सुरज क्षेत्री
संघिय सरकार देखि स्थानिय सरकार सम्मको टाउको दुखाईको बिषय बनिरहेको वातावरणीय प्रदुषण न्युनिकरण र फोहरमैला ब्यबस्थापनको पक्ष कहिले सुधार होला भनेर आमनागरिक सरकारको मुख ताकिरहेका छन् भने , सरकार र सरोकारवालाहरु आमनागरिकको चेत नखुलेसम्म यो समस्याको समाधान नहुनेकुरा बताई रहेका छन् ।
वातावरणीय प्रदुषण न्युनिकरण तथा फोहमैला ब्यबस्थापनको लागि करोडौं होईन अरबौं बजेट खर्च भईरहेको देखिन्छ तर स्थिति सुधार हुनुको सट्टा झन झन नाजुक बन्दै गईरहेको छ ।
हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यो बिषयमा सरकारको अरबौं खर्चभएको मात्र छैन निजि क्षेत्रले समेत आम नागरिकबाट अरबौं रकम उठाईरहेका छन् । सामान्यतय प्रति परिवार रु।४५० का दरले फोहर ब्यबस्थापन शुल्क असुलिरहेका फोहर ब्यबस्थापन कम्पनि र संस्थाहरुसंग फोहर ब्यबस्थापनको लागि तय गरिएको आधारभुत ब्यबबस्थापकिय सामाग्री समेत छैन ।
जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर र कर्मचारीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुबिधाहरु समेत दिईएको पाईदैन ।
देशै भर फोहर ब्यबस्थापनमा आफुलाई अब्बल ठानिरहेको नेप्सेम्याक सेबा प्रा।लि।ले बिभिन्न ठाउँमा जग्गा भाडामा लिएर फोहरलाई सेक्रीकेशन गर्ने ठाउँ बनाएर र कुहिने फोहरलाई प्रांगारीक मल बनाएर ब्यबस्थित गर्न खोजे पनि ब्यबस्थितरुपमा कुहिने फोहर उठाउने गाडी समेत छैन । अरु कम्पनिको त के कुरा गर्नु । वातावरणीय हिसाबले फोहर संकलन गरिसकेपछि त्यस बाट लिचड नचुहाईकन ब्यबबस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यसलाई नियमन गर्न फोहरमैला ब्यबस्थापन ऐन २०६८,फोहरमैला ब्यबस्थापन नियमावली २०७१,वातावरण संरक्षण ऐन,स्थानिय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ तथा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो सहजताको लागि बनाएका बिभिन्न स्थानीय ऐनहरु छन् तर यी सबै नियम कानुनलाई धज्जि उडाउँदै सिमित ब्यक्ति र संस्थाहरुले यसलाई आफ्नो मुठी भित्र राखेका छन् ।
फोहरमैला ब्यबस्थापनको नाममा बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरु खोलिएका छन् । तिनिहरुको काम यो ब्यबसाय गरेका ब्यबसायी कम्पनिको नियमन र अनुगमन गर्नु हो जस्तो लाग्छ तर ठिक उल्टो भएको देख्न सकिन्छ ,यस्ता संस्थाहरुको आडमा सरकार र आम नागरिक संग ब्ल्याकमेलिङ गरेर रकम कुम्ल्याउने काम भन्दा केहि भएको देख्न सकिदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालसालै घटेको २ वटा घटनालाई लिन सकिन्छ । १० बागमती सभ्यताको कर्मचारी लाई फोटो खिचेको भन्दै गुण्डागर्दी शैलिमा कुटपिट गर्नु, फोहरमैला ब्यबस्थापन संघ का अध्यक्षको कम्पनीलाई नै काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण बिभागले रु.२५०००÷— जरीवाना गर्नु ।
प्रमाणीत नभएपनि काठमाडौंमा फोहर ब्यबस्थापनमा मनोमानि गर्न नदिए ल्याण्डफिल्ड साईडका जनतालाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाउने गिरोह समेत सकृय रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
फोहरमैला ब्यबस्थापनमा ठुलो राजनैतिक चलखेल हुने गरेको कुरा पनि बजारमा नआएका होईनन् । राजनैतिक नेता देखि काठमाडौं महानगरपालिकाको कर्मचारी सम्मले यसमा नजर गाडेका छन् ।
फोहर ब्यबस्थापनका केहि वैज्ञानिक बिधिहरु अपनाउन सके यसलाई ब्यबस्थापन गर्न खासै समयनै लाग्दैन , यो सबैलाई थाहा छ तर यसो गर्दा बर्षको अरबौं रकम कुम्ल्याउन नपाउने भएकाले फोहर भित्रका माफियाहरु जुनसुकै हतकण्डा अपनाएर भएपनि यो क्षेत्रलाई अस्तब्यस्त राख्न चाहिरहेका छन् ।
