काठमाडौँ । नेपालमा जात व्यवस्थाको इतिहास हेर्दा राजा जयस्थिति मल्लमार्फत १४ औँ शताब्दीमा छुवाछूत र जात प्रथालाई समाजमा कायम गराउनका निम्ति वर्णवादी व्यवस्था भित्र्याएको पाइन्छ । जयस्थितिमल्लको पालादेखि यताको समय करिब पाँचसय वर्षलाई हेर्ने हो भने १८ वटा मात्र जात भएको देखिन्छ । १४ औँ शताब्दीदेखि १९ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा बाहुन ९आर्य० हरूले १८ वटा जातलाई टुक्राएर ३६ जात बनाएको इतिहास पढ्न सकिन्छ । यसरी नेपालमा जातिव्यवस्थालाई हेर्दा १०४ वर्ष जहानिया राणा शासनको समयमा ३६ बाट १२५ वटा जाति बनाएर मनुस्मृति र वर्णवादी व्यवस्थामार्फत जात व्यवस्थाको सामाजिक रूपरेखा संस्थागत भएको बुझ्न सकिन्छ ।
शासकहरूको आदेशात्मक रूपबाट मौलाएकोजात व्यवस्थालाई २०२० सालमा छुवाछूतविरुद्धको कानुन बनाइ यथावत राख्ने र त्यसभित्रको एक हिस्सा भनेको छुवाछूत हो र त्यसलाई उन्मूलन गर्ने भनेर एक किसिमले जात व्यवस्थाको गोडमेल सुरुभएको देखिन्छ । यसरी सदियौँदेखि समाजमा संस्थागतरूपमा जगडिएर रहेको जात व्ववस्थाका कारण नै आजको दिनसम्म पनि कैयौँ दलित समुदायका मानिसले जातकै कारण जीवन आहुति दिनुपरिरहेको तीतोसत्य हामीमा छँदैछ । समाजमा सानो जात वा दलित जातको मान्छेले छोएको नखाने भन्ने नियम चलाएका थिए । शासकहरूले निमुखाहरूप्रति आफूले गरेको श्रमशोषणका विरुद्धमा आक्रोश पोख्नेहरूलाई सजायस्वरूप समाजबाट नै तिरस्कार गरी सानो जात बनाइएको थियो अथवा सामाजिक बहिष्करणमा पारेर समाजको एउटा पंक्तिलाई सानो जातको पगरी गुथाइ छुवाछूतको प्रथा चलाइएको थियो भन्ने अभिलेख इतिहासमा प्रशस्तै भेटिन्छ।
२१ मार्चलाई अझ सार्थक बनाउने हो भने कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । अब उप्रान्त दलित भएकै आधारमा छुवाछूत तथा अन्य कुनै आधारमा दलितहरूको हत्यासम्म हुने घटनाहरू रोकिनुपर्छ । र, हामी सबैले मानवोचित व्यवहारसहित बाँच्न पाए मात्रै यसले सार्थकता पाउनेछ ।
म पञ्चायतकालमा जन्मिएँ र गणतान्त्रिककालमा जीवनको उत्तरार्द्धमा हिंड्दैछु । राजतन्त्रबाट नियन्त्रित र शासित व्यवस्था भएकोले हामीले त्यसलाई सधैं निरंकुश ठान्यौं । विद्यार्थीकालदेखि नै यो व्यवस्था ठीक छैन र यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने विभिन्न विचार र आन्दोलनसँग जोडियौं । त्यसलाई फाल्नलाई आ–आफ्नो तर्फबाट सानो–ठूलो योगदान दियौं ।
हामी विद्यार्थीकालमा हुँदा चाहे त्यो विद्यार्थी नेता हुन् वा हामीलाई भूमिगत रूपमा प्रशिक्षण दिने वामपन्थी नेता हुन्, सबैले सुन्दर भविष्यको कुरा गरे । सबै बराबर हुने साम्यवादसम्मको सपना देखाए र विद्यार्थीको रूपमा हामीले गर्न सक्ने कामको लागि हौस्याए ।
त्यतिबेला लोकतान्त्रिक अधिकारहरू नभए तापनि हामीलाई समानरूपमा बाँच्ने अधिकार भने पञ्चायतले दिएको थियो । त्यो के भने २००७ सालमा ढलेको राणाशासनमा बनेको १९१० को मुलुकी ऐनले २०१७ सालसम्म निरन्तरता पाएको थियो । त्यसबाट जातीय आधारमा सजाय पाएकाहरू जेलमै सडिरहेका थिए । विभिन्न ठाउँहरूमा स्कुल खुलेतापनि दलितहरूलाई भर्ना भई सहज रूपमा शिक्षा ग्रहण गर्न सजिलो थिएन ।
त्यसलाई निषेध गर्न राजा महेन्द्रले २०२० सालमा पुरानो मुलुकी ऐन खारेज गरेर नयाँ मुलुकी ऐन दिएका थिए । यसले १९१० को मानवता विरोधी प्रावधानहरूलाई हटाएर कानुनी समानता दिएको थियो र विभेदलाई प्रोत्साहित गर्दैनथ्यो । विभेद गर्नेलाई कुनै सजायको व्यवस्था नभए तापनि जातीय विभेदका घटनाहरू यत्रतत्र सुनिंदैनथ्यो । छुवाछूतका केही घटनाहरू भइहाले पनि हत्यासम्मको स्थितिमा पुग्दैनथ्यो ।
