काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड नपुगेका क्रसर उद्योगलाई संचालनमा ल्याउन उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी सर्वोच्च अदालतले गरेको हो ।
सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।
सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । ६ जेठ २०७९ मा भएको यो संशोधनले नदी तथा खोला उत्खनन रोक्न नभई झन् बढाउने देखिन्छ ।
संशोधित मापदण्डले क्रसर चलाउन खोला वा नदी किनार, पक्की पुल, राजमार्गको ‘राइट अफ वे’, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलासय, घनावस्ती, वन, निकुञ्ज, आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयसँग कायम राख्नुपर्ने दूरी पहिले भन्दा घटाएको थियो ।
तराइमा घना बस्तीबाट १ किलोमिटर र पहाडमा ५०० छाडेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर नयाँ मापदण्डमा तराइ क्षेत्रमा राजमार्गको ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर छाडेर क्रसर उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि वनबाट २ किलोमिटरसम्म क्रसर चलाउन नपाइनेमा त्यसलाई घटाएर ५०० मिटर कायम गरिएको छ । लोकमार्गबाट ३०० मिटर, खोला किनारबाट २०० किलोमिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार ५ भदौ २०७८ सम्म नयाँ ठाउँमा सरिसक्नुपर्ने उद्योगहरु अटेरी गरेर बसिरहे । सरकारी मापदण्ड लत्याएर चलिरहेका क्रसरहरुले ठाउँ सर्नुको साटो चलखेलबाट मापदण्डै संशोधन गरेर वैधता हासिल गरेका छन् ।
प्रसारण लाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट एक किलोमिटर कायम गरिएको छ । ७ वर्षदेखि क्रसर सार्न अटेरी गरिरहेका उद्योगीलाई यो व्यवस्थाले यथास्थानमै उद्योग सञ्चालन गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।
नयाँ मापदण्डले अहिले चलिरहेका २ हजारभन्दा बढी अवैध क्रसर उद्योग वैध बन्ने बाटो खोलेका थिए । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीका अनुसार अधिकांश क्रसर उद्योग २०७३ सालयता अवैध रुपमा चलिरहेका छन् । नयाँ क्रसर पनि खुलिरहेका छन् ।
सरकारले खानी क्षेत्र तोकेर क्रसर उद्योगहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय १७ भदौ २०७१ र २ माघ २०७१ मा गरेको थियो । त्यतिबेला विद्युत्, सडक, पानीसहितका पूर्वाधारहरू दिएर उद्योग चलाउने निर्णय भएको थियो । तर, भने जसरी काम भएन । ०७२ सालसम्म उद्योगहरु सरकारले तोकेअनुसार स्थानान्तरण भएनन् ।
मापदण्डअनुसार उद्योगहरुले स्थानान्तरण नभएपछि सरकारले नवीकरण रोक्यो । त्यसको विरोधमा क्रसर उद्योगीले २०७३ वैशाख १६ देखि जेठ ८ गतसम्म देशभर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति ठप्प पारेका थिए । समस्या समाधानका तत्कालिन उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो, तर सरकारले पहिचान गरेका खानी तथा वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने क्षेत्रमा क्रसर उद्योग सार्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले नै रुचि देखाएन ।
बरु स्थानान्तरणको लागि एक वर्ष म्याद थपियो, कम्पनीको नवीकरण भने भएन । त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले मापदण्ड संशोधन गर्दै स्थानान्तरण गर्न म्याद थप्दै आयो ।
