काठमाडौं । नेपालमा विकास भन्दा बढी तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट खर्चको विश्लेषणमा यस्तो देखिएको हो ।
सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटबाट खर्च भने ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार सो वर्ष २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो कुल बजेट खर्चको १९।१२ प्रतिशत हो । यसैवर्ष सरकारले २३र०३ प्रतिशत अंक सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । यो दुई प्रयोजनमा एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।
सरकारको बजेट सामाजिक सुरक्षा र पारिश्रमिकबाहेक करिब सवा एक अर्ब रुपैयाँ भने अन्य प्रकारको सहायता वितरणमा खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा सरकारले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सहायता वितरणमा खर्च गरेको छ ।
बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा भने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा जाने गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ यस प्रकारको अनुदानस्वरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।
तल्लो सरकारलाई संघीय सरकारबाट विभिन्न चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट रकम जाने गर्छ ।
एकातर्फ विकासमा खर्च हुने रकमको अंक निकै कम छ भने अर्कोतर्फ विनियोजन भएको रकम समेत सबै खर्च नहुने परिपाटी छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ तुलनात्मक रुपमा कमजोर विकास खर्च भएको आवका रुपमा चिनिन्छ ।
गत वर्ष शुरु विनियोजनको तुलनामा मात्र ६४।८४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । यो वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रयोजनामा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भने मात्र २ खर्ब २८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र पुन पुग्यो ।
विकास खर्चको दयनीय अवस्था चालु आवमा समेत दोहोरिने निश्चित छ । चालु आवको करीव साढे ६ महिना अवधि ढल्किसकेको छ । यस अवधिसम्म मात्र १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।
यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये आइतबारसम्म मात्र ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विकास खर्चले गति लिन नसकेपछि पछिल्लो महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई बाँकी ६ महिनाको अवधिमा शतप्रतिशत विकास खर्च गर्न आहृवान गरेको छ ।
फरार सांसद खातुनलाई मतदान गर्न ल्याउने एमालेको तयारी, समात्ने दाउमा प्रहरी
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा अदालतको फरार सूचीमा रहेकी प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुनलाई नेकपा एमालेले बुधबार मतदान गर्न ल्याउने भएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ ।
प्रदेश १ एमालेले संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश इन्चार्ज देवराज घिमिरे र प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई प्रदेश सांसद खातुनलाई मतदान गराउने जिम्मेवारी दिएको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश सांसद खातुनलाई मतदान गराउने वतावरण बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । प्रदेश सांसद खातुनलाई मतदान गर्ने वातावरण मिलाउनका लागि प्रदेशका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ ।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले फरार रहेकी प्रदेश सांसद खातुनलाई समात्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । मतदान गर्न आउने क्रममा नै समात्नका लागि प्रहरीले जिल्लाभरि सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेको हो । जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले प्रदेश सांसद खातुनको हकमा गर्नुपर्ने काम प्रहरीले कानुनअनुसार गर्ने बताए ।
प्रदेश सांसद खातुन सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेदेखि फरार छिन् । एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेश सांसद भएकी खातुनविरुद्धको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको हो ।
खातुन र उनका पति शेख सिलावर मियाँले आफ्ना बुबा शेख धाई मियाँको नाममा रहेको मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमहा गाविसको लेटरप्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत किर्ते गरेका थिए ।
गुलेफुनका पति शेख दिलावर मियाँले आफ्ना बुबा शेख धाई मियाँको ०६३ माघ १० गते र आमा खैरुन खातुनको ०६५ मंसिर १२ गते मृत्यु भएकाले तत्कालीन कदमहा गाविस वडा नं। २ स्थित मधुसुदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० को ७२८० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गामा आफ्नो बुबाको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
शेख धाई मियाँका शेख सिलावर र दिलावर मियाँ गरी दुई छोरा रहेको तर शेख सिलावरले आफू एकमात्र छोरा रहेकाले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि किर्ते गरी मिति २०७१ चैत ४ गतेको चलानी नम्बर ४८७ को गाविसको सिफारिसपत्र भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएको थियो ।
गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरले गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दिपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपैयाँ घुस दिई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेका थिए ।
जिल्ला प्रहरी मोरङले गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई ०७३ असार ४ गते पक्राउ गरी जिल्ला अदालत मोरङमा ०७३ असार २८ गते सरकारी कागज, छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गराएको थियो । उनीहरू ०७३ असार २९ गते १०र१० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
उक्त मुद्दामा नै खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डल ०७३ असार ३१ गते अदालतमा हाजिर भई १५र१५ हजार धरौटीमा त्यही दिन रिहा भएका थिए ।
