सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

सत्य, तथ्य, निष्पक्ष खबर, पलपलमा सारा खबर

कमिसनको खेलमा नेपाल टेलिभिजन ‘ब्ल्याक आउट’

काठमाडौं- सरकारी प्रसारक संस्था नेपाल टेलिभिजन सोमबार ब्ल्याक आउट गरिएको छ।

नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्ध फूलमान बल नेतृत्वको गिरोहले सोमबार थाइकम पीसीएलमार्फत करिब आधा घण्टा टेलिभिजन ब्ल्याक आउट गराइएको हो।

नेपाल टेलिभिजनका पूर्व नायब महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल र अहिलेका महाप्रबन्धक बलको नेतृत्वको टोलीको आग्रहमा थाइकमले नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण अवरुद्ध गरेको हो।

सन् २०१९ देखि नेपाल टेलिभिजनलाई थाइकमले एपस्टार-७ को सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

धिताल एपस्टार-७ का नेपाल प्रतिनिधि पनि हुन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि थाइकमले एजेन्टको रुपमा काम गरिरहेको थियो।

सन् २०१२ मा थाइकमले १० वर्षका लागि सम्झौता गरेको भए पनि सन् २०१९ मा नै आफूले सेवा दिन नसक्ने जानकारी गराउँदै एपस्टार-७को स्याटेलाइटको सेवा चर्को मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा महाप्रबन्धक बलको नेतृत्वमा बसेको सञ्‍चालक समितिको बैठकले नेपालको आयकर ऐन विपरीत २५ मेगाहर्ज करबाहेक २००० अमेरिकी डलर प्रतिमेगाहर्ज प्रतिमहिनामा सेवा लिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष समीरजंग शाहले आयकर ऐन र सञ्‍चार मन्त्रालयको पत्र अनुसार कर कट्टा गरी रकम पठाएका थिए।

तर, महाप्रबन्ध बल, निमित्त नायब महाप्रबन्धक चिन्तामणि बराल, इन्जिनियरिङ महाशाखाका प्रमुख सुरज थापा, आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख पवन माण्डब्य, व्यापार महाशाखा प्रमुख राजकुमार थापा, कर्मचारी संघका गोपाल दाहाल र कर्मचारी युनियनका भोज बिकको टोलीले भने पटक-पटक करबाहेकको पूर्ण रकम तिर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए।

सञ्चार मन्त्रालयले यसअघि तोकिएको २००० अमेरिकी डलर प्रतिमेगाहर्जमा कर कट्टा गरि भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदा पनि महाप्रबन्धक बल नेतृत्वको टोलीले भने २३०० अमेरिकी डलर प्रतिमहिना प्रति मेगाहर्ज तिर्नुपर्ने दबाब दिँदै अाएका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष शाहले भने कानुन विपरीतको रकम उपलब्ध गराउन नसकिने बताएपछि बल नेतृत्वको टोलीले सोमबार ब्ल्याक आउट गराएका हुन्।

यसअघिको भुक्तान गर्न बाँकी रहेको ६ महिनाको रकम करबाहेक १७०० अमेरिकी डलर प्रतिमहिना प्रतिमेगाहर्ज भुक्तान भइसकेको छ।

थाइकमको नाममा जाने भनिएको रकममध्येबाट उनीहरुलाई पनि कमिसन आउने गरेको टेलिभिजन स्रोतले दाबी गरेको छ।

सन् २०२१ सेप्टेम्बरदेखि यता करबाहेक रकम तिर्दा एक करोडभन्दा बढी संस्थानको जोगिएको छ।

भर्खरै

सम्बन्धित खबर

Language »