काठमाडौं । सरकारले थप ५० लाख डोज कोरोना खोप खरिदका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार खोप खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा मंगलबार सचिव अर्यालले भने, ‘थप ५० लाख डोज खरिदका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं ।’
भारतले १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिएपछि नेपालमा १४ माघदेखि खोप अभियान सुरू भएको थियो ।
नेपालले भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग २० लाख डोज खोप खरिद गरेको छ, जसको पहिलो खेप १० लाख डोज नेपाल ल्याइसकिएको छ भने बाँकी १० लाख डोज ल्याउन बाँकी छ । यो १५ दिनभित्र आउने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
चीनले पनि ८ लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै कोभ्याक्समार्फत पहिलो चरणमा २२ लाख आउँदैछ । यो सबै गर्दा सरकारसँग १ करोड १० लाख डोज खोप हुने सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
यसैबीच कोभिड–१९ खोप ल्याउन निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएको छ । सरकारले २१ माघमा निजी क्षेत्रलाई कोरोना खोप ल्याउन शर्तसहित खुला गरेको थियो ।
औषधि वा खोपको आपतकालीन प्रयोग सम्बन्धी संहिता २०७७ मा राखिएका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नेले खोप ल्याउन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । संहिताअनुसार निजी क्षेत्रले खोप ल्याउन चाहँदा मुख्यतः तीन वटा शर्त पूरा गर्नुपर्छ ।
पहिलो– खोपको मूल्य सरकारले तोक्ने
दोस्रो– सरकारले तोकेको स्वास्थ्यसंस्थाबाट मात्रै खोप लगाउनु पर्ने
तेस्रो– सरकारले तोकेको प्राथमिकता सूचीमा परेकोलाई मात्रै खोप लगाउन पाइने
सरकारको शर्तहरू मानेर कोरोना खोप ल्याउन कुनै निजी कम्पनीले इच्छा नदेखाएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए । ‘कन्ट्रोल पोलिसीका आधारमा कसैले आयात अनुमति लिनुहुन्छ भने अनुमति दिन्छौं’ स्वास्थ्य सचिव अर्यालले भने, ‘तर अहिलेसम्म कसैले पनि आयात अनुमति लिन डकुमेण्ट पेश गर्नुभएको छैन ।’
औषधि व्यवस्था विभागले पनि अहिलेसम्म सरकारले जिटुजीमार्फत मात्रै खोप ल्याएको बताएको छ । निजी क्षेत्रका आयातकर्ताले खोप ल्याउन अनुमति लिँदा केही प्रकिया पूरा गर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । ‘निजीलाई खोप ल्याउन सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा आयातकर्ताले प्रकिया पुर्याएर ल्याउन पाउँछन्’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘कागजात पुगेका आयातकर्ताले खोप ल्याउन पाउँछन् ।’
यसअघि हुकुम डिस्ट्रिब्युटर्सले भारतको ‘कोभिसिल्ड’लाई आपतकालीन प्रयोगको लागि दर्ता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले आयातका लागि थप कागजात पुर्याएर विभागमा आयातको निवेदन दिएमा आयात गर्न सक्ने केसी बताउँछन् ।
स्थानीय तहले असहयोग गरेको गुनासो
कोरोना खोप लगाउने अभियानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिहरुले सहयोग गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा।झलक शर्मा गौतमले कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कोरोना खोप अभियानमा सहभागिता समेत नजनाएको बताए ।