यो त भयो काठमाडौं को अबस्था समग्र फोहर बिसर्जन गर्ने ल्याण्डफिल्ड साईड आसपासका जनताको अबस्था झन नाजुक छ । बर्षौं देखि कुहिएका र दुर्गन्धित फोहरको सामना गरीरहेको उनिहरु मध्य सक्नेले त सुगम र शहरमा घर बनाएका छन् तर गरिबीको रेखामुनि रहेका सामान्य जिवनयापन गर्न समेत धौ धौ पर्ने नागरिकहरुले त्यहि फोहरसंग जिवनलाई जोड्दै बाँच्नुको बिकल्प नै छैन ।
दर्जनौ प्राणघातक रोगको सिकार बन्दै बाँच्न बिबस जनताको टाउको बेचेर सिमित माफियाहरुले त्यसको फाईदा उठाई रहेका छन् ।
बिभिन्न माग राखि आन्दोलन तथा ल्याण्डफिल्ड साईड बन्द गराएर केहि ब्यक्तिहरु काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो ब्यबसायीक प्रभुत्व कायम गर्न लागिरहेका छन् ।
यति मात्र होइन फोहर ब्यबस्थापनमा लागेका कम्पनि हरुको पनि आफ्नै समस्या रहेको छ ।
यो क्षेत्रमा ब्यबस्थितरुपमा काम गर्ने हो भने ठुलो लगानि लगाउनु पर्ने हुन्छ । लगानि लगाउनको लागि लगानि शुरक्षाको कुरा प्रमुख हो तर सरकारले यो क्षेत्रको लगानि शुरक्षा मा चासो नदेखाएको कारण पनि यो क्षेत्र अस्तब्यबस्त बनेको सत्य हो ।
निजि क्षेत्रलाई फोहर ब्यबस्थापनको जिम्मादिने कानुनि ब्यबस्था भएपनि उपत्यकाको फोहर ब्यबस्थापनमा ग्लोबल टेन्डर गराएर एउटा निजि कम्पनिको नाममा जिम्मा लगाएर कार्य अगाडी नबढाउनु अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कामगर्ने फोहर ब्यबस्थापन कम्पनि संग त सामान्य काम गर्न पाउने अधिकार पत्रसमेत नभएको महानगरपालिकाकै कर्मचारीले स्विकारेका छन् ।
फोहर ब्यबस्थापनको कार्य गर्ने कम्पनिको कार्यक्षमता र ब्यबस्थापकिय क्षमताको आधारमा कम्तिमा २० बर्षको लागि टेण्डर प्रकृयाबाट टोल टोल बाटै ब्यबस्थापन गर्न सकिने बिधि अपनाएर क्षेत्रगत रुपमा जिम्मा दिने र सहमति भएको भन्दा फरक काम भएमा हर्जना तथा टेण्डर रद्द गर्ने सम्मको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने परिस्थिति सहज बनाउन खासै समय लाग्दैन ।
अब कुरा गरौं अभियानको
कुनै समय काठमाडौंमा आवश्यकता महसुस भएपछि समाजका केहि परिवर्तनकारी सोचहरुको समुहले फोहर टिप्ने अभियानलाई अगाडी बढाएका थिए । अभियान आवश्यक थियो त्यसैले बिस्तारै यसले बृहत रुप लियो । बागमती सफाइ अभियान बाट परिचित अभियानलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको राम्रै साथ र समर्थन रह्यो ।
अभियानको सफलता संगै देशै भर यस्ता १०० औं अभियान हरुको जन्म भयो ।
अभियान स्वतन्त्र भनेपनि त्यो अभियानलाई आबस्यक पर्ने ब्यबस्थपकिय सामाग्री जुटाउन कतै न कतैबाट सहयोग जुटाउन र त्यसको ब्यबस्थापन गर्न जरुरी थियो । गाडी तथा कर्मचारीहरु त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने फोहर ब्यबस्थापन कम्पनि का नै हुन्थे । स्वतन्त्र रुपमा आएका अभियन्ताहरु लाई त्यसको प्राबिधिक पक्षको चासो नै हुँदैन थियो । जसले खोला भित्र पसेर आफुलाई समर्पित गराए उनिहरु सच्चा वातावरण प्रेमि अभियन्ताहरु थिए ।
यो अभियानलाई प्रयोग गरेर आफ्नो प्रचार प्रसार र कमाउ धन्दामा लाग्नेहरुको पनि कमि भएन ।
आफ्नै छट्टै ब्यबस्थापकिय संयन्त्र नभएको कारण अभियानहरुले निजि क्षेत्रका कम्पनि हरुसंग सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने बााध्ययाता थियो । यहि बाध्यतालाई कतिपय निजि फोहर ब्यबस्थापनका कम्पनिहरुले आफ्नो ब्यबसायीक स्वार्थमा पुरा गरीरहे ।
पुल मुनि र बाटोको छेउमै सेक्रीकेशन सेन्टर बनाएर काम गर्दा पनि अभियन्ताहरु टुलु टुलु हेरेर बस्न बाध्य भए । त्यसको मतलब अभियान कामकाजि नभएर नामकाजि थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
धेरैकुरा अझ बाँकिनै छन्
तर एउटा प्रश्न भने जन जनको मनमा आई रहेको छ
टोल टोलमा सरसफाइ अभियान ? दिगो रुपमा किन भईरहेको छैन काठमाडौंको फोहर ब्यबस्थापन ?
