काठमाडौँ । केपी ओली शर्मा २०७४ फागुन ०३ गते देखि २०७८ बैशाख २७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा जनस्तरबाट खासै आलोचित हुनु परेन तर पार्टी भित्रको किचलोको कारणले संसद भङ्ग गर्नु पर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा शेरबहादुर देउवाको आगमन भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्ता संचालनमा पुगेको ६ महिना नबित्दै किन आलोचित हुनु पर्यो ? यो विषयमा कान्तिपुरकाे पत्रकार कलेन्द्र सिजुवालले तयार पारेको समचार साभार गरेकाे छ ।
हिलो पटक २०५२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ५२ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित भएका शेरबहादुर देउवाले २०७४ मा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्दै ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए । पाँचौं कार्यकालमा भने उनले समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोदेखि सरकारका कामकारबाही गतिशील बनाउन नसकेकोसम्मका आरोप खेपिरहेका छन् ।
देउवाले आफ्नो पुरानो छवि बदल्ने सुन्दर मौका यसपालि पनि गुमाएका छन् । खासमा यसपालिको सरकार पनि उनै देउवाको जस्तै भएको छ । देउवाले ६ महिनामा देखिने र सम्झनलायक कुनै काम गर्न नसकेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम ।
‘पटक–पटक अवसर पाए तर यस पटक कामको समीक्षा गर्ने अवसर नै दिएनन्,’ भन्छन्, ‘समीक्षा गर्नलाई त कुनै काम गरेको हुनुपर्यो, यसबाट उनी चुकेका छन् ।’ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नै तीन महिना लाग्यो । उनले ८८ दिनपछि असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे तर त्यही कारण न्यायपालिकामा विवादको बीउ रोपियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराको सिफारिसमा उनका ज्वाइँ गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीसमेत आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारमा भाग खोजेको भन्दै जबरा विवादमा तानिनुमा देउवा कारक बने ।
‘जनतालाई न्याय दिने ठाउँ (सर्वोच्च अदालत) लथालिंग अवस्थामा छ, शक्तिपृथकीकरण भन्दैमा न्यायालयभित्रको विवादमा सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘सरकार त जसोतसो चलेको छ, कामको के समीक्षा गर्नु र रु’ सरकार गठन भएदेखि नै संसद् अवरुद्ध हुनु र त्यसलाई खुलाउन नसक्नुमा सरकारको भूमिकाको कमी रहेको उनको भनाइ छ । संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै जनसरोकारका मुद्दामाथि हुने बहसमा बन्देज लागेको र लोकतन्त्रको गति नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । देउवाले शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् तर संसद् खुल्ने छाँट देखिएको छैन । ‘न्यायालयको अस्तव्यस्तता र निरन्तरको संसद् अवरोध निकै संवेदनशील मुद्दा हुन्, यसलाई सुल्झाउन कार्यपालिका प्रमुखको भूमिका रहन्छ,’ कोइरालाले भने ।
साउन २४ मा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गरियो । त्यसमा ९८ बुँदामा सरकारका प्राथमिकतादेखि नीति र कार्यक्रम उल्लेख छन् तर अधिकांश प्राथमिकता र नीति–कार्यक्रम अलपत्र छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलनलगायत पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीलाई शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलगायत घोषणा गरिएको थियो ।
गठबन्धनमध्येकै एक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठोस र ठूलो देखिने काम केही नभए पनि बिगार्ने काम नगर्नु सरकारको उपलब्धि भएको बताए ।
सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको छ । तर, पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदासमेत सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख खड्ग केसीले सरकारले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित तबरले अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘दक्षिणी छिमेकीतिर बढी नै झुकाव राख्ने र उत्तरी छिमेकीलाई चिढ्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य शक्तिराष्ट्रका विषयमा पनि स्पष्ट एकीकृत विदेश नीति आएको छैन ।’
पूर्ववर्ती सरकारको पालामा राष्ट्रिय सहमतिमा लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा संशोधन गरिँदा अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व लिन नसकेको उनले बताए । सीमा अतिक्रमण भएको संवेदनशील मुद्दामा सरकार ‘रियाक्टिभ’ भएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी सहयोग नियोग कार्यक्रम एमसीसी अनुमोदनमा समेत सरकारले सफलता पाउन सकेको छैन । संसद् अवरुद्ध हुँदा एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीको विषयमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकारले देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन क्रमिक रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरे । कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त खोप र उपचारको प्रबन्ध गर्नुका साथै संविधानको भावनाअनुसार अधिनायकवादको त्रासबाट देशलाई मुक्त गर्न सरकार सफल भएको उनको तर्क छ ।
कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिँदै गर्दा नियन्त्रणमा सरकार उदासीन रहेको र खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । ‘सरकार गठन हुँदा देशमा लोकतन्त्र र कानुनी शासन संकटमा थियो, अर्कोतिर खोप अभावले कोरोनाबाट जनता त्रसित थिए,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई मजबुत बनाएको छ ।’
आफ्नै निर्णयका कारण यसअघि पटक–पटक विवादमा परेका देउवा यस पटक पनि विवादमुक्त रहन सकेका छैनन् । पार्टी र गठबन्धनभित्रै सन्तुलन मिलाउन लागिपर्दा उनको काम गराइ सुस्त छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवा कार्यकाल घर्किएको पार्टीको महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यतामा थिए । अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तबरले अघि बढाउनुपर्ने दायित्व पनि उनको काँधमा थियो । यसैका लागि उनले लामो समयसम्म सरकार विस्तार गर्न सकेनन् । ‘अहिले पनि दुई मन्त्रालय रिक्त छन् तर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
देउवाले आफ्नो स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकार समूहसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् । उनका भतिजा भानु देउवामात्र प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त भएका छन् । केही व्यक्तिले अनौपचारिक रूपमा स्वकीय सचिवालयमा सदस्यको काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने समय नजिकिइसक्दा समेत सरकारले त्यसमा चासो नदिएकोमा आलोचना भइरहेको छ । देउवानिकट नेताहरूले भने उनको ध्यान आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर पुनः प्रधानमन्त्री बन्नेमा केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन् । यसका लागि जसरी उनले पार्टी महाधिवेशनमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाएका थिए, ठीक त्यसैगरी राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा रणनीति बनाएको उनी निकटस्थको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक गौतम पनि देउवाको ध्यान चुनावबाहेक अरूमा नरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले यस अवधिमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो तर सुरुदेखि नै चुनावी सरकारको मानसिकताबाट अघि बढ्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘यसले जनताका लागि गर्नुपर्ने काम प्राथमिकतामा परेनन् ।’
