नेकपा एमालेमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निजी विद्यालय र अस्पताल खोल्न प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव अघि सारिएको छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमिक तथा सङ्गठनात्मक प्रस्तावमाथि बुँदागत टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै कानुनीरुपमा वैधानिक भए पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्दैनन् भन्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
आफ्नो दस्तावेजमा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका शर्त अघि सार्दै भुसालले कसैको लगानी भैसकेको छ भने लगानी फिर्ता गर्न एक वर्षको समय दिनुपर्ने र यसलाई क्रमशः तल्ला कमिटीहरूमा पनि लैजानुपर्ने बताएका हुन् । उनले केन्द्रीय र प्रदेशस्तरका अधिवेशनमा ती कमिटीका पदाधिकारी बन्न सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान राख्न पनि सुझाएका छन् ।
विद्यार्थी सङ्गठन र त्यसका नेताहरूको मूल्याङ्कन ‘सबैलाई शिक्षा, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न तिनले गरेको योगदानका आधारमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘शिक्षक सङ्गठनको एकमात्र मुख्य काम शिक्षण–सिकाइलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ । त्यसमा सबैभन्दा अगुवाहरू शिक्षक सङ्गठनका नेता बन्ने छन् । कर्मचारी सङ्गठन वा त्यसका नेताको मूल्याङ्कन जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने योग्यताका आधारमा हुनेछन् । यसै गरी सबै जनसङ्गठनहरुको काम तोकिनु पर्छ र उनीहरूको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