पुस २०७६ मा अवैध उत्खननको विरोध गर्ने धनुषाका दिलिप महतोको हत्या भएपछि प्रदेश २ सरकारले अबैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरु बन्द गराउन थाल्यो । केन्द्र सरकारले पनि ५ साउन २०७७ मा पुरानो मापदण्ड खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड ल्यायो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र दोहन रोक्न, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि हुन नदिन, वातावरणीय विनास रोक्न र क्रसर उद्योग चलाउन पनि समस्या पर्न नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न २५ कात्तिक २०७७ देखि अवैध क्रसर बन्द गराएको थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेर ७७ वटै जिल्लामा पत्र पठाइएको थियो ।
नयाँ मापदण्डअनुसार ५ भदौ २०७८ सम्म नयाँ ठाउँमा सरिसक्नुपर्ने उद्योगहरु अटेरी गरेर बसिरहे । सरकारी मापदण्ड लत्याएर चलिरहेका क्रसरहरुले ठाउँ सर्नुको साटो चलखेलबाट मापदण्डै संशोधन गरेर वैधता हासिल गरेका छन् ।
दोहन बढाउन सबै एक मत
संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार क्रसर व्यवसायी, तस्कर समूह, गुण्डा नाइके र दलहरुका नेता–कार्यकर्तासम्मले ठाउँ सार्ने मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै संशोधन गर्न दबाव दिँदै आएका थिए । यसपटक मापदण्ड फेर्न दबाव दिनेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु थपिएको बताउँदै मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सबै सरोकारवाला यो मापदण्ड अव्यवहारिक भयो भन्नेमा एक मत भएपछि संशोधन भएको हो ।’
क्रसर उद्योगहरुले नदी–खोला क्षेत्रमा चरम दोहन गर्ने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । सरकारलाई ६०० देखि एक हजारसम्म कर बुझाएपछि प्रतिट्रिप २५ हजारसम्म आम्दानी हुने भएपछि क्रसर उद्योगमा लगानी बढ्दो छ ।
कानूनी सीमा नमान्दा हुने, नियमनको डण्डालाई सजिलै निस्तेज पार्न सकिने, मनग्गे आम्दानी हुने, पारदर्शी हुनु नपर्ने र सहजै संरक्षण मिल्ने यो व्यवसायमा दलका नेता–कार्यकर्ता नै झुम्मिएका छन् । नदीको प्राकृतिक अवस्था र वहाब दोहन गर्दा हुने आलोचना छल्न र अवैध क्रसर सञ्चालकको सम्भावित बिल्ला पन्छाउन नेताहरूले आफन्त र विश्वासपात्रलाई छद्म लगानीकर्ताका रुपमा यो व्यवसाय जिम्मा लगाएका छन् । त्यसो त अवैध क्रसरको विरोधमा लाग्ने नेताहरु पनि नभएका हैनन् ।
क्रसर उद्योगमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति ९जिसस०बाट अनुगमन पनि नहुने हैन । तर, अनुगमन गरेर केही दिन बन्द गराउने र अनि न्यूनतम जरिवाना तिराएर सहजै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।
जिसस, स्थानीय तह, प्रसासन र प्रहरी कार्यालयहरुले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मापदण्ड मिच्ने क्रसरहरु चल्न दिएको आरोप स्थानीयवासीले लगाउने गरेका छन् । क्रसर सञ्चालकहरुले भने मापदण्ड नै अव्यवहारिक भएकोले त्यसलाई पूरा गरेर एउटै उद्योग चलाउन नसकिने बताउँदै आएका थिए । क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी उद्योगलाई वैधानिक रुपमा व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले चलाउने वातावरण बनाउनैपर्ने बताउँछन् ।
क्रसरहरूलाई अवैध रूपमा चल्न दिइरहँदा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, क्रसिङ, ढुवानी र वितरणमा कर छली मात्रै भइरहेको छैन, स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउँदा प्राप्त गर्ने आय पनि गुमिरहेको छ ।
उनी सरकारले नयाँ मापदण्डले पनि क्रसर उद्योग सञ्चालनको वातावरण नबनेको बताउँछन् । तराइको क्रसर उद्योगलाई अझै पनि सञ्चालनमा धेरै समस्या हुने देखिएको भन्दै रेग्मीले राजमार्ग र खोला छेउमा रहेका पहाडी क्षेत्रका क्रसरले पनि नयाँ मापदण्डबाट लाभ नपाउने दाबी गरे ।