२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो । हामीले सबै प्रकारका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू पायौं । २०४७ सालकै संविधानले छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाइने घोषणा गर्यो । माओवादी जनयुद्धमा १७ हजार नागरिकको बलिदानी हुँदा ११ सय ५० भन्दा बढी दलितले पनि सहादत दिए । २०६२र६३ को जनआन्दोलनमा मारिएका १७ जना शहीदमध्ये ५० जना दलित पनि परे । यो त भयो राजनैतिक परिवर्तनमा दलितको सहादत ।
२०६३ सालमै बनेको अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गर्यो र त्यसैको जगमा टेकेर २०६८ सालमा छुवाछूत र कसुर सजाय ऐन संसदले पारित गर्यो । जातीय विभेद गर्नेलाई ३० हजारसम्म जरिवाना तथा ३ वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो । तर एउटा विडम्बना के भयो भन्दा यत्तिका धेरै कानूनी र संवैधानिक सुरक्षाहरूको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दलित भएकै आकारमा दलितहरू मारिनुपर्ने अवस्था आयो जुन कुरा तलको सूचीबाट थाहा हुन्छ ।
१। २०६८ः मनवीर सुनारको चुलो छोएको निहुँमा कालीकोटमा हत्या, शिवशंकर दासको सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको कारण हत्या, सेते दमाईको दैलेखमा छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा हत्या भयो ।
२। २०७०ः झुमा विकको छुवाछूतकै निहुँमा ताप्लेजुङमा हत्या भयो, अन्तरजातीय प्रेम गरेको आधारमा संगीता परियारको तनहुँमा हत्या भयो ।
३। २०७१ः राजेश नेपालीको पर्वत जिल्लामा छुवाछूतकै कारण हत्या भयो ।
४। २०७३ः अस्मिता सार्कीको अन्तरजातीय विवाहकै कारण झापामा हत्या भयो । काभ्रेमा एक जना शिक्षकले बोक्सीको आरोपमा लक्ष्मी परियारको हत्या गरे । सोही जिल्लामा अन्तरजातीय प्रेमको कारण अजित मिजारको हत्या भयो । जसको लाश अहिले पनि टिचिङ अस्पतालमा न्याय कुरिरहेको छ ।
५। २०७५ः श्रेया सुनारको कास्कीमा बलात्कार पछि हत्या भयो, मना सार्की कालीकोटकी वडा सदस्य हुँदाहुँदै पनि छुवाछूतकै कारण हत्या भयो । दितिया रेश्मा रसाइली जो बोल्न नसक्ने अपाङ्गता भएकी थिइन्, धनुषामा बलात्कार पछि हत्या भयो । माया विकको बलात्कार पछि कैलालीमा हत्या भयो । सोही प्रकृतिको हत्यामा निर्मला पन्तको न्यायका लागि देश विदेशबाट आवाज उठ्यो तर उनको मृत्यु त्यतिकै ओझेलमा पर्यो । मोरङकी रूपमती कुमारी दासको अपहरण र बलात्कार पछि हत्या भयो ।
६। २०७७ः रूपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कार पछि हत्या भयो । रुकुमका टीकाराम नेपाली अन्तरजातीय विवाहमा सहयोग गर्दा मारिए । जाजरकोटका नवराज विक र उनका ५ जना साथीहरू अन्तरजातीय प्रेम गरेकै आधारमा मारिए ।
७। २०७८ः चितवनका भीमबहादुर विक मन्दिर पस्ने निहुँमा कुटिए, पछि मारिए ।
थ्यग कभलत
यहाँ उल्लेख गरिएका घटना हेर्दा जुनबेला कानुनी र संवैधानिक सुरक्षा थिएनन्, त्यतिबेला एकजना दलित पनि छुवाछूतलगायत घटनाका कारण मारिएको देखिएन, तर जब छुवाछूत विरोधी कानुन र सजाय समेत आयो त्यसपछिको अवधिमा २३ जना दलित महिला तथा पुरुषले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यसलाई हामी संवैधानिक तथा कानुनी उपलब्धि मान्ने कि मानवअधिकार उल्लंघनको क्रूरतम अभ्यास हुँदा पनि मूकदर्शक भएर बस्ने रु यो हाम्रोसामु उभिएको गहन प्रश्न हो ।
