काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७९ दललाई मान्यता दिएको छ । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाबाहेक निवेदन दिएका अन्य सबै दललाई निर्वाचनमा भाग लिने मान्यता दिएको हो ।
आयोगमा १ सय १० दल दर्ता भए पनि वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८० दलले निवेदन दिएका थिए । आयोगले फागुन ५ देखि १५ गतेसम्म दल दर्ता आह्वान गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विवादित एउटा दल बाहेक सबैलाई मान्यता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले ०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा अन्य दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने भएको छ। काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गठबन्धनका दलबीच सहकार्य गर्दै चुनावमा जाने निर्णय गरेको हो।
एकीकृत समाजवादीले पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय निर्वाचनमा लगाइने बताएको छ। आगामी निर्वाचनमा आफ्नो शक्तिलाई संगठित र मजबुत बनाउँदै गठबन्धनमा रहेका सम्पूर्ण दलहरूसँग सहकार्य गरी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई अत्याधिक स्थानमा निर्वाचित गराउन आग्रह गरिन्छ,’ बैठकका निर्णयबारे एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी ढंगले परिचालन गर्न पनि समाजवादीले प्रतिवद्धता जनाएको छ। बैठकले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अर्को पक्ष एमसिसी समक्ष कूटनीतिक प्रक्रियाअनुरुप दस्तावेज पठाई सहमति प्राप्त गर्न माग गरेको छ।
महाकाली नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गरी दार्चुलाको सदरमुकामसमेतलाई क्षति पुग्नेगरी भारतीय पक्षले गरिरहेको निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न पनि माग भएको छ।
साथै बैठकले रुस र युक्रेनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भइरहेको युद्धले विश्वलाई अशान्त, अमानवीय र युद्धग्रस्त बनाउने दुष्कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै आक्रमणमा परेकाहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको छ।
पटकपटकको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले यातायातलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुका मूल्य आकाशिएकाले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको अवस्थामा बैठकले सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलार्ई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाल र चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० अर्ब लाग्ने सम्भावना
नेपाल र चीन अर्थात् रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोलीले नेपाल खण्डमा बन्ने प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ ।
नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको बताएका छन् । उक्त अध्ययनले नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव रहेको देखाएको पनि बताए ।
‘उक्त अध्ययनले प्रसारण लाइन बन्ने सम्भावना देखाएको छ । अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र आयोजना विस्तृत प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउने काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम चैतको पहिलो सातादेखि शुरू हुन्छ । डीपीआर भने चीनसँग मिलेर संयुक्त रूपमा बनाउँछौं ।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम ७ महीनाभित्र सकिने उनको भनाइ छ । डीपीआरका लागि भने यही महीना (मार्च) मा चीन र नेपालबीच आवश्यक सम्झौता हुने उनले बताए ।
नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन ४०० केभीको डलर सर्किटको हुनेछ, त्यसमा २०७ ओटा टावर हुनेछन्, जुन बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको आत्रेयले बताए । प्रसारण लाइनको लम्बाइ भने ७० किलोमीटर हुने उनको भनाइ छ । यो समाचारआर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
