ‘९ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीको रखोबाट माथि उकालिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोभिड–१९ को महामारी हुँदैनथ्यो भने यो संख्या १५ लाखभन्दा माथि हुने थियो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री महत भने भूकम्पपछि सरकारको गर्ने खर्च र वैदेशिक सहायता बढेकाले आर्थिक गतिविधि बढेपछि यस्तो अवस्था स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको अनुदानलाई समेत सरकारको उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरेका छन्, जब कि यो स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कर्तव्य हो । तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय विकासका लागि १ हजार ४५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गरिएको ओलीको दाबी छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अनुदान संविधानप्रदत्त भएकाले सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्नु गलत भएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘स्थानीय सरकारले गरेको कामसमेत संघीय सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा चित्रित गर्न पाउन्न,’ उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएकाले जुन सरकारले काम गर्यो, उसैले गरेको ठहर्छ ।’ देश संघीयतामा गए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकात्मक सत्ताको आभास भएको पाण्डेले टिप्पणी गरे ।
‘ओलीजीलाई देश संघीयतामा गएको आभास भएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलेको एकात्मक सत्तामा राजाले जस्तो सबै मैले गरेको हुँ भन्ने भाव ओलीजीमा देखियो ।’ चुनावअघि वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको लक्ष्य हेर्दा सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको पाण्डेको विचार छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको तीनवर्षे उपलब्धीका रूपमा सार्वजनिक गरेका कतिपय कुरा जनताले नपत्याउने खालको भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ बताए । ‘कतिपय कामका लागि अरू व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको भए पनि उनीहरूलाई जस नदिँदा प्रधानमन्त्रीलाई जनताले पत्याउनेछैनन्,’ उनले भने, ‘सरकार विकास निर्माण, समृद्धि र जनजीविकाको सवालमा सफल छैन ।’
सरकार बनेपछि कतिपय काम भए पनि प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो काम नभएको उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, ‘सरकारलाई जुन स्रोतसाधन, कानुन र सुविधा थियो, त्यस हिसाबले भन्ने हो भने एक छेउ पनि काम भएको छैन ।’ तर अहिले तयार भएको जगमा पछि काम गर्न सहज हुने उनको आशा छ ।
आफ्नो कार्यकालमा ३ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेका छन् । जब कि ओली सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा मात्रै ९ सय ८२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको थियो । उक्त श्वेतपत्रले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा २ सय ८७ मेगावाट र २०७७र८८ मा ४ सय ५४ मेगावाट गरी तीन वर्षमा १ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि ३ सय ३३ मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिँचाइतर्फका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कम्तीमा १० प्रतिशतले भौतिक प्रगति भएको बताएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति २० बाट ४० प्रतिशत पुगेको, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ३६ बाट ४९ प्रतिशत पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना शून्य प्रगतिबाट १६।३ प्रतिशत र बबई सिँचाइ आयोजना ४२ बाट ५२ प्रतिशत प्रगतिको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । सिक्टा सिँचाइ ५६।७ बाट ६३।७ प्रतिशत प्रगतिको अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । तर ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी भने वर्षौंदेखि सुस्त गतिमा रहेको यी आयोजनाको प्रगति स्वाभाविक मात्रै भएको दाबी गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सिँचाइतर्फका गौरवका आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरे पनि अर्थ मन्त्रायलये सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले यिनै आयोजनालाई खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाका रूपमा विश्लेषण गरेको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको औसत खर्च १५।१९ प्रतिशत मात्रै रहेको देखाइएको छ । मध्यावधि समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको खर्चको तथ्यबाट पनि सरकारको काम गर्ने क्षमता देखिएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको पालामा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ५१।२ बाट ८०।१ प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका छन् । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषअन्तर्गत ३१ जिल्लामा निस्शुल्क इन्टरनेट सुविधा पुगेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । तर ओली सरकारकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाउँदै यो महँगो बनाएका थिए ।
