काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही मन्त्रीहरूलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । दाहालले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा उनीहरूका विवादसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयकै तालाचाबी सुम्पिएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयको तालाचाबी बुझेका हुन् । लामिछानेले लिएको गृह र पाण्डेले जिम्मेवारी लिएको सहरी विकास मन्त्रालयमा उनीहरूको स्वार्थ प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ ।
सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर चुनाव जितेर आएका लामिछानेले आफ्नो नागरिकताको विषयमा छानबिन चलिरहेकै बेला छानबिननको तालुकदार गृह मन्त्रालयमै मन्त्री बनेर गएका छन् । लामिछानेले नागरिकताको मुद्दा मिलाउनकै लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मागेर जिम्मेवारी लिएको आरोप लागेको छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । उनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हुन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै पटक–पटक विवाद हुँदै आएको छ । सिक्टा सिंचाई आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा उनीविरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई अर्बको भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । तर, चार वर्षसम्म मुद्दापछि पाण्डेलाई विशेष अदालतले गत असारमा सफाई दिएको थियो । पाण्डेको कम्पनीले अहिले पनि सहरी विकास र त्यससँग जोडिएका निकायबाट ठेक्का बुझेर दर्जनौँ ठाउँमा काम गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी श्रम र रेमिट्यान्स सम्बन्धी कारोबारमा संलग्न रहेका डोलप्रसाद ९डीपी० अर्यालले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्याल वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजका प्रालीका लगानीकर्ता हुन् । उनी सो कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ निर्देशक हुन् । त्यसैगरी अर्याल इजीलींक नामको रेमिट्यान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
