सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

विश्वासको मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले पूरा कार्यकाल पाउने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएपछि अब प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पुरा कार्यकाल पाउने भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक विघटन गरेर दुवै पटक अदालतले ब्युँताएपछि अब संबिधान अनुसार प्रतिनिधिस्बहाको यस कार्यकालको देउवा नेतृत्वको सरकार अन्तिम सरकार हुने भएको निश्चित भएको हो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा १६५ मत पाउदै गर्दा राजनीतिक रुपमा पनि धरै विषयहरु स्पष्ट हुदै गएका छन् ।

पछिल्लो ६ महिना जति अन्योल र संबिधानकै बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेश पछि देउवा नेतृत्वको सरकार गठन र सरकारले विश्वासको मत पाएपछि अब राजनीतिक रुपमा अन्योलता हटेका छन् ।
राजनीतिक अन्योलता संबिधानत: हटेपनि प्रतिपक्षी दल एमालेको विवाद, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको विभाजन उन्मुख जसपा, महाधिवेशनमा जुटेको काँग्रेस भित्र नेतृत्वका लागि भइरहेको ध्रुविकरणले आउदा दिनमा राजनीतिक गतिबिधिलाई भने क्रियाशील बनाइ राख्ने छ ।

सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको आरोप लागेका देउवाले संसद्को पहिलो दिनको बैठकबाट नै विश्वासको मत लिएर संसदबाट अनुमोदित हुदै बैधानिकता हासिल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र एमालेका २२ सांसदको गरेर १६५ मत पाएपछि देउवा अब सोचेभन्दा सहज अवस्थामा पुगेका छन् । पक्कै पनि विश्वासको मत पछि एमालेको विवादले नयाँ मोड लिएको छ भने यसले आउदा दिनमा झन् चर्को रुप लिने देखिएको छ । एमालेबाट नेपाल पक्षले अब कस्तो रणनिती अपनाउछ भन्ने कौतुहलता देखिएको छ ।

त्यस्तै जसपाको महन्थ ठाकुरलाई मनाउन गोप्य सहमति गरेको आरोप देउवालाई लागेको छ । देउवाले अन्तिम समयमा एमालेको विवादले नयाँ मोड लिने अनुमानसहित ठाकुर पक्षको मत सुनिस्चित गरेर आफुलाई गठबन्धन सरकार बनाउने र चलाउने खेलाडीको रुपमा परिपक्क रुपमा प्रस्तुत गरे । यद्यपी एमालेको वरिष्ठ नेता नेपालले धोका भने दिएनन् ।

अब राजनीतिक रुपमा देउवा आफ्नो काम गरेर देखाउन सहज भएका छन् । उनले गठबन्धनलाई मिलाएर यस डेढ बर्षको समयलाई सुशासन र जनतासँग ‘कनेक्ट’ हुनेगरी काम गर्ने वातावरण राजनीतिक रुपमा बनेको छ । अब उनको सरकार ढल्ने वा बदलिने अवस्था संबिधान अनुसार छैन । अब संबिधान अनुसार अर्को सरकार बन्ने व्यवस्था छैन भने यसै सरकारले करिब डेढ बर्षपछि निर्वाचन गराउने छ ।

अब देउवाका लागि कोरोनाविरुद्धको लडाई प्रमुख चुनौती देखिएको छ भने आफ्नो विगतको नराम्रो छबिलाई सुधार्ने सुनौलो अवसर देउवाले पाएका छन् । उनको यस सरकारबाट जनलाई त्यति ठुलो अपेक्षा नरहेकोले उनले गर्ने स-साना राम्रा कामको पनि जस पाउने ठाउमा उनी रहेका छन् ।

त्यस्तै आम जनतामा रहेको निराशालाई चिर्ने चुनौती पनि देउवाको अगाडी रहेको छ । त्यस्तै कोरोना र त्यसपछिको लकडाउनले तहसनहस बनाएको अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउने उनले ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै राजनीतिक रुपमा अस्थिर रहेको आरोप लागेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नुपनि आउदा दिनमा देउवालाई कम चुनौतिपूर्ण हुने छैन ।

यी सब चुनौतीका बीच काँग्रेसको महाधिवेशनले सरकार संचालनमा उनको ध्यान केन्द्रित नहुनसक्ने विश्लेषण अहिलेदेखि नै हुदै छ । तर पनि देउवाले अहिले सरकार संचालनमा आफुलाई केन्द्रित गर्न नसके र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेमा उनकै नेतृत्वमा हुने आगामी आम निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत ल्याउने कुरामा ब्रेक लाग्ने छ । त्यस्तै हरेक किसिमले सहज अवस्थामा रहेका देउवाले आफ्नो काम देखाउने सुनौलो अवसर आएको देखिएको छ ।

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »