काठमाडौँ । कोरोनाको त्रास, लकडाउन, अस्थीर राजनीतिक तरङ्ग, नारी हिंसा, समृद्ध नेपालको सपना बाढ्दै सकेको पुरानो वर्ष २०७७ । साँच्चिकै रुपमा नेपालीहरुले मात्र हैन विश्वले नै त्रासमय वातावरणमा पुरानो वर्षलाई विदा गरेका छन् भने नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहेका छन् । अंग्रेजी वर्ष २०२१, चिनियाँ क्यालेन्डर अनुसारको नयाँ वर्ष अनि आम नेपालीहरुले मनाउँदै गरिरहेको नयाँ वर्ष २०७८ निरासालाई कुल्चेर उमंग छरेर मनाएको नयाँ वर्ष हो ।
यो नयाँ वर्षमा लकडाउनको समस्या ब्यहोर्न नपरोस भन्ने हरेक नेपालीको कामना छन् । महामारी कोरोना भाइरसको त्रासमय जीन्दगीबाट मुक्त हुने संकल्प लिएर नयाँ वर्ष मनाइरहेको छ ।
एक वर्षअघि नयाँ साललाई स्वागत गर्दा यस्तै भय र अनिश्चितता थियो । एकप्रकारले राष्ट्रिय बेचैनी छाएको थियो । उसो त लकडाउन हुनेखानेका लागि परिवारसंँग समय बिताउने अवसर बनेर आयो । यद्यपि हुँदा खानेका लागि त्यो साँच्चिकैको विपत् थियो । हप्तौंको लकडाउन तोड्दै पोकापन्तुरा बोकेर हूलका हूल मानिस घर फर्कन राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका देखिन्थे । कोही खाली खुट्टै त कोही चप्पल घिसारेर । कोही बच्चा च्यापेका, कोही वृद्ध बोकेका । सीमामा अलपत्र हजारौं नागरिकको पीडा त्यस्तै हृदयविदारक थियो । २०७७ कोरोना–कहर बनेर भित्रिएको थियो । २०७८ मा त्यही कहरको दोस्रो लहर सुरु भएको छ ।
सारा विश्वलाई नै एकैसाथ गाँजेको यो ब्याधिबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेन। उद्योग कलकारखाना, होटल, पर्यटन, हवाइ क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, साना तथा ठूला पसलदेखि दैनिक कमाइबाट जिन्दगी गुजारिरहेकाहरू समेत एकैपटक चरम संकटमा परे। यसबाट यीमध्ये केही त करिब–करिब सडकमा बास बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्यो। धिमा गतिको अर्थतन्त्रको बेगलाई आम अपेक्षाविपरीत कोरोना कहरले झन्डै ऋणात्मक अवस्थामा पुर्याइदियो। केही समय मत्थर भएको कोरोना संक्रमणपछि लयमा फर्कनै लागेको आर्थिक क्षेत्रले फेरि पनि पुरानै नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यही अवस्था रहरिह्यो भने नयाँ वर्ष उमंग भन्दा पनि चिन्ता र भयमै बित्ने छ। यो चिन्ताबाट मुक्ति पाउन सबैको पहल जरुरी छ। कोरोनालाई दैनिकी मानेर यसबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनु आवश्यक छ। यति गर्न सकियो भने पक्कै पनि कोरोनाको असर धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। २०७८ सालको हरेक दिन यो नियतिबाट मुक्त हुन पाओस् भन्ने सबैको चाहना हो ।
२७७ साललाई सम्झदै कान्तिपुरका पत्रकार राजाराम गौतम लेख्छन् ।
राजनीतिका दृष्टिले २०७७ पूर्णरूपमा असफल वर्षका रूपमा बित्यो । जनताले निर्वाचनबाट स्थिर र बलियो सरकार दिए पनि नेतृत्वको अक्षमताका कारण यो वर्ष अस्थिर राजनीति हावी भयो । यसो हुनुका केही मूलभूत कारण छन् । जस्तो,
१. संविधानको चीरहरण स् विधि बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र फस्टाउने हो । जब विधिमाथि नै धावा बोलिन्छ, लोकतन्त्रको जग कमजोर हुन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री ओली स्वयं विधि मिच्न उद्यत देखिए ।
२०७७ वैशाख ८ गते जतिबेला मुलुक लकडाउनमा थियो, ओलीले दुईवटा अध्यादेश ल्याए । पार्टी विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने । यी दुवै अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्म विपरीतका थिए ।
