काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको बहस सकिएको छ । गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवादमाथिको रिटमा सुनुवाइ सकिएको हो । संवैधानिक इजलासमा आज रविको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसीसहित अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका छन् । यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै सुनुवाइ सकिएको हो । यससँगै न्यायाधीशहरु फैसलाको तयारीमा जुटेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कर्णले बताएका छन् । लामिछाने संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णले नयाँ नागरिकता जारी गर्ने भनेको निरन्तरता टुटेको देखाउनका लागि भएको बताए ।
”कानुनले पुरानो नागरिकता स्वतः क्रियाशील हुनेछ भनेर बोलेन, निस्सा दर्ता भएदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः जारी गर्ने भनेको छ । निस्सा जारी भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम रहनेछ,“ कर्णले भने, “विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा त्यागे र त्यो त्यागेको निस्सा दिने भन्ने छ । पुनस् जारी हुने विषय किन महत्त्वपूर्ण छ भने त्यस अवधिसम्म कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता छैन भन्ने र नेपाली नागरिकता होइन भन्ने विषय स्थापित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्यथा पुरानो नागरिकताले चल्थ्यो । पुनः जारी गर्नुको अर्थ निश्चित अवधिमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो भन्नका लागि हो । स्वतस् कायम हुने कानुनले नभनेको र पुनः कायम हुनेछ भन्नुको अर्थ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो ।
लामिछाने राज्यविहीन भने नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णको भनाइ थियो । उनले लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको तर्क गरेका थिए । ”राज्यले उहाँ (लामिछाने)लाई नागरिकता दिने भने ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसैले उहाँ राज्यविहीन भने होइनु उनले भने, “उहाँले जुन दिन विदेशी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गर्दा पनि डिपोर्ट नगर्नु, पछि उहाँलाई नेपालले नेपाली हो भनेर स्वीकार गर्यो नि । नभए डिपोर्ट गर्दथ्यो । उहाँ नेपाली नागरिक हुनका लागि योग्य हुनु भएको हो । त्यसपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया लिनु पर्ने हो ।”
नागरिकताका विषयमा राज्यका कानुन उदार हुनुपर्ने भएपनि नागरिकले निश्चित नागरिकता भने पूरा गर्नुपर्ने कर्णको भनाइ थियो ।
