काठमाडौं। राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भाग खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बचाउ गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, न्यायालयमा विवाद खडा गरेको, मुद्दाहरूमा स्वार्थ प्रेरित सुनुवाइ भएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली लागेका हुन्। अदालतमा देखिएको विवादका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले मुख नखोलेका बेला अध्यक्ष ओलीले जबराको बचाउ गर्दै संसद् पुनःस्थापना गर्ने न्यायाधीशहरूले समेत राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
सर्वोच्च अदालतकै १५ न्यायाधीशहरू पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पद त्याग्नुपर्ने पक्षमा उभिएर इजलास बहिष्कार गरिरहेका बेला ओलीले संसद् पुनःस्थापना गर्ने न्यायाधीशहरूको राजीनामा माग्नुलाई विश्लेषकहरूले ओली जबराको बचाउमा लागेको भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन्। अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार लगायतबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनःस्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने न्यायाधीशहरूको राजीनामा माग गरे।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराप्रति लक्षित गर्दै पाँचैजनाले परमादेश जारी गर्ने तर एकजनाले मात्रै किन राजीनामा दिनुपर्ने ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे।
पूर्व–प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले पार्टीको पालिका अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भने, ‘आज सर्वोच्च अदालतमा आफैँ देखिएको छ तमासा। श्रीमान् न्यायाधीशहरू, उहाँहरू आफैँ कसले के गरेको थियो। उधिन्न थाल्नुभएको छ। र उधिन्दै जाँदा निक्लिँदै जान थालेका छन् कुराहरू । परमादेश त एकजनाले होइन, पाँचैजनाले गर्नुभएको थियो होला । पाँचैजनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ? श्रीमानज्यूहरू। पाँचैजनाले परमादेश गरेर देशलाई यो हालतमा पुर्याउनुभएको छ त। पाँचैजनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र ?’
अदालतका न्यायाधीशहरूबाट नै अहिले सर्वोच्चको मानमर्दन गर्ने काम भइरहेको आरोप पनि अध्यक्ष ओलीले लगाए। अदालतबाट संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयतर्फ संकेत गर्दै उनले इजलास गठनको विषयमा भएका अभ्यासहरूको पनि स्मरण गराए। संविधानले सुरक्षित गरेको राष्ट्रपतिको अधिकारसमेत मिचेर कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समय तोकेर परमादेश जारी भएको पनि उनले बताए। मुद्दा कुन पक्षले हा¥योभन्दा पनि न्याय प्रणाली पारदर्शी नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका अधिकारहरू धावा बोलेर २४ घण्टाभित्र यतिमा यति बजेभित्र यस्तो ढंगले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईंहरू अहिले पोल खोलाखेल गर्दै हुनुहुन्छ । मलाई चिन्ता कुन पक्ष हार्यो, कुन पक्ष जित्यो भन्ने होइन। मेरो चिन्ता लोकतन्त्र जित्नु पर्दछ । हाम्रो न्याय प्रणाली स्वच्छ, पारदर्शी हुनुपर्दछ । र हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति, हाम्रो न्यायिक संस्थाप्रति, न्याय निरूपणप्रति, न्यायिक निकायहरूप्रति आम जनताको आशा, भरोसा, विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइनँ न्याय भने अदालतमा गएपछि पाउँछु न्याय भन्ने कुरा विश्वास हुुनुपर्दछ।’ अध्यक्ष ओलीले अदालतलाई मर्यादित, निर्विवाद र जनताको विश्वासको केन्द्र बनाउन पनि पटक–पटक आग्रह गरे।
