काठमाडौँ । निषेधाज्ञाको कारणले उपत्यकाको सडक सुनसान छन् । सामाजिक संचालमा वा राष्ट्रिय समाचारको अनलाइनहरुमा नेपाली राजनीतिको वास्तविक तिक्तताले स्थान पाउन सफल भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सार्वजनि गरे अनुसार ६ हजार ७३१ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ७ हजार २२६ जना निको भएर घर फर्केका छन् । अहिले केपी ओली सरकारको सत्ता टिकाउनलाई लकडाउनको अवधि थपेको र थप कडाई गर्न लगाएको आरोप विपक्ष दलहरुले लगाई रहेको छ । यही विषयमा कान्तिपुर अनलाइनले विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री भनेर हाइलाइट समाचार प्रकाशन भएको छ भने गोरखाको बारपाकमा कोरोनाको कारणले अवस्था भयवह भनेर अन्नपुर्ण अनलाइनले छापेको छ ।
कोभिड १९ लाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गरेको शिषयलाई सामाजिक संजालम विभिन्न अडकाल बाजी गरेर कमेन्ट् गरिरहेका छन् । पछिल्लाे राजनीतिक घटनाक्रमले दिउँसाे पनि उपत्यका सुतिरहन्छ भने बालुवाटार र सिहदरबार रातमा पनि ब्युझिरहन्छ भन्ने प्रष्टाएकाे छ । यसैकाे एक सेराेफेराे हाे काेभिड व्यवस्थापन अध्यादेश ।
के हो कोभिड व्यवस्थापन अध्यादेश ?
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदान सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित सञ्चालन गर्न कानूनको आवश्यकता महसूस भएपछि यो अध्यादेश जारी गरिएको हो । हाल संसद विघटन भएकाले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको रूपमा यो कानून ल्याइएको छ । २०७८ जेठ ६ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको यस अध्यादेशको नाम ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ हो ।
किन ल्याउनुपर्यो नयाँ अध्यादेश ?
कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको लडाइँ र प्रतिकार्यलाई कानूनीरुपमै स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन कोभिड–१९ व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याउनु परेको कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जबसम्म आफैँ जिम्मेवार हुँदैनौं, त्यतिवेलासम्म महामारी नियन्त्रणमा समस्या हुन्छ’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै सचेत नभएकै कारण कडा कानून बनाउनु पर्ने देखियो र अध्यादेश ल्याइएको हो ।’
महामारी नियन्त्रणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्ने गरी विज्ञसहितको टोली बनाउन पनि अध्यादेश ल्याइएको उनले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य आपतकाल, सेना परिचालन, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल जस्ता कही विषयलाई पनि अध्यादेशले स्पष्ट पारेको छ ।’
स्वास्थ्य आपतकाल के हो, के हुन्छ स्वास्थ्य आपतकालमा ?
यो अध्यादेशमा सरकारले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कोभिड–१९ संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री आधिकारिक बिक्रेता, वितरक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सीधै खरीद गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । देश बाहिरबाट खरीद गर्नुपरेमा नेपाली कूटनीतिक नियोग मार्फत सोझै खरीद गर्न सकिन्छ ।
आपतकाल घोषणा गरिएमा मानिस वा सवारी साधनको भीडभाड हुने सबै प्रकारका गतिविधि बन्द गर्न वा निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
स्वास्थ्य आपत्कालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन, सीमानाका, सरकारी, निजी, सार्वजनिक, गैरसरकारी, सहकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्था, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जीम खाना, स्वीमिङ पुल, फुटसल, खेलकुद सञ्चालन, हाट बजार, शपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसल, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक क्रियाकलाप र जन्म तथा मृत्यु संस्कार समेत प्रभावित हुनसक्छन् ।
आपतकाल घोषणा गर्दा सरकारले के–के गर्नरगराउन सक्छ ?
सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारको काममा खटाउने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउने, आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउने गर्न सक्छ ।
संक्रमण दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली भएमा, संक्रमणको नयाँ भेरियन्टको स्वरुप नदेखिएमा वा अन्य जोखिम विश्लेषणको आधारमा पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्वास्थ्य आपत्काल हटाउन सक्छ ।
स्वास्थ्य आपतकालमा के निजी अस्पताल पनि सरकारले नियन्त्रणमा लिन सक्छ ?
सक्छ । आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने अधिकार सरकारलाई रहन्छ । त्यसैले निजी हो भनेर कसैले छुट पाउँदैनन् । निजी अस्पताल मात्र होइन, जग्गा र सवारी साधन समेत अभिलेख राखेर सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका र अधिकार के रहन्छ ?
यस्तो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका अहम् हुन्छ । सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर गर्न सक्छ ।
अधिकारीले पैदल वा जुनसुकै सवारी साधनका यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लगाउने, संक्रमित भएको शंका लागेमा अस्पताल वा अन्य स्थानमा अलग राख्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार जुनसुकै संघ, संस्था, शिक्षण संस्था, उद्योग, सार्वजनिक स्थल, सभा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, सामुदायिक भवन, यातायातका साधन उपयोग र परिचालन गर्न सक्छन् ।
साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोभिड–१९ निर्देशक समितिको निर्णय र यस अध्यादेशबमोजिम जारी भएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न÷गराउन सक्छन् ।
के हो निर्देशक समिति रु किन लिए प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व रु के सीसीएमसीको अधिकार कटौती भएको हो ?
‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ मा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । समितिमा स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्रमन्त्री निर्देशक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । समितिमा सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति पनि सदस्य छन् भने सीसीएमसीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने काम निर्देशक समितिले गर्छ । यो काममा समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी छ ।
समितिले कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय, संस्था वा पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।
पहिले यसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए । हाल निर्देशक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैंले लिएर उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्रीलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ ।
पोखरेल नेतृत्वको समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर व्यापक आलोचना भएको थियो । पोखरेल नेतृत्वको समिति कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०का प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याउने संयन्त्र जस्तो मात्र बनेको थियो ।
कोभिड–१९ संक्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्छ ।
अक्सिजनको कोटा तोकिदिंदा झन् अभाव भएर कैयौं बिरामीले ज्यान गुमाएको घटनाले सरकारले चर्को आलोचना खेप्नु पर्यो । अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका निराशाका स्वर सुनिन थाले । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त समिति भ्रष्टाचारमा लागेको दाबी गर्दै सरकारसँग लिखित रूपमै यसको खारेजीको माग नै गर्यो । कोरोना संकटको बेला सरकारको उपस्थिति नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको नेतृत्व आफैं लिने निष्कर्षमा पुगे ।
के–के गर्न सक्छ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले ?
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी० ले कोभिड–१९ संक्रमण दर नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकार्यका लागि रणनीति बनाउने कामको नेतृत्व गर्छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिले गर्ने निर्णय र आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी केन्द्रलाई तोकिएको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट केन्द्रको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मा नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य सेवाका बाह्रौं तहका अधिकृत, नेपाली सेनाका उपरथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी तथा गृह र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव यस केन्द्रका सदस्य छन् । यी पदाधिकारीले पूरा समय केन्द्रमा काम गर्नेछन् । यसको सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ ।
यसको अनुरोधमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने छ भने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी करारमा पनि राख्न पाउनेछ ।
सीसीएमसीले कोरोनाभाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको पहिचान र समाधान गराउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
यसले कोभिड केन्द्रीय अस्पताल ९वीर अस्पताल० सँग समन्वय गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्न सक्छ । बहुक्षेत्रीय गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गराउने र गुनासो समाधान गर्ने जिम्मा पनि यसकै छ ।
औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, अन्य स्वास्थ्य उपकरण, खाद्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, संक्रमितको शव व्यवस्थापन गर्ने तथा कोरोनाभाइरस रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसँग सम्बन्धित जुनसुकै निकाय वा संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम पनि सीसीएमसीले पाएको छ ।
प्रदेशस्तरमा पनि मुख्यमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समिति रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
कस्तो अवस्थामा सेना परिचालन हुनसक्छ ?
कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार अन्य सुरक्षाकर्मीका साथै नेपाली सेना पनि परिचालन हुनसक्नेछ । सामान्यतया क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, उद्धारका काममा नेपाली सेना परिचालन हुनसक्छ । औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको आपत्कालीन आपूर्ति गर्नुपरेमा, संक्रमित व्यक्तिको शव व्यवस्थापन गर्नुपरेमा र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काममा सेना परिचालन हुनसक्छ ।
निषेधित काम गरे कति जरिवाना तिर्नुपर्छ ?
कोरोना महामारी नियन्त्रण, निदान, उपचार लगायतका काममा बाधा पुग्ने काम कसैले गरेमा सरकारले एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ । यसैगरी यो अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई ६ महीनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निजी अस्पताललाई पनि हस्तक्षेप गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने, निजी स्वामित्वका संरचना, जग्गा सरकारले परिचालन गर्न सक्ने, अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पनि सेवा गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा रहे वा नरहेको जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सरकारले काममा लगाउन सक्ने, अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले उपचारका लागि बोलाउँदा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यस अध्यादेश बमोजिम सरकारले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् । कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुन्छ ।
मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा सुरक्षाकर्मीले पटकैपिच्छे १०० रुपैयाँ, आवतजावत रोक लगाइएको स्थानमा हिंडडुल गरेमा पटकैपिच्छे २०० रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ ।
अनुमति विना वा सुरक्षाकर्मीलाई सूचना नदिई दुईपांग्रे सवारी साधन चलाएमा दुई हजार रुपैयाँ र अन्य सवारी साधन चलाएमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । बिरामी ओसारपसार गर्ने काममा भने जरिवाना हुनेछैन ।
खरीद प्रक्रियाबारे के व्यवस्था छ ?
महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री आधिकारिक बिक्रेता, वितरक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सीधै खरीद गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
देश बाहिरबाट खरीद गर्नुपरेमा नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत सोझै खरीद गर्न सकिन्छ । त्यसरी खरीद गरिएका सामग्रीको स्पेसिफिकेसन र दररेट सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यसरी खरीद गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जमानत विना अग्रिम भुक्तानी गर्न वा कार्यसम्पादन जमानत छुट दिनसक्नेछ । यस अध्यादेश बमोजिम खरीद गर्दा खरीद सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको खरीद गुरुयोजना वा वार्षिक खरीद योजना बनाउन पनि आवश्यक पर्दैन ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि सरकारले स्वीकृत गरेको स्पेसिफिकेसन र दररेटमा नबढ्ने गरी सोझै खरीद गर्न पाउँछन् । अध्यादेश बमोजिम खरीद गर्दा प्रचलित खरीद सम्बन्धी कानून बमोजिम नभएको भनेर प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
के अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सरकारको आह्वान बमोजिम अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ रु
कोरोना विरुद्धको लडाइँमा अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारीले पनि सेवा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सार्वजनिक पदमा रहे वा नरहेको जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सरकारले काममा लगाउन सक्छ । योग्यता र क्षमता अनुसारको काममा लाग्दा सरकारले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनेछ ।
अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले उपचारका लागि बोलाउँदा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसरी काममा लगाउँदा खाईपाई आएको निवृत्तिभरण वा अन्य सुविधाका अतिरिक्त अवकाश हुँदाको पदको हालको पारिश्रमिक र सुविधा पनि सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
स्वास्थ्य आपत्कालभर कोरोना उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वेच्छिक अवकाश पनि लिन पाइँदैन । बिरामी विदा, प्रसूति विदा, प्रसूति स्याहार विदा, किरिया विदा, परिवारको सदस्य बिरामी हुँदा आफैंले स्याहार गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक पर्ने अन्य विदा सामान्यतया तीन दिनभन्दा बढी लिन पाइँदैन ।
यस अध्यादेश बमोजिम अधिकारप्राप्त व्यक्तिले यदि असल नियतले कुनै काम–कारबाही गरेमा उसलाई कारबाही वा मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
