काठमाडौं । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा (ओवादी केन्द्र) चार सांसदको पद खोसिएको जानकारी दिँएसँगै उनीहरुको मन्त्री पद पनि गुमेको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद् पदसँगै मन्त्री पदसमेत गुमेको हो।
माओवादीले पार्टीको विधान विपरित अन्य दलको राजनीतिमा सहभागी भएको देखिएको भन्दै उनीहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेको थियो। मन्त्री रायमाझी, भट्ट र र चौधरीले स्पष्टीकरण नदिएको र साहले दिइको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
‘पार्टीले कारवाही गर्यो। त्यो जानकारी सभामुखलाई पत्रमार्फत गरायो भने त्यो सांसद पद जान्छ’, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘सांसद् पद गएपछि मन्त्री पद रहँदैन । मन्त्री पद पनि जान्छ ।’
माओवादी केन्द्रले दल त्यागसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ र ३२ बमोजिम स्पष्टीकरण माग्दै मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुन दिएको निर्देशन अस्वीकार गरेको भन्दै कारवाही गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको थियो। बिहीबार सोही जानकारी सभामुख सापकोटाले संसद्लाई गराएपछि चारैजना नेताको संसद् पदसँगै मन्त्री पदसमेत गुमेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रायमाझी ऊर्जा, भट्ट उद्योग, साह सहरी विकास र चौधरी श्रम तथा रोजगार मन्त्री थिए।
बिना सांसद ६ महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको धारा ७८ अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले फेरि उनीहरुलाई नियुक्त गर्न सक्ने संविधानविद आचार्यको भनाइ छ।
‘६ महिनाका लागि बिना सांसद मन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने फेरि प्रधानमन्त्रीले नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘संविधानको धारा ७८ ले यो व्यवस्था गरेको छ ।’
