काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको एकता बदर गरिदिएपछि विवादको भूमरीमा फसेको एमालेमा दिनदिनै टकराव बढ्दै गएको छ । अवस्था यस्तो बनेको छ कि, दूवै समूह जस्तोसुकै परिस्थिति (पार्टी विभाजनसम्म) का लागि तयार देखिएका छन्, तर एक कदम पछि हट्न उनीहरुका एकअर्काप्रति सर्तैसर्त छन् ।
एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेताहरुद्वय झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह एक अर्काले पार्टी विभाजनकारी काम गरेको आरोप लगाउन थलिसकेका छन् । खनाल–नेपाल फागुन २८ गतेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेकै बेला ओली समूहको शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्षका रुपमा ओलीमा अधिकार केन्द्रित गरेपछि त एमालेभित्रको विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । एमालेभित्रको विवाद निरुपणका लागि दुवैपक्षबाट अगाडि सारिएका सर्त क्रमशस् प्रतिष्ठा बन्दै गएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा रहेको बहुमतमा बलमा असन्तुष्टमाथि दबाब र कारबाहीको नीतिमा छन् । ओली समूहले त वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरु भीम रावल, धनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन् । यसैअनुसार चारै जना नेतालाई सोमबार स्पष्टीकरण पत्र थमाइएको थियो । तत्कालीन नेकपामा भएका गतिविधिसमेत समेटेर महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपाललाई १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
नेकपाको सचिवालयमा पेस भएको १९ बुँदे आरोपपत्र तयार र वितरण गर्नमा पुष्पकमल दाहालको मतियार बनेको देखि पार्टी विभाजनसम्मको नेतृत्व किन गरेको भन्नेसम्मका स्पष्टीकरण नेपालसँग मागिएको छ । विपक्षी राजनीतिक दलहरुसँग गठबन्धन गरी आफ्नो पार्टी अध्यक्ष एवं दलका नेता ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन र अन्य पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन षड्यन्त्र गरेको, दाहालको भाषणमा मौन रहेकोबारे पनि नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । साथै, पार्टी हितविपरीत काम गरेको, गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरको, पार्टी निर्णयलाई बारम्बार उल्लंघन गरेकोलगायतका आरोपसहित अरु नेतालाई पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित आफू पक्षीय अनेरास्ववियूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘केपी ओलीका अगाडि घुँडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो रु आत्मसमर्पण गर्ने बाटोमा जाने हो रु कि केपी ओलीको टाङमुनी छिर्ने बाटोमा जाने हो रु यो कुरा हामीलाई किमार्थ मञ्जुर छैन । त्यसकारण केपी ओलीको कथित स्पष्टिकरणबाट तर्सिएका छैनौं । हामी आतंकित भएका छैनौं । केपी प्रवृत्तिविरुद्ध लड्छौं ।’
खनाल–नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको चैत्र ७ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार पार्टी महासचिव पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र नेताहरुलाई पठाइएको छ । पत्रमा तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनिएको छ । चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए पार्टी विधान र नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने पनि पत्रमा उल्लेख छ । स्पष्टीकरण पत्र बुझेपछि सोमबार बसेको यो समूहको बैठकले पत्रको जवाफका साथै ओलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउने निर्णय गरेको छ ।
उपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीसँग नै स्पष्टीकरण सोधिने बताए । मंगलबार अनेरास्ववियूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरुलाई काटिएको पत्र नक्कली केन्द्रीय कमिटीको अवैध पत्र भएको भन्दै नक्कली लुगा फुकालेर जस्ताको जस्तै जनतामा ल्याइदिने बताएका छन् ।
उता ओलीले २८ फागुनमा एकतर्फी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर विधानविपरीत काम गरेको निष्कर्षसहित खनाल र नेपाल समूह समानान्तर गतिविधि र संगठन निर्माणमा जुटेको छ ।
धुम्बाराही बैठकमा सहमति नजुटेपछि एमालेका दुवै समूह एकअर्काप्रति आक्रामक छन् । खनाल–नेपाल समूहले ओलीले बोलाएका सबै बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी कार्यालयमा इन्चार्जको नेम प्लेट परिवर्तन गर्ने विषयमा विवाद मात्र भएन, झडप नै भयो । कर्णाली प्रदेशमा त दुवै समूहले सत्ता समीकरणबारे फरक–फरक ‘पोजिसन’ लिएका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन ओली समूहले फिर्ता लिए पनि खनाल–नेपाल समूहले भने कायमै राखेको छ ।
फागुन २३, चैत्र ५ र ७ मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको ठकमा समेत खनाल–नेपाल समूह गएन । ओलीले गठन गरेको २७ सदस्यीय संसदीय बोर्डमा नबस्ने खनाल–नेपालको निर्णय आयो ।
एमालेलाई २०७५ फागुन २ कै अवस्थामा पुर्याउनुपर्ने सर्तसहित अगाडि बढेको खनाल–नेपाल समूह सम्भावित सबै परिस्थितिका लागि तयारी अवस्थामा छ । ओली व्यक्तिगत रुपमा छलफल गर्न सकिने तर समूहगत संवाद गर्न नसकिने अडानसहित एकतर्फी रुपमा अगाडि बढेका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहले एमालेको एकता बचाउन २०७५ जेष्ठ २ गतेलाई प्रस्थानविन्दु बनाएर पार्टी जीवनलाई सुचारु बनाउनु पर्ने पूर्व सर्त राखेको छ । यसबाहेक फागुन २८ र चैत्र ७ मा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको सर्त छ । २०७५ जेष्ठ २ मा कायम रहेका सबै पार्टी कमिटी, निकाय, जनसंगठन र विभागहरुको पुनस्स्थापना, पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशा र विधानको आधारमा सञ्चालन र महाधिवेशनपछि उत्पन्न भएका सबै विवादहरुको विधिसम्मत समाधान खोजिनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको सर्त छ । त्यस्तै आगामी दिनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विजयलाई सुनिश्चित गर्न एकता, पुनर्गठन र रुपान्तरणको दिशामा लैजानुपर्ने तथा अब पार्टीले नेपाली विशेषताको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने स्पष्ट कार्यदिशा लिनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको सर्त छ ।
ओली समूह भने खनाल–नेपाल समूह बिना सर्त बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने, बहुमतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र गुटबन्दी रोक्नुपर्ने लगायतका सर्त राखेका छन् । ओलीले निर्णयहरु फिर्ता नहुने बरु खनाल–नेपाल समूहले आत्मआलोचना गरेर पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्त सारेका छन् । ओलीले कारबाहीको चेतावनीमात्र दिएका छैनन्, फागुन ७ गतेको बैठकमार्फत कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका छन् । खनाल–नेपाल पक्ष पनि कारबाही भोग्न तयार देखिएको छ ।
ललितपुरमा दुई दिनसम्म राष्ट्रिय भेला गरेको खनाल(नेपाल समूहले ओली लगायतले पार्टी विभाजनको दुस्साहसमा लागि परेको अवधारणा पत्र पारित गरेको छ । ‘पार्टी अध्यक्ष र उहाँको सानो गुटले पार्टीलाई आफ्नो महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्ने झुण्डमा परिणत गर्ने नत्र पार्टी नै विभाजन गर्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । मैले बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिले उहाँको विचारधारा, सिद्धान्त र राजनीतिलाई बताउँछ । ती महत्वाकांक्षाकै लागि उहाँ यो पार्टी विभाजन गर्न सुनियोजित रुपमा अघि बढ्नुभएको छ’, खनाल–नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित अवधारणापत्रमा छ ।
चैत्र ७ को केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओली समूहका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि गुटगत गतिविधि गरेर खनाल–नेपाल समूह विभाजनकारी गतिविधिमा लागेको बताएका थिए । ओलीले एकतर्फी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर अगाडि बढेपछि एमालेको एकता बचाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने दायित्व आफूहरुको काँधमा आएको दाबी खनाल–नेपाल समूहको छ । यिनै आरोप–प्रत्यारोप र सर्तकाबीच दुवै समूहले अर्कोतिर श्रृंखलाबद्ध रुपमा दैनिकजसो कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसैलाई लिएर एकअर्काले फागुन २३ मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र बुँताइदिएपछि ओलीले त्यसैदिन संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । त्यसपछि उनले २८ फागुन र ७ चैत्रमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नेताहरुको हेरफेर जिम्मेवारी, केन्द्रीय कमिटी विस्तार, विधान संशोधन, महाधिवेशन मिति तय लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गराए । यसबाहेक समूहगत अन्य कार्यक्रम केन्द्रदेखि जिल्लासम्म ओली समूहले जारी राखेको छ ।
खनाल नेपाल समूहले यसबीचमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरुको भिन्दै भेला गरेको छ । ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत नेपालले पेस गरेको अवधारणापत्रसहित र १७ बुँदै प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । उसले सर्त पूरा नभएसम्म ओलीले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्ने नीति लिएको छ ।
