काठमाडौं । काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका ३ ठाउँका सार्वजनिक जग्गामा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ लेखिएको बोर्ड राखिएको छ । आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मन्त्री पद्मा अर्यालको अगुवाईमा गएको टोलीले वडा ३१ (साबिक १०) को आलोकनगर, वडा १० को सहभागिता मार्ग, र वडा २९ (साविक ३२) अनामनगरमा रहेको जग्गामा बोर्ड गाडेको हो । बोर्डमा जग्गाको विवरण उल्लेख छ । त्यस क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश सभा सदस्य, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यहरुसँगै नापी कार्यालयका अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यसरी बोर्ड राखिएका ठाउँमध्ये आलोकनगरमा १० रोपनी ८ आना, सहयोगी मार्गमा ४ रोपनी र अनामनगरमा १४ आना २ पैसा जग्गा छ ।
जग्गामा बोर्ड राखिसकेपछिको प्रतिक्रियामा मन्त्री अर्यालले — आफ्नो अर्काको, ठूलो सानो, पदमा भएको नभएको केही पनि नहेरी सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने अभियान थालिएको बताउनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । यसलाई सार्वजनिक उपयोगमा नै ल्याइनेछ, मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
२०२१ सालपछि धेरै जग्गामा अतिक्रमण बढ््यो । २०७२ सालको भूकम्पले स्थानीयमा चेतना बढायो । त्यसपछि अतिक्रमणमा परेको जग्गा जोगाउनमा चासो बढ््यो । प्रदेश सभा सदस्य गणेश दुलाल भन्नुहुन्छ — ‘यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयास हुन्छ । यसको उपयोग महानगरको नेतृत्वमा हुन्छ ।’ यो कामलाई महानगरको नेतृत्वमा अघि बढाउनुपर्छ, जग्गा संरक्षणका क्रममा सहभागी हुनुभएका प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो — ‘सार्वजनिक जग्गा बचाउनै पर्छ, ढिला भयो तर राम्रो कामको थालनी भयो । यस क्षेत्रमा भएका अन्य जग्गाहरु खोजी गर्दै अतिक्रमणमुक्त बनाउने कामलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।’
संरक्षण गरिएको जग्गामा हामी बहुउद्देश्यीय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्छौं, बोर्ड राखिसकेपछिको वडा ३१ का अध्यक्ष नारायण भण्डारीले योजना सुनाउनुभयो । वडा १० मा संरक्षित जग्गामा यस अघि नै वडा कार्यालय बनाइएको छ भने बाँकी जग्गामा पार्क बनाउने वडाको योजना छ । वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष सतिस तण्डुकारले बताउनुभयो । यता वडा २९ ले अनामनगरमा सार्वजनिक शौचालयसहितको पार्क बनाउने योजना बनाएको वडाध्यक्ष कुश ढकालको भनाइ छ ।
