खोटाङ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना प्रभावितले घरबार विहीन बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जानकारी नै नदिई जग्गाको मूल्यांकन गरेको, जग्गाको वस्तुगत आधारमा पहिचान नगरी चलन–चल्तीको मुल्यभन्दा कम निर्धारण गरेको लगायतका विषयप्रति चित्त नबुझेको उनीहरुले भनेका छन् ।
साकेला गाउँपालिकाले प्रभावितहरुसँग गरेको छलफलको क्रममा चित्त बुझ्दो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन् । गाउँपालिकाले वडा १ को बाँझेच्यानडाडाँ र वडा २ को रतन्छाका प्रभावितहरुसँग बिहीबार छलफल गरेको थियो ।
रतन्छाका आयोजना प्रभावित प्रेमकुमार राईले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिइ जग्गा अधिग्रहण गरिएको बताए । टावर–पोल राख्ने र हाइटेन्सन लाइन मुनि पर्ने जग्गाको मुल्यांकन फरक–फरक राखिएकाले समान हुनुपर्ने उनले बताए । ‘नागरिकलाई घरबार विहीन बनाउँन पाइँदैन,’राईले भने,‘ठाउँ अनुसारको जग्गाहरुको उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ, आयोजनाले जग्गा हडप्ने भए पछि टावर पोल राख्ने र हाइटेन्सन मुनि पर्ने जग्गाको मुल्य समान हुनु पर्छ ।’
अर्का प्रभावित कूलबहादुर राईले बोटबिरुवाहरुको मुल्य निर्धारण गर्दा कतिपय महत्वपूर्ण र बर्सेनि आम्दानी दिने भएकाले त्यसको मूल्यांकनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । लिची, सुन्तला, रुद्राक्ष लगायतका महत्वपूर्ण बोटविरुवाहरुको क्षतिपूर्ति उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रतन्छाकै आश्विनचन्द्र राईले अरुण तेश्रोबाट प्राप्त हुने मुआब्जाले अन्यत्र जग्गा नआउने र कतिपय नागरिक विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘कतिपयको घरजग्गा जाँदैछ, अन्यत्र जीविका चलाउने ठाउँ पनि छैन,’उनले भने,‘पीडितले जीविको धान्न सक्ने प्रकारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ मपारुङ कृषि फर्मका सञ्चालक कविकुमार राईले आफ्नो व्यवसायबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सोंच बनाएको तर अहिले अरुण तेश्रो आयोजनाबाट आफ्नो पूरै व्यवसाय प्रभावित हुने भए पछि अन्योलमा परेको बताएका छन् । आयोजनाबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिबाट प्रभावितको जीवनस्तर नउठ्ने भएकाले घर, घडेरी तथा तारमुनि पर्ने जग्गाहरुको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए ।
साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले यो परियोजना राष्ट्रको गौरवको योजना भएकाले सफल बनाउने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि भएकाले प्रभावितहरुले उठाएको माग संवेदनशील भएको बताउँदै पूर्नमूल्यांकन गरी न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘जनप्रतिनिधिहरु जनतासँगै छौं, जनताको भावना विपरितको कार्य गर्ने छैनौं,’उनले भने,‘जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै समय सापेक्ष क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन हाम्रो पहल हुने छ ।’ उनले परियोजनाका कारण महत्वपूर्ण भूगोलहरु गुमाउनु पर्ने भएकाले पीडा बोध भएको बताए । तर विकासको विरोधी नभएकाले गुमेका महत्वपूर्ण भूगोलहरुको उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न निरन्तर पहल हुने बताए ।
संखुवासभाको दिदिङबाट उत्पादन हुने उक्त आयोजना संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी हुँदै भारतको बथनाहमा पुगेर टुंगिने छ । कुल १ हजार ९ सय ७७ करोड लागतमा सम्पन्न हुने आयोजना अन्तरगत संखुवासभामा ५९ वटा, भोजपुरमा सय वटा, खोटाङमा ८० वटा, उदयपुरमा १ सय ४७ वटा, सिराहामा २३ वटा, धनुषामा १ सय २ वटा र महोत्तरीमा ८७ वटा टिएल टावर रहने छन् ।
यस अन्तर्गत खोटाङको साकेलामा मात्र ३९ टावर रहने छन् । आयोजनाले टिएल टावर रहने स्थानको मुआब्जाको लागि साकेला गाउँपालिकालाई २ करोड २९ लाख ८५ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । तारमुनि पर्ने प्रभावित घरजग्गा, विद्यालय, खेलमैदान, व्यवसायिक फर्महरुको मुल्य भने निर्धारण गरेको छैन । साकेला गाउँपालिकाले प्रभावितहरुको समस्या समाधान गरेर मात्र आयोजनाको काम अघि बढाउन आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएको राईले बताए ।
कान्तिपुरबाट साभार