विगतमा संसदीय राजनीति अस्थिर हुनुको एउटा मुख्य कारण नेताको सत्तामुखी प्रवृत्ति थियो । पार्टी विभाजन गरेरै भए पनि सत्तामा पुग्ने चरित्र विकास हँुदा संसदीय राजनीति विकृत भयो । त्यसलाई पाठ मानेर नेताहरुले नै संविधानमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखे । तर, ओलीले केन्द्रीय समिति अथवा संसदीय दलमध्ये एक ठाउँमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरे । संविधानको मर्ममाथि यो ठाडो हस्तक्षेप थियो । दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको नियत तत्कालीन संघीय समाजवादी दल विभाजन गर्ने रहेको उनी आफैंले बताए । उनीनिकट नेता महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल उक्त पार्टीका नेता सुरेन्द्र यादव ‘अपहरण प्रकरण’मा मुछिए ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश पनि मिचाहा प्रवृत्तिकै उपज थियो । संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनुपर्छ भन्ने संविधानको मान्यताको बर्खिलाफ थियो, त्यो अध्यादेश । संवैधानिक परिषद्को सहमतिमा गरिनु्पर्ने नियुक्ति बहुमतका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि अध्यादेशको चर्को विरोध भयो । चौतर्फी विरोधपछि ओली दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य त भए, तर रोकिएनन् ।
मंसिर ३० मा पुनस् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । पार्टीभित्र र बाहिर फेरि विरोध भयो । पार्टीका सांसदहरु संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर आफूलाई हटाउने तहमा ओर्लेपछि ओली केही मत्थर भए । आफूमाथि लट्केको विशेष अधिवेशनको तरबार टार्न उनी अध्यादेश फिर्ता लिन तयार देखिए । तर, लिएनन् । बरु पुस ५ गते संविधानको प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको सिफारिस गरे । सिफारिसपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्ले गरेका अख्तियार, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अनाधिकृत ३८ नियुक्ति सार्वजनकि गरिए । न संसदीय सुनुवाइ, न त संवैधानिक परिषद्को पूर्ण सहमति । एकलौटी ढंगले नियुक्ति गरेरै अघि बढे ओली ।
संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा पुग्यो । अदालतमा बहस र सडकमा विरोध बढ्दै गयो । अन्ततस् अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्स्थापना गरिदियो । यद्यपि ओलीलाई यो आदेशले छोएन । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर विधिको उपहास गर्दै राजनीतिलाई नितान्त दाउपेचको विषय बनाएरै अघि बढेका छन् । उनको यो मिचाहा प्रवृत्ति राजनीतिक अस्थिरताको एउटा मुख्य कारक भएको छ ।
२. कठपुतली राष्ट्रपति स् २०७७ को राजनीति यति धेरै प्रदूषित हुनुमा ओलीसँंगै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भूमिका पनि कम छैन । अध्यादेशको आडमा शासन चलाउने ओली–महत्त्वाकांक्षामा राष्ट्रपति भण्डारीले मलजल मात्रै गरिरहिन् । र, विवादमा तानिइरहिन् ।
सरकारले पठाएका विधेयक र अध्यादेशहरु सामान्यतया राष्ट्रपतिले सदर गर्ने नै हो । तर, संविधान अनुरूप नभएका वा चित्त नबुझेको हकमा त्यसलाई पुनर्विचार गर्न भनी फिर्ता पठाउने प्रशस्त अभ्यास भएको पाइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका अध्यादेश आँखा चिम्लेर हातहातै सदर गरिदिनु उचित थिएन ।
पुस ५ गतेकै संसद् विघटनको मुद्दालाई हेरौं । प्रधानमन्त्रीको ‘सनक’लाई राष्ट्रपतिले क्षणभरमै अनुमोदन गरिदिइन् । आखिरमा, अदालतले सच्यायो । मुलुकको राजनीति नै अस्थिरतामा फस्ने संवेदनशील मोडमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था मुलुक र जनताको भावनाभन्दा एउटा व्यक्तिको ‘सनक’को पछि लाग्नु उचित हुँदैनथ्यो । यो कदमले राष्ट्रपतीय संस्थाको भूमिका र मर्यादामा प्रश्न उठायो । कानुनविद् बलराम केसी लेख्छन्, ‘धारा ७६ मात्रै राष्ट्रपतिको यस्तो अधिकार हो, जसका लागि प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सिफारिस चाहिँदैन । स्वतन्त्र भएर प्रयोग गर्ने अधिकार हो । संसद् विघटनमा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को अधिकारको प्रयोग विवेक पुर्याएर गरिदिएको भए संकट आउने थिएन ।’