लोकतन्त्र भएका देशहरूमा संवैधानिक तथा कानुनी सुरक्षाहरू भएपछि मानवअधिकारको पनि सोही अनुरूप प्रवर्द्धन हुनुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छैन । यसमा नेपाल राज्य र दलित अधिकारकर्मीहरूले आवश्यक ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । यस्ता घटना किन र कसरी भइरहेका छन् भन्ने खोज्नु र केलाउनु पर्दैन रु
सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा सन् १९६० को मार्च २१ का दिनमा रंगभेदी अल्पमतको गोरा सरकारले दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने सहरमा एपार्थाइड विरुद्धको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मारिएका ६९ जना प्रदर्शनकारी तथा घाइते भएका १८० जनाको सम्झनामा मनाइने दिवस हो ।
यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको यस्तै खालका विभेदका घटना संसारको कुनै पनि ठाउँमा नदोहोरिउन् भन्नको लागि हो । तर नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि सन् १९७१ मा लागु गरेपछिको ५१ वर्षको अवधिमा पनि दलितहरूले त्यस्तै प्रकृतिको नियति भोग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपाल लगायत संसारका धेरै ठाउँमा विभिन्न प्रकारका अपराध र हत्याका घटनाहरू घटिरहन्छन् तर दलित भएकै आधारमा विभिन्न बहानामा हत्या हुनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको नेपाललाई सुहाउने कुरा होइन ।
माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरूमध्ये नवराज विकको हत्या प्रकरणले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो । जाजरकोटका नवराज विक र उनका पाँच जना साथीको हत्या हुँदा उनका दुईजना गैरदलित पनि परेका थिए । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार नियोगले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुका साथै पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनको लागि अपील गरेको थियो ।
यसरी अपील गर्ने आधार नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षर तथा प्रतिबद्धता हो । आज हामी दलित अधिकारको रक्षा तथा प्रवद्र्धन गर्न तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न र गराउन ५७औं ‘जातीय विभेद उन्मूलन दिवस’ मनाउँदैछौं ।
जसरी १ मेको दिनमा मजदुर दिवसको रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन्छ, ८ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा पनि बिदा दिन्छ । त्यस्तै विदा यो दिनमा पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । तर शासकहरू हाम्रो माग सुन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा आजसम्म देखिएका छैनन् । यदि देखिए भने हाम्रो लागि एउटा
२१ मार्चलाई अझ सार्थक बनाउने हो भने कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । अब उ उपलब्धि हुनेछ ।
प्रान्त दलित भएकै आधारमा, छुवाछूत तथा अन्य कुनै आधारमा दलितहरूको हत्यासम्म हुने घटनाहरू रोकिनुपर्छ । र, हामी सबैले मानवोचित व्यवहारसहित बाँच्न पाए मात्रै यसले सार्थकता पाउनेछ । अर्को वर्षमा यस्तै कुनै आलेख तयार पार्दा हत्याको एउटा घटना पनि उल्लेख गर्न नपरोस् । यही कामनासहित
