काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको बेलामा विद्यार्थीहरुका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन भैरहेका बेला अनलाइन गेमलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनलाइन गेम र ओटीटी प्लेटफर्महरु बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।
बालबालिकाहरु अनलाईन गेमको कुलतमा फसेको र त्यसले अनलाइन कक्षालाई समेत अलमल्याएको भन्दै सांसदहरुले प्रतिबन्धको माग गरेका हुन् । एमाले सांसद आशा विकले मंगलबारको शून्य समयमा बोल्दै अनलाइन गेमको कुलतमा फसेर बालबालिका मानसिक रोगी बनिरहेको भन्दै तत्काल बन्द गर्न माग गरेकी थिइन् । सांसद विकले पब्जी, फ्रि फायरलगायतका अनलाइन गेम तथा बेटिङहरु बन्द गर्न सरकारले नियामक निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग राखेकी छिन् ।
यसअघि सरकारले २०७५ सालमै पब्जि गेमलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएपछि भने अहिले सूचारु रहेको छ ।
भारतको गुजरातमा पब्जी खेलेको भेटिएमा पनि कारबाही गर्ने भन्दै प्रहरीले सूचना जारी गरेको पाइन्छ । त्यहाँ पब्जि खेलेको पाइएमा प्रहरीले कारवाही गरिन्छ । तर नेपालमा भने यो अनलाईन गेम मज्जाले खेल्न पाइन्छ । भारतमा मद्रास अदालतले पनि रोक लगाएको छ । नेपालमा सरकारले २०७५ सालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल वैशाखमा पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो । तत्कालिन समयमा सरकारले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनविरुद्ध प्रवीण सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालिन समयमा प्रहरीकै आग्रहमा सरकारले पब्जिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