३.न्यायमा राजनीति स् संसद् विघटनको त्रुटिलाई अदालतले सच्याएर संकटउन्मुख राजनीतिलाई पुनस् नियमित कोर्समा ल्याइदिएको थियो । तर, अदालतकै अर्को फैसलाले राजनीतिलाई अरू जटिल बनाइदियो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको दलको नाम निरूपणसम्बन्धी एक फैसलाले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को वैधानिकता खारेज गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । त्यसपछि राजनीतिक संकटको अर्को चरण सुरु भयो ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगमा उक्त दल दर्ता भएपछि ऋषिराम कट्टेलले त्यो नाम गरेको पार्टी आफ्नो नेतृत्वमा रहेकाले दल दर्ता खारेजीको उजुरी निर्वाचन आयोगमा हाले । तर, आयोगले कट्टेलको उजुरी खारेज गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० दर्ता सदर गरेको थियो । कट्टेल आयोगको निर्णय चित्त नबुझाएर त्यसपछि अदालत पुगे । उता दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनेपछि सरकार शक्तिशाली भएको थियो । सरकार सञ्चालनको झन्डै तीन वर्ष बितेपछि अदालतले उक्त एकीकरणको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दल नै खारेज गरिदियो । फैसलाले पार्टीको नामको विवाद मात्रै निरूपण गरेन कि, पूर्ववत् पार्टीहरूमै फर्कन आदेश पनि गर्यो । मागदाबीमा नपरेको विषयमा बोल्दै फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमालेलाई ब्युँताइदियो ।
सत्तारूढ नेकपाभित्र २०७७ सुरु भएपछि आन्तरिक कलह बढेको हो । नेताहरुबीच कोठे वादविवाद र असन्तुष्टि त सरकार गठनसंँगै प्रारम्भ भइसकेको थियो । तर, २०७७ वैशाखमा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि कलह पार्टी बैठकहरु हुँदै मिडियामा सम्म आउन थाल्यो । समकक्षीहरुले सरकार चलाउन साथ नदिएको ओलीको दाबी थियो भने, ओलीइतर पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० र माधव नेपालहरुको ओलीले एकलौटी गरेको आरोप थियो । असन्तुष्टिहरु बढ्दै जाँदा ओली संसद् विघटनको आत्मघाती कदमसम्म पुगे । दलको नामसम्बन्धी अदालतको फैसलाको स्रोत पनि नेकपाभित्रैको कलह नै थियो ।
नेकपा रहेन तर सत्तारूढभित्र जुन कलह बढ्दो थियो, त्यो रोकिएन । माओवादी केन्द्रका केही नेता ओलीतिरै लागे । एमालेमा ओलीइतर रहेको माधव नेपाल समूहको तिक्तता अरू बढेर गयो । माधव समूह यतिबेला एमालेभित्र समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरिरहेको छ भने, ओली पक्षले कारबाही गरीवरी पार्टीमा वैधानिक कब्जा जमाएको छ । उता माओवादी केन्द्रलाई सरकारलाई दिएको समर्थन निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी दल सत्ता राजनीतिको निर्णायक ठाउँमा भए पनि ओली एकाधिकारलाई तोड्ने कुनै निर्णय गर्नसकेका छैनन् ।
४.राजनीतिक प्रहसन स् दलहरुबीच अन्तरसंघर्ष चल्नु, मनोमालिन्य हुनु नौलो होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैजसो दलभित्र द्वन्द्व चलेका अनेक नजिर छन् । समकक्षी नेताहरुबीचको व्यक्तित्व र ‘इगो’का कारण दलहरु विभाजित भएका नजिर पनि नभएका होइनन् । तर, २०७७ मा सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्वले अन्तरसंघर्षका सबै सीमा नाघ्यो ।
जनस्तरमा राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर आलोचना गरिन्छ । सत्तारूढ नेताहरुले त्यसलाई पुष्टि गरिदिए । केही साता, महिना अघिसम्म कुममा कुम जोडेर हिँडेका नेताहरुले एकअर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गरेको देख्दा जोकोही राजनीति फोहोरी खेल नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ । नेताहरुबीच राजनीतिक–वैचारिक असहमति कम, व्यक्तिगत रिसइबी बढी देखिन थाल्यो । नेताहरु नेताजस्ता देखिएनन्, कुनै प्रहसनका कलाकारजस्ता देखिए । एकले अर्कालाई देखाइदिन्छु भन्ने प्रवृत्ति यसबीच देखियो । शक्ति प्रदर्शनको होडबाजी चल्यो । पैसा तिरेर जम्मा गरेको भीड देखाउन दुवै पक्ष उद्वेलित थिए । प्रतिक्रियाको राजनीति, गालीगलौज र भद्दा शक्ति प्रदर्शन गर्न सरकार पनि सडकमै आयो । दलका शीर्ष र प्रभावशाली नेतृत्व तहबाटै भएका क्रियाकलाप र बोलीले दलीय राजनीतिकै हुर्मत लिए ।
बितेको नयाँ वर्ष झै ०७८ साल हामी सबैका लागि कहाली लाग्दो वर्ष नबनोस् । राजनीतिक संकटबाट हामीले मुक्त मिलोस् । समृद्ध नेपालको सपना पुरा होस् । महिला हिंसा नहोस् । हामी सबै संकलप पुरा भएको देख्न पाइयोस् यही छ २०७८ सालको शुभकामना ।
