पोखरा । नेपाल–भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले २०१८ सालमा फेवा तालको क्षेत्रफल १०।३५ वर्ग किलोेमिटर रहेको उल्लेख गरेको थियो। नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर खिमलाल गौतमले त्यसकै आधारमा प्रमाण खोजी गर्दै गए। तर, कुनै प्रमाणले त्यसो भनेन। ‘न स्थानीय बूढापाकाका अनुभवले त्यसो भन्यो’, गौतमले भने, ‘त्यही रिपोर्ट आउँदाको बेलाको तालको नक्सा खोजेर नाप्दा पनि भनिएजति भेटिएन।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवा ताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समिति बनाए। उक्त समितिले तालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी ९६।५४ वर्गकिमि० रहेको प्रतिवेदन बनायो। इन्जिनियर गौतम सदस्यसचिव रहेको समितिको प्रतिवेदनले भने त्योभन्दा फरक तथ्य निकालेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा पुण्य पौडेलको संयोजकतत्वमा गठित समितिले फेवाको क्षेत्रफल ५।७२६ वर्गकिमि निक्र्योल गरेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार पौडेल संयोजकत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। फेवा तालबारे गरिएका दर्जन अध्ययनभन्दा बेग्लै तथ्यांक पछिल्लो समितिले निकालेको छ।
फेवा ताल संरक्षण गर्न सीमा कहाँ हो भन्ने यकिन नभएका बेला सीमा निर्धारण र नक्सांकन हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। ‘संरक्षणकै लागि सीमांकन भयो, नक्सांकन भयो। अब संरक्षण पनि हुन्छ’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने।
समितिका सदस्यसचिव गौतमले वैज्ञानिक आधारमै क्षेत्रफल निर्धारण र नक्सांकन गरिएको दाबी गरे। गौतमका अनुसार तालको अहिलेसम्मको अध्ययन, वैज्ञानिक आधार, प्रमाणका आधारमा क्षेत्रफल तयार पारिएको हो। सबै अध्ययन, प्रतिवेदनलाई केलाएर त्यसबाट वैज्ञानिक हुने क्षेत्रफल कायम गर्न समितिले सिफारिस गरेको संयोजक पौडेलले बताए।
समितिले तालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी—चङ्खपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसोपानी रानी वन कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। तालको तल्लो तटीय क्षेत्र ९ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र०मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मान्ने उल्लेख छ। मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्तीनजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म सीमांकन कायम गर्ने जनाइएको छ। फेवाको सीमा यकिन हुनु कोसेढुंगा भए पनि अबको काम झन् चुनौतीपूर्ण रहेको संयोजक पौडेलले स्विकारे।
सर्वोच्च अदालतले फेवाबारे दर्जनौं मुद्दाको २०७६ वैशाख १६ गते फैसला गर्दै संरक्षण गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यही फैसलाका लागि गर्नुपर्ने अपरिहार्य काम सीमांकन र नक्सांकन थियो। अबचाहिँ सीमाभित्रका दूषित जग्गा दर्ता बदर मुख्य चुनौतीपूर्ण रहेको पौडेलले बताए। ‘अब तीन महिना दूषित जग्गा छानबिनमा लाग्छौं’, पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने।
अवैध तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको फेवाको जमिन दर्ता बदरका लागि समितिले मालपोत कास्कीलाई सिफारिस गर्नेछ। ‘तालको स्वीकृत सीमाभित्र कति जग्गा व्यक्तिको नाममा छ भन्ने खोजी गर्छौं’, उनले भने, ‘ती जग्गाको दर्ता कुन तरिकाले भयो हेर्छौँ, पुख्र्र्यौली हो कि त्यसै दर्ता गरिएको हेरेर दूषित जग्गा पहिचान गर्छौँ।’ लामिछाने संयोजकत्वको समितिले १६ सय ९२ रोपनी व्यक्तिको नाममा गएको हुँदा बदर गरिनुपर्ने सुझाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई ऐन कानुन एवं नीतिमा रही मापदण्ड तय गर्न पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन दिइने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। ‘फेवा तालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तगार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीमा सिफारिस गर्ने हो,’ उनले भने। तालदेखि ६५ मिटर जमिन खाली गर्ने मापदण्ड लगाउँदा आवश्यक पर्ने मुआब्जासम्बन्धी प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइसकेको छ।
कृष्णमणि बरालरकेशवशरण लामिछानेले अन्नपुर्ण पोष्टको लागि तयार पारिएको विवरण साभार
