काठमाडौँ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि पार्टीभित्रै विवाद गरिरहेको एमालेको खनाल–नेपाल समूह समान्तर कमिटी गठनमा जुटेको छ ।
बिहीबारमात्रै नेता नेपालको उपस्थितिमा गण्डकी प्रदेशमा समानान्तर कमिटी गठन भएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषाल भन्छन्, ‘७७ वटै जिल्लामा कमिटी हुन्छन् । अहिलेसम्म कास्की, गोरखा, अर्घाखाँची, ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, खोटाङमा जिल्ला कमिटी बनिसकेका छन् । अब कमिटी गठनको काम त अगाडि बढीसक्यो । धेरै ठाउँमा हाम्रै साथीहरुको नेतृत्वमा जिल्ला कमिटी छन्, त्यहाँ विस्तार हुन्छ । नभएको ठाउँमा नयाँ कमिटी गठन हुन्छन् ।’
गृहकार्य २–जनवर्गीय संगठनमा पनि समानान्तर कमिटी
जिल्ला र प्रदेशमा मात्र होइन खनाल–नेपाल समूहले जनवर्गीय संगठनमा पनि समानान्तर कमिटीको अभ्यास सुरु गरिसकेको छ । चैत ४ र ५ को राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि यो समूहले विद्यार्थी, महिला, युवा संघको राष्ट्रिय भेला गरेर केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । चैत ९ र १० गते विद्यार्थीको राष्ट्रिय भेला गरेर सुदेश पराजुलीको अध्यक्षतामा ५ सय १ सदस्यीय कमिटी बनाएको छ । अखिल नेपाल महिला संघ ९अनेमसंघ० को पनि राष्ट्रिय भेलामार्फत जयन्ती राईको अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटी बनाइएको छ । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय भेलामार्फत नै नरेश शाहीको नेतृत्वमा युवा संघ गठन भएको छ । केन्द्रीयस्तरमा कमिटी बनेलगत्तै जिल्ला तहमा पनि जनवर्गीय संगठनका कमिटी बनाउने तयारी यो समूहको छ । नेताहरुका अनुसार केही जिल्लामा कमिटी बनिसकेका पनि छन् । एमालेमा २२ जनवर्गीय संगठन छन् ।
गृहकार्य ३–छुट्टै कार्यालय स्थापना
समानान्तर कमिटी बनाएपछि युवा संघले छुट्टै केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ । बुद्धनगरमा स्थापित कार्यालयको बुधबार वरिष्ठ नेता नेपालले उद्घाटन गरेका थिए । सोही कार्यक्रममा नेपालले पार्टीको पनि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय खोज्ने काम भइरहेको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘हामीले पनि कार्यालय राख्ने भवनको खोजी गरेका छौं । राम्रो ठाउँ पाउनुभयो भने खबर गर्नुहोस् ।’ नेपालका अनुसार पार्टीको नाममा छुट्टै केन्द्रीय कार्यालय राख्ने तयारी छ । बाँकी जनवर्गीय संगठनका पनि भिन्दै कार्यालय बनाउने खनाल–नेपाल समूहको तयारी छ । जिल्ला–जिल्लामा पनि नेपाल समूहले कार्यालय बनाउने भएको छ । यद्यपि यसअघि नै जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यालयको अवस्था नयाँ कार्यालय स्थापना हुने भएको छ ।
गृहकार्य ४–राजनीतिक–वैचारिक प्रतिवेदन वितरण
खनाल–नेपाल समूहले ‘डकुमेन्ट’ नै तयार पारेर राजनीतिक–वैचारिक अभियान चलाउने निर्णय लिएको छ । ४ र ५ चैतको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट पारित अवधारणा पत्र ९परिमार्जनसहित०, १७ बुँदे प्रस्ताव र ओलीलाई पठाइएका प्रतिस्पष्टीकरण पत्रलाई ‘बुकलेट’ बनाएर तल्ला कमिटीसम्म प्रशिक्षणमा जाने नेपाल समूहको तयारी छ । अवधारणा पत्र परिमार्जनको लागि स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, बेदुराम भुसाल, युवराज ज्ञवालीलगायतलाई जिम्मा छ । बेदुराम भुसालका अनुसार परिमार्जनसहितको दस्तावेज करिब तयार भएसकेको छ । उनका अनुसार शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसबारे छलफलसमेत हुनेछ । स्थायी कमिटीबाट पारित भएपछि त्यसलाई तल्ला कमिटीमा पठाउने खनाल–नेपाल समूहको योजना छ । ‘डकुमेन्ट’मार्फत खनाल–नेपाल समूहले वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्म, नेकपामा जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि सरकार संचालनसम्ममा ओलीको ‘नकारात्मक’ भूमिका स्थापित गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस्तो गृहकार्य किन ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि एमालेभित्रको विवाद र त्यसमा खनाल–नेपाल समूहले चालेका कदमलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् । प्रदेशदेखि सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी, अलग्गै कार्यालय र राजनीतिक–वैचारिक प्रतिवेदन वितरणसम्मका गृहकार्यले खनाल–नेपाल समूह भिन्दै पार्टी गठनको तयारीमा रहेको आरोप लाग्न थालिसकेको छ ।
एकातिर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश, जनता र पार्टीविरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै खनाल–नेपाल समूहका नेतामाथि कारबाही थालेका छन् भने अर्कोतिर खनाल–नेपाल समूह ओलीविरुद्ध राजनीतिक–वैचारिक र सांगठनिक संघर्षमा उत्रेको छ ।
सोमबार वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई निलम्बन गरेका ओलीले बिहीबार स्थायी कमिटी सदस्यहरु घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेका छन् । यहीबीचमा एमालेका दुवै समूहले एकअर्कामाथि पार्टी विभाजन गर्न थालेको आरोपसमेत लगाइसकेका छन् ।
यी आक्रामक गृहकार्य नयाँ पार्टी गठनको पूर्वतयारी हो भन्ने प्रश्नमा खनाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् । ‘हामीसँगको शक्तिलाई छिन्नभिन्न हुन दिँदैनौं । हाम्रो शक्तिलाई हामीले गोलबन्द गरिहाल्छौं । यसबीचमा केपी ओलीपक्ष फागुन २८ पछिका निर्णय खारेज गरेर सहमति गरौं भनेर आए भने सहमतिमा जान सकिने झिनो संभावना देखिन्छ । त्यसो भएन भने संगठित शक्ति त्यत्तिकै बस्ने कुरा भएन । त्यसले स्वतः अर्को रुप लिइसक्छ’, उनले भने, ‘तर, केन्द्रीय संरचना कसरी बनाउने भन्नेबारे तलतलसम्म संरचना बनिसकेपछि त्यहाँबाट प्रतिनिधि बोलाएर छलफल गरेर निर्णय गर्न पनि सकिन्छ । कानुनी हिसाबले पनि कसरी जाने भन्ने छलफल होला । यी सबै हिसाबले जाँदा कस्तो स्थिति हुन्छ, त्यहीअनुसार निर्णय हुन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका दुवै तर्फबाट भएका गतिविधिले अन्ततः विभाजन ल्याउने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाले पार्टी ०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्कियो । ओलीले पूर्ववतः पार्टीको विधानअनुसार बैठक बोलाएनन्, नेपाल पक्षलाई राखेर छलफल पनि गरेनन्,’ रोकाले भने, ‘ओलीले त्यसो नगरेपछि समानान्तर बैठक, समानान्तर कमिटी बनाउँदै जानु उनीहरु ९नेपाल पक्ष० को अधिकारको विषय हो । अहिले ओलीपक्षबाट कारबाहीसमेत गर्न थालेपछि त्यसले अन्तत विभाजन ल्याउँछ नै । यसको जिम्मेवारी ओलीले नै लिनुपर्छ ।’
रोकाका अनुसार खनाल–नेपाल समूहको गृहकार्य छुट्टै पार्टी गठनको तयारी हो । ‘अहिलेको गृहकार्य छुट्टै पार्टी गठनको तयारी नै हो । यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । एमाले भनेको संस्थागत पार्टी हो । यसको ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय छन् । कतिपय ठाउँमा नगर कमिटीका पनि आफ्ना भवन छन् । त्यसकारण सबैभन्दा धनि पार्टीको रुपमा पनि एमाले हो । सारा मान्छेको लेवी जम्मा गरेर ती भवन भएका हुन् । सम्पत्तिकै कुरा पनि त्यहाँ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । त्यसो हुँदा ओली अल्पमतमा रहेर बहुमतका मान्छेलाई किनारा लगाएर एकलौटी गर्न खोजेपछि त्यसलाई किनारा लगाएर माधव नेपाल समूहले यस्ता गतिविधि गर्न अनिवार्य पनि हो । त्यहीअनुसार गरेका छन्,’ रोकाले भने ।
याे समाचारलाइ कान्तिपुर अनलाइनले विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेकाे छ ।