‘सरकारले खानी विभागले पहिचान गरेका खानी दिएर एकद्वार प्रणालीमार्फत उद्योगका लागि सबै पूर्वाधार बनाइदिने हो भने हामी खानीबाट नै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्पादन र प्रशोधन गर्न तयार छौं,’ उनी भन्छन्, ‘चुरे क्षेत्रबाहेक खानी भएका ठाउँमा कर तिर्ने गरी सारिदिए कुनै समस्या हुँदैन ।’
उनले वैधानिकता पनि नदिने, वैधानिकताका लागि ल्याएका कानून पनि अव्यवहारिक हुने क्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । त्यसैले व्यवहारिक मापदण्ड बनाउन सरकारसँग माग गरिएको रेग्मी बताउँछन् ।
अवैधलाई छुटै–छुट
लामो समय अवैध तरिकाले चल्दा पनि क्रसर उद्योगीहरुले कुनै जरिवना तिरेनन् । मापदण्ड संशोधन गरेर यथाअवस्थामा बस्न अनुमति दिइएकालाई जिम्मेवार बनाउने गरी कसिलो नीति पनि ल्याइएको छैन । राजनीतिक शक्तिको आडमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरुलाई पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्ने बाध्यता पनि छैन ।
क्रसरहरूको कारोबार पारदर्शी नहुँदा नदीको दोहन मात्रै भइरहेको छैन, यस्ता उत्पादन प्रयोगमा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । त्यसबाट सरकारले पाउनुपर्ने जति कर पनि पाएको छैन । उत्खनन, प्रशोधन, लोडिङ र ढुवानी लागत पारदर्शी छैन । क्रसर उद्योगलाई अवैध राखेर त्यसकै आडमा अदृश्य लाभ लिने समूहहरु ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन् र कारोबारलाई वैध बनाउन सक्रिय छन् ।
अवैध कारोबारका कारण ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य अस्वाभाविक दरमा बढ्ने गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य वैज्ञानिक तवरले निर्धारण हुनै नदिइएको बताउँछन् । ‘क्रसर उद्योगलाई वैधानिक रुपमा चल्न दिएर मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले यो व्यवसायको नियामक भूमिका कमजोर देखिन्छ ।’
क्रसरहरूलाई अवैध रूपमा चल्न दिइरहँदा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, क्रसिङ, ढुवानी र वितरणमा कर छली मात्रै भइरहेको छैन, स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउँदा प्राप्त गर्ने आय पनि गुमिरहेको छ । क्रसर व्यवसायीहरु भने अवैध भन्दाभन्दै पनि स्थानीय सरकारहरुले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर कर उठाइरहेको दाबी गर्छन् ।
नेपालमा वर्षमा करीब २ करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको माग रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमान छ । उपलब्धता भने करीब ३१ लाख ६० हजार टिप (टिपर) मात्र छ । त्यसको मूल्यलाई औसत २५ हजारले हिसाब गर्दा वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । यसबाट सरकारले पाइरहेको राजस्व भने न्यून छ ।
वातावरण प्रभाव अध्ययन (आईईई) अनुमतिभन्दा बढी खन्ने र राजस्व चुहावट गर्ने समस्या व्याप्त छ । अधिकांश स्थानीय तहले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको किटानभन्दा बढी उत्खनन् गरिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको हिसाब खोज्दैनन् । यसको लाभको हिस्सा मिलिभगतमा जनप्रतिनिधिहरूले नै लिने गरेका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन र कारोबार व्यवस्थित हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘यसको लागि छुट्टै ऐन बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । त्यतिबेलासम्म यसमा देखिएका विृकति हटाउन र समस्या हल गर्न मापदण्ड संशोधन गरिएको हो,’ भन्छन्, ‘यसले अवैध रुपमा भइरहेका काम रोक्न सरोकारवालालाई सहयोग पुग्छ ।’