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले उक्त मुद्दामा चारै जनालाई दोषी ठहर गरी ०७४ वैशाख ३१ गते फैसला गरेको थियो । गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई १र१ वर्ष कैद र ५०र५० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डललाई अदालतले ३र३ वर्ष कैद तोकेको थियो ।
जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेकाले उनीहरूले उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० गते पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतका मुख्य न्यायधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीश यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णयमा जरिवाना थप गरी ०७६ पुस ६ गते सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
कैदको हकमा जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर भएको र जरिवानाको हकमा शेख दिलावरलाई सफाइ दिइएको र गुलेफुन, कामत र मण्डललाई १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँको दरले बुझाउन आदेश दिइएको थियो ।
उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यमा बहाल रहेकी खातुन फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएकी हुन् । सरकारी छाप किर्ते अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि उनीमाथि फौजदारी अपराध संहिताअन्तर्गत कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्ति सदस्य पदका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । प्रदेशसभाको सदस्यमा निर्वाचित व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा पदबाट मुक्त हुने उक्त ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था छ । दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम पदमुक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने उपदफा (२) मा व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा (४) मा पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमासमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म उनलाई पदमुक्त गरिएको छैन ।
फरार भएकै कारण गुलेफुनले अघिल्लो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान गर्न आएकी थिइनन् । राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्यका लागि भइरहेको निर्वाचनमा प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धन, एमाले र राप्रपाले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
सत्तारूढ गठबन्धन दलबाट जनता समाजवादी पार्टीले अल्पसंख्यकरअपांगमा भोजपुरका हेमराज राई थुलुङ, अन्यतर्फ नेपाली कांग्रेसले झापाका गोपाल बस्नेत र महिलातर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भोजपुरकी जयन्ती राईको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै, एमालेबाट अन्यमा मोरङका गुरु बराल, महिलामा झापाकी सुमित्रा भण्डारी र अल्पसंख्यकरअपांगमा सोलुखुम्बुका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
यस्तै, राप्रपाका रन्जु प्याकुरेलले महिलामा र अमरबहादुर विष्टले अन्य सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
यस प्रदेशको कुल मतभार ९ हजार ३१२ मा सत्तारुढ गठबन्धन दलको ५० जना प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखरअध्यक्षरउपप्रमुखरउपाध्यक्ष १२६ गरी कूल ४ हजार ६६८ मतभार रहेको छ ।
एमालेको खातुनसहित प्रदेश सांसद ४१ र स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष १४२ गरी कुल मतभार ४ हजार ५२४ रहेको छ । यस्तै, राप्रपाकी १ प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष,उपप्रमुख,उपाध्यक्ष ४ जना गरी कुल मतभार १२० रहेको छ ।
होम आइसोलेसनमा बसेका ८० हजार बढी संक्रमितबारे सरकार बेखबर
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। अहिले दैनि कम्तिमा दस हजारका दरले संक्रमित देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। तीमध्ये अधिकांश होम आइसोलेसमै रहेका छन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरि ८० हजार बढी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसमा बसेका संक्रमितहरुबारे सरकार भने बेखबर बनेको छ। कतिपय संक्रमितहरुलाई श्वासप्रश्वासमा अफ्ठेरो भइरहँदा वा अक्सिजनको मात्रा घटेको भए पनि उनीहरु होम आइसोलेसमनै रहेका छन्। उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर सरकारले सोध्नेसम्मको प्रयास गरेको छैन। सरकारले ती व्यक्तिहरुको तथ्याकं संकलनबाहेक केही चासो र संवेदनशिलता नलिएको पाइएको छ।
सरकारले टेलिमेडिसिन सेवाको नारा लगाए पनि कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ। लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षणहरु भएका संक्रमित व्यक्तिहरु, श्वासप्रश्वासमा समस्या वा सास फेर्न गाह्रो नभएका व्यक्तिहरु, आफ्नो स्वास्थ्य समस्या अनुगमन गर्नसक्ने व्यक्ति बढी जोखिममा नपर्ने व्यक्तिहरु जस्तै उच्च रक्तचाप, मुटुको समस्या, मृगौलाको रोग, क्यान्सर, मधुमेह आदिको समस्या नभएका र ६० वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिहरु होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ।
दुई दिनदेखि संक्रमण देखिएर होम आइसोलेसनमा बस्दै आएकी रमिला पाठकले भनिन्, ‘जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। म घरमै बसिरहेको छु। न वडाले केही भनेको छ, न सरकारले नै। केही दिन मलाई निकै गाह्रो भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्दा वास्तै गरेनन्।’
कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि सरकारले संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरेको छैन। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको अवस्थाबारे पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। कृष्ण पौडेलले होम आइसोलेसनमा बस्दा केही समस्या आए सरकारको हटलाइनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन सेवा ११३३ चौबिसै घन्टार र १११५ बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खुल्ला रहने बताए।