सबै प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर परियोजना आफ्नै अवधिमा सुरु गर्न खोजिएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्तव्यमा उल्लेख गरे । अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गरिएका तीनवटै परियोजना सुरु गर्न ओली सरकार बन्नुअघि नै समझदारी भएका थिए । यी परियोजनामध्ये नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको परियोजनाको काम मात्रै अघि बढेको छ । बाँकी दुई परियोजना निर्माणमा जानै बाँकी छ ।
एमसीसी अनुदानअन्तर्गत बन्ने भनी छानिएको लप्सेफेदी–रातोमाटे–दमौली–हेटौंडा–पाल्पा–बुटवल प्रसारण लाइन पनि यसै अवधिमा सुरु गर्न खोजिएको कार्यक्रम भन्दै ओलीले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन् । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने यो आयोजना ओली सरकार बन्नुअघि नै पहिचान गरी एमसीसी अनुदानका लागि छनोट गरिएको हो ।
समग्र अर्थतन्त्रसहित भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य प्रगति भएको ओलीको दाबी छ । सरकारको त्रिवर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले दैनिक ५ किलोमिटर कालोपत्र भइरहेको दाबी गरे ।
सडक विभागअन्तर्गत भने दैनिक करिब ३ किमि मात्र सडक कालोपत्र हुने गरेको तथ्यांक छ । ‘विभागअन्तर्गत औसतमा दिनमा ३ किमि कालोपत्र हुने गरेको छ,’ विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘विभागबाट मात्र ५ किमि सडक कालोपत्र भएको छैन, सबैतिर गरेर भएको हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार तीन वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै निकायबाट ५ हजार ४ सय ९८ किमि कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । सडक विभागद्वारा निर्मित कालोपत्र रणनीतिक सडक कुल १५ हजार ८ सय ६७ किमि पुगेको छ । कालोपत्र सडक भएका जिल्ला ७२ पुगेको ओलीको दाबी छ । ७ सय २४ गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुगेको र बाँकी केन्द्रलाई सडकले जोड्न यसै आर्थिक वर्षभित्र थाल्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
ओलीले देश संघीयतामा गएको समेत बिर्सिएर स्थानीय सरकारले गरेका कामको जससमेत आफैं लिएको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेको आरोप छ ।२०७६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसको १४ महिनापछि मात्र सुरुङ खन्ने काम थालियो । ४२ महिनाभित्रमा निर्माण सक्नुपर्ने सुरुङको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति छैन । ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा जनकपुरसम्म रेल ल्याइएको विषय भने उल्लेख छैन । कर्मचारी र कानुनबिनै ल्याइएका दुई वटा रेल सेट अहिले जनकपुरमा थन्किएर छन् । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको विषय भने प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । गत वर्ष नै ठेक्का गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यसको ठेक्का हुन सकेको छैन ।
टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंसी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा छ । तर चीनबाट टोली आउनुपर्ने भए पनि नआउँदा अध्ययनमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसले पनि काम सोचेअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले कोसी र गण्डकीमा जल यातायात सुरु गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा यिनै क्षेत्रलाई नियमन गर्न भन्दै २०७५ फागुन २ मा भव्य रूपमा उद्घाटन भएको नेपाल पानीजहाज कार्यालय अहिले गुमनाम छ । कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । यसका लागि अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा नदीहरुमा मनपरी चलाइएका मोटरबोट दर्ता भएका छैनन् । कार्यालयले पनि नियमन गर्न सकेको छैन ।
रेल, मेट्रो रेल र मोनो रेल आयोजनाको प्रगति ८।८ प्रतिशत भए पनि आफ्नो कार्यकालमा यसको प्रगति २३।२ प्रतिशत पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । तर पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किमि ट्रयाक बेल्ट तयार गर्न हतारिँदै रेल विभागले ठेक्का आह्वान गरे पनि यो लामो समय टिक्न सकेन ।
