ललिता निवास जग्गा प्रकरण र यसले जन्माएका प्रश्नहरु

लाल बहादुर के.सी.
ललिता राणाहरुको कुल देवताको नाम हो भन्ने किंवदन्ती रहि आएको छ । शुवर्ण सम्शेर राणा दरवार बाट वसाई सरेर वालुवाटार आए पछि यो जग्गालाई गृठीको नाममा राखि आफ्नो कुल देवतालाई त्यहाँ ल्याई मन्दिर बनाएर राखेको हुनाले यो ठाउँलाई ललिता निवासको नामबाट चिनिन थालेको हो भन्ने भनाई छ ।
वास्तवमा सरकारले ललिता कस्को नाम हो ? को हुन् ? त्यस ठाउँको नाम कसरी ललिता निवास रहन गयो ? के कारणले ललिता निवास जग्गा प्रकरण आयो ? ललिता कुनै देवि देवताको नाम होकी राणा खानदानको कसैको छोरी वा बुहारीको नामहो भन्ने बारेमा एकिन गरेर जानकारी राख्न सक्नु पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यका भित्र पहिलो पटक आधिकारीक रुपमा जग्गा जमिनको नापि हुँदाको बखत त्यो जग्गा कसको नाममा नापि तथा दर्ता कायम भई आएको रहेछ ? कुन कुन समयमा सरकारलाई कस कस ले तिरो तिरेका थिए ? त्यो जग्गा कुनै ब्यक्ति वा गुठिको नाममा नभई सरकारकै नाममा रहेको थियो की ? आदि ईत्यादि बारेमा किन सरकार तथा सरोकार पक्षले समयमानै चासो राख्न सकेन ? के कति कारण सरकार आँखामा पट्टी बाँधेर ,कान बहिरो बनाएर तथा हातमा दहि जमाएर र खुट्टा लंगडो झैं बनाएर बसि रहेको रहेछ ? यति सम्म ख्याल गर्न नसक्ने सरकारलाई जिउँदो सरकार भनेर पनि कसरी भन्नु ? मुर्दा सरकार भन्दा पनि फरक नपर्ने भयो अब ।
बास्तवमा नागरिकको जिउ धन भनेको सरकारकै हो । राष्ट्र,राष्ट्रियता तथा आमनागरिकको हित हुने बिषयमा सरकारले जस्तो सुकै गंभिर निणर्य समेत लिन सक्ने हैसियत राख्ने गर्दछ । आपद बिपद दैविक प्रकोप जस्ता असाधारण परिस्थितिको सामनागर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सरकार आफ्नै मुटु बेचिदा पनि बेखवर हुनुले स्थिलाई छर्लङ्ग पारीदिएको को । एक हातले खुस्किएको धोति सम्हाल्दै एकहातले लाज ढाक्दै बसिरहेको छ सरकार ।
यदि यो ललिता निवासको जग्गा सरकारीनै हो भने त्यसलाई सरकारको नाममा लगत उठाएर नामसारी गर्न कुन कानुनले किन र कसरी रोकिरहेको छ ? यस्तो राष्ट्रिय हितको काममा सबैदलहरु एकै ठाउँमा उभिएर निर्णय गर्न अघि सर्नु पर्ने होईन ? सरकारले यस्तो महत्वपुर्ण काममा त आफ्ना मातहतमा रहेका कानुनि सल्लाहकार ,बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु तथा जानकारहरु संग सल्लाहगरि उचित निर्णय लिएर यो समस्या सुल्झाउने दिशामा अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । आम नागरिकले यो बिषयलाई नजिकैबाट नियालि रहेका छन् ।
सरकारले यस प्रकरणमा त्यति धेरै बोझ उठाउनुपर्ने पनि देखिदैन । जग्गा ब्यक्ति को नाममा श्रेष्ता कायम भई आएको भए अहिले सम्म के के भयो त्यसको फेहरिस्ता निकालेर आम नागरिको बिचमा सार्वजानिक गर्नु , ललिता नामक देविको गुठिमा या सावैजानिकै कायम भई आएको भए तुरुन्तै नेपाल सरकारको नाममा ल्याई शुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग गरेर भएपनि त्यसको संरक्षण गर्नु पर्छ ।
यतिबेला तेस्रो दलकोरुपमा रहेको माओवादीको नेतृत्वमा बनेको प्रचण्ड सरकारलाई आम नागरिकहरुले केहि आसा र भरोसाको रुपमा लिएका छन् । यहि समयमा ललिता निवास प्रकरण देखि काठमाडौं का नदिकिनारमा रहेका सुकुम्बासी हरुको वैज्ञानिक तथा सहज वातावरणमा ब्यबस्थापन गर्न सके ,भ्रष्टाचारी तथा राष्ट्र घातिहरुलाई छानि छानि कार्वाहिको दायरामा ल्याउन सके यो सरकारलाई आम जनताहरुले हाई हाई गर्ने छन् ।
यो ललिता निवासको जग्गा राम बहादुर दमाई को नाममा कसरी गयो ? राम बहादुर दमाईबाट नेपालका प्रतिष्ठित घराना तथा हाकिम , अर्थमन्त्री का छोरा हरुको नाममा कसरि बकस पत्र भयो ? यो बकस पत्र जग्गा धनि संग कुन कुन नाता जोडिएका ब्यक्तिहरुले कस्तो कस्तो अवस्थामा लिन पाउँछन् ?यस्तो कुरा सरकारलाई थाहा छैन र? यि हरेक प्रसंगले यो जग्गाको बकस पत्रनै सेटिङमा भएको हो भन्ने प्रसश्त आधारहरु छन् भन्न सकिन्छ नि होईन?
