काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम गरेका कामबारवाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका रिट बदर गर्न माग गरेको छ ।
ुराष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधानविपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ,ु राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको जवाफ सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गरेको थियो ।
बिहीबार राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधीशवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ुसर्वोच्च अदालतमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम भएर कामकारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन ।ु
संविधानले राष्ट्रपति पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि पनि निजले गरेका कामलाई लिएर मुद्दा नचलाइने व्यवस्था गरेको लिखित जवाफमा छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको रहेको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख छ । ुनेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मात्र हुने हो र भएको पनि त्यही हो,ु जवाफमा भनिएको छ, ुसंविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियक्तिको लागि दुईजना दाबीकर्ताले पेस गर्नु भएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकीन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो ।ु यस आधारमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा रिट दायर हुन नसक्ने र दर्ता भएको रिट बदर हुनुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको माग छ ।
