काठमाडौं। खोला र नदि क्षेत्रमा बाढिको कारण बर्षेनि हुने गरेको क्षतीलाई न्युनिकरण गर्न आजैबाट सबैले सचेत पहल गर्नु पर्ने वातावरण तथा गैर न्यायिक सडक बिस्तारको बहस गरीरहेका अभियन्ता हरुले बताएका छन्।
देशैभरी बाट खोला ,नदी क्षेत्रका बस्तीहरुका चित्कार आईरहँदापनि कान नसुने झैं गरी उपत्यकाभित्र का खोला नदि क्षेत्रको ग्रीनबेल्ट र करीडोर मा स्थाई संरचना बनाउन नछोड्नु राज्य शक्तिको दुरुपयोग बाहेक केहि नभएको अभियन्ताहरुको ठहर छ ।
मेलम्चि बाट काठमाण्डौले पनि केहि सिक्नु पर्ने उनिहरुको तर्क छ ।
कालिमाटी, टंकेश्वरस्थित विष्णुमती करिडोरमा नदीक्षेत्रको मापदण्ड मिचेर ब्याडमिन्टन हल निर्माण भइरहेको मा नदी किनारबाट २० मिटरसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने भन्दै सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले विरोध गरेका छन्। यसले विष्णुमती नदी क्षेत्रको पर्यावरणमा समेत क्षति गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यो ब्याडमिन्टन हल बागमती प्रदेशका सांसद राजेश शाक्यको सांसद विकास कोष बजेटबाट निर्माण गर्न लागिएको हो। कोषबाट करिब ४० लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुष्पनारायण मानन्धरले जानकारी दिए।
‘पहिले हामीले यही ठाउँमा ७ लाख बजेटमा खुला ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाएका थियौं। स्थानीय खेलाडीहरूले खुला ठाउँमा होहल्ला भयो भनेपछि हल निर्माण गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘खेलाडीहरू आफैंले वडा कार्यालयमा अनुरोध गरेपछि सांसद विकास कोषबाट रकम ल्याउन पहल भएको हो।’
हलभित्र महिला र पुरूषका लागि बेग्लै शौचालय, लुगा फेर्ने कोठा, भान्सा लगायत व्यवस्था हुनेछ। यी सबै निर्माण ठेक्कामा दिइएको छ। असार मसान्तसम्म सक्ने गरी यो बन्दा बन्दिको बिचमा पनि काम धमाधम भई रहेको छ।
नदी किनारको २० मिटर क्षेत्रमा खुला पार्कबाहेक कुनै किसिमको बन्द संरचना बनाउन नपाइनेअभियन्ताहरु बताउँछन्।
मापदण्डअनुसार त्यो ठाउँ खुला नै हुनुपर्छ। बगैंचा, व्यायाम स्थल जे बनाए पनि खुला हुनुपर्छ,नदी किनारको क्षेत्र भनेको सार्वजनिक भूमि हो। भोलि कुनै क्लबले फुटसल राखौं भन्ला, कसैले कराँते हल बनाऊँ भन्ला, सबैलाई टुक्राटुक्रा दिँदै जाने हो भने सार्वजनिक जग्गा कसरी संरक्षण हुन्छ?’
‘नदी किनारको भूभाग ढलान गर्ने हो भने त्यसले पानी रिचार्ज प्रणाली सबै सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतहरू विनाश हुँदै जान्छन्,स्थानीयको माग भन्दैमा मापदण्ड मिचेर विनाशको बाटो त समात्नुभएन नि!’
‘ब्याडमिन्टन हल बनाउने हो भने उनीहरूले अन्तै ठाउँ खोज्नुपर्छ,’ अभियन्ताहरुले भने।
काठमाडौं उपत्यकाको नगर विकास मापदण्ड २०६४ मा पनि बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारबाट २० मिटरसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ। विष्णुमती किनारमा बन्दै गरेको यो हलले उक्त मापदण्ड मिचेको अभियन्ताहरु बताउँछन्।
‘व्यक्तिको जग्गा भए बेग्लै कुरा, तर सार्वजनिक ठाउँमा त्यसरी जथाभाबी निर्माण गर्न पाइन्न ,सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो। यहाँ आफैंले बनाएको नियम उनीहरूले मिचिरहेका छन्। सार्वजनिक कामका नाममा अनैतिक काम त गर्नुभएन नि।’
स्थानीयको माग पूरा गर्ने हो भने नदी किनारको क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने होइन, बरू अन्य सार्वजनिक खुला चउर वा पर्ती जग्गा खोजेर त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानन्धर भने आफूहरूले राम्रो नियतले हल निर्माण गर्न लागेको बताउँछन्। त्यसै अस्तव्यस्त छाडिएको ठाउँमा हल निर्माण गरे व्यवस्थित हुने उनको तर्क छ।
‘यहाँका युवाहरू पनि कोर्ट निर्माणको कुराले निकै खुसी छन्। उनीहरूको खुसीकै लागि हामीले काम गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसमा हामी कसैको निजी स्वार्थ छैन।’
आफूहरूलाई खोला किनारको २० मिटर मापदण्डबारे जानकारी नभएको र सरकारी निकायले समेत पैसा दिएपछि काम सुरू गरेको उनले बताए।
‘कोषबाट बजेट आइसकेकाले खेर नजाओस् भनेर हामीले धमाधम काम थालेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै काम सक्ने योजनामा छौं। भविष्यमा यहाँ वडास्तरीय प्रतियोगिता गराउने योजना छ।’