यस प्रकरणको अनुसन्धानको छोटो र छरितो पाटो बनाएर त्यो जग्गा कसको नामबाट के के प्रमाणको आधारमा राम बहादुर दमाईको नाममा गयो ? दमाईले के के आधारमा अरुलाई बकस पत्र गराएर दिए भन्ने बारेमा विज्ञहरु बाट शुक्ष्म अनुसन्धान गराएर नापि र मालपोतहरुबाट सबै कागजपत्रहरु भिडाएर हेर्न सरकारलाई के को आपत्ति होला ? यति गर्न पनि सरकारलाई सकस होला र ? सरकारले चाहेमा अवस्य पनि गाह्रो हुँदैन होला । यदि यो सरकारले यति पनि गर्न सकेन भने यो सरकार पनि ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएको रहेछ भनेर आम नागरिकले गिज्याउने छन् । यो सरकारपनि मोलमोलाईमा बिकेको हुने छ । नत्र किन यो प्रकरणले मुक्तिपाउन सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिने छ ।
यसै प्रकारको प्रकरण सिर्जना गर्नलागेका ब्यक्तिहरु बागमतीनदि वारीपारीको जग्गा कब्जा गर्नलाग्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले उपत्यकाभित्र का सार्वजानिक जग्गा हडपेर सुकुम्बासी बस्ति हटाउन लागेको बिषयलाई लिएर टिक्का टिप्पणी गर्नतिर लागेका छन् ।
यस्तो सार्वजानिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका हरुलाई हटाउने कार्यमा बालेन शाहलाई नेपाल सरकारले किन खुलेर सघाउन सकेको छैन ? यहि बालेन शाहले आफ्नो नाममा श्रेष्ता कायमभएका लालपुर्जा भएका जग्गाहरुमा बनेको संरचना भत्काएको हो भने बिरोध मात्र होईन महा बिरोध गर्नु पर्छ होईन भने बिरोध को लागिमात्र बिरोध गरेर के अर्थ ?
कानुन र नियम सम्बत ढंगबाट बालेन शाह अगाडी बढेको हो भने आम नागरिक तथा नेपाल सरकारले समेत सहयोग गर्नु पर्दछ । यो काम मनासिब छ भनेर भन्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।
बालेन शाहले स्वतन्त्र निश्पक्षर पारदर्शि ढंगबाट काम गरेको हो भने उनको कामको प्रसंसा किन नगर्ने ? स्याबासी किन नदिने ? आम नागरिकको हदबन्दि र नियम बिपरित रहेका जग्गा ,जमिन, जिन्सि वा नगद सबै संरचनाहरु नेपाल सरकारकै हुने हो र यसको सहि सदुपयोग गरेर आम नेपालिको जिवन स्तर माथि उठाउने योजना बनाउनु यो तिनै तहका सरकारको दायित्वसमेत हो ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको संबिधानले दिएको निजि सम्पतिको अधिकार लाई समेत ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । निजि सम्पति कमाउने खेलमा सार्वजानिक सम्पतिको दोहन गर्ने कसैलाई पनि छोड्नु भने हुँदैन । बिचैलियाको पासोमा फसेर कमिसनको खेलमा लागेकाहरुको एक दिन बस्त्र उत्रने छ र नाङ्गेझार भएको हेर्न पाईने छ । त्यो समय नजिक आई सकेको छ ।
नेपालमा १०४ बर्ष शासन चलाएका राणाहरुले आर्जेर राखिदिएका सार्वजानिक सम्पतिमाथि अहिलेका जनप्रतिनिधि , मन्त्री देखि बिचौलियाहरुको सम्म आँखा लागेको छ । यहि बिषयमा आफुलाई सम्हाल्न नसक्दा केही ब्यक्तिहरुले आत्महत्या समेत गरेको घटनाले सबैलाई गंभिर बनाएको छ । यस प्रकारका घृणितकार्यलाई निरुपण तथा निरुत्साहन गर्न छिटो भन्दा छिटो ललिता निवास प्रकरण टुङ्ग्याउने पहल कदमी यो सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सचिवले टिप्पणि उठाएको फाईलमा मन्त्रीको समेत तोक आदेश भएकोले मालपोत र नापि कार्यालयको पिएन देखि मन्त्रि सम्मको संलग्नता देखिने यो मुद्धा नेपाल सरकारले नयाँ कानुन निर्माण गरेर भएपनि मेल मिलापकै नितिमा टुङ्ग्याउने पहल कदमी लिनु पर्ने हुन्छ ।
लेखक
लाल बहादुर के.सी.
मुसीकोट नगरपालिका
वडा नम्बर ५ रुकुम(पश्चिम)
उहाँ शिक्षण पेशामा हुनुहुन्छ