काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालको निवर्तान प्रथम उपाध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले अध्यक्षको नेतृत्व लिए संगै संगठनलाई मजबुद बनाउँदै सर्वउत्कृष्ट संगठन बनाउन निम्न बिषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम बनाई लागुगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।
१) संगठन
कुनै पनि संथा बलियो र कामकाजि हुनको लागि त्यो संस्थाको सांगठानिक संरचना कति बलियो र प्रभावकारी छ भन्नेकुराले महत्वपुर्ण हिस्सा ओगटेको हुन्छ तसर्थ ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालको ६७ जिल्लामा रहेको संगठनलाई बिस्तार गरेर ७७ वटै जिल्लामा पुर्याउन योजना निर्माण गरिनुको साथैसंघिय लोकतान्त्रिक गाणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ ले दिएको संघिय प्रणालिको आधारमा गाउँ÷नगर÷उपमहानगर÷महानगरपालिका सम्मको ढाँचामा संगठन बनाईने छ ।
प्रतेक समितिको मातहतमा रहने कार्यकारी अधिकार सम्पन्न उप समिति तथा बिभागहरु बनाईने छ ।
यसैगरि प्रदेश जिल्ला र स्थानियतहमा आवश्यकता अनुसार उप समिति तथा बिभागहरु बनाई योजना कार्यन्वयनमा सहजता ल्याउन प्रयास गरिनेछ ।
यो भन्दा बाहेक समान प्रकृतिका काम गर्ने अन्य संगठनहरुलाई समेत हाम्रो संगठनमा मर्ज गरेर अगाडी बढ्न बिभिन्न छलफल तथा अन्तरकृयाहरु चलाईने छ । केन्द्रिय समितिमा आउनकोलागि स्थानियतहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बिधिको समेत प्रभावकारी कार्यन्वयनमा ल्याईने छ ।
२) सरकारसंग समन्वय
६७ जिल्लामा संगठन रहेको हाम्रो महासंघमा हजारौं ब्यवसायी र लाखौं कर्मचारी आवद्ध रहेका छन् । यो ब्यवसायबाट दशौंलाख मानिस आश्रीत रहेका छन् । यस्तो ब्यवसायीक संगठन र सरकार बिच सहकार्य र समन्वयहुनु अतिआवस्यक रहेको छ । अरु ब्यवसायीहरुले पाउने सेवासुबिधा झैं यो ब्यवसायमा आवद्धभएकाहरुले पनि सेवासुबिधा लिनको लागि सम्बन्धित तहको सरकार संग सम्बन्धित समितिले समन्वयगर्ने योजना बनाएर लागु गर्नु पर्छ । सम्पुर्ण ब्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन ब्यवसाय दर्तामा सहजिकरण गर्ने तथा अनाधिकृत र गैरकानुनीरुपमा ब्यवसाय गर्ने, उपभोक्ताको घर घरमै पुगेर ठेक्कालिएर वा ज्यालादारी काम गर्ने झोले पोके मिस्त्री तथा ठेकदारहरुबाटहुने कार्यहरु नियन्त्रण गर्न स्थानिय सरकार र स्थानिय प्रशासन संग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने योजना बनाईने छ । केन्द्रिय समितिले संघिय सरकार संग , प्रदेश समितिले प्रदेश सरकार संग तथा स्थानिय समितिले स्थानिय सरकार संग समन्वय गरेर नितिनिर्माण तह देखि बजेट र कार्यक्रम बनाउने सम्मको काममा हस्तक्षेपकारी भुमिकामा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर ब्यवसाय दर्ता तथा सन्चालनमा सहज वातावरण बनाउन सम्बन्धित सरकार संग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार संग समन्वय गरेर बैंकको ब्याजदर घटाउने तथा ब्याज मिनाहा गर्ने ,सजिलो प्रकृयाबाट ब्यवसायीहरुलाई ब्यवसायीक ऋणको ब्यवस्था मिलाउने , बिभिन्न किसिमका ब्यवसायीक तथा स्वास्थ्य शुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउने काममा दत्तचित्त भएर लागिने छ ।
३) ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालको कार्यालय भवन निर्माण तथा कार्यालय सन्चालन
संस्था गठन भएको यतिका लामो समय सम्म पनि आफ्नै भवन नहुनु र नियमित कार्यालय सन्चालनको अवस्थापनि त्यति धेरै सन्तोषजनक नहुनुमा हामि सबैको कहिँ न कहिँ कमजोरी रहेको महसुस गर्दै आगामी आर्थिकबर्षमा सरकारी वा निजि जग्गा लिजमा लिएर भएपनि महासंघको आफ्नै स्वामित्वको भवन बनाउन भरपुर प्रयास गरिने छ । कार्यालय सन्चालनलाई समेत नियमित बनाएर संगठनको प्रभावकारीता बढाउनको लागि सक्दो प्रयास गरिने छ ।
४) ब्यवसायी र कर्मचारी तथा ब्यवसायी र उपभोक्ता बिचको दरार कम गराउने
हाम्रो संस्थामा आबद्ध भएका या नभएका , नेपाल सरकारको करको दायरामा गएका या नगएका ,ठुला या सानो लगानिबाट ब्यवसाय गर्न शुरु गरेका सबैप्रकारका ब्यवसायमा ब्यवसायी र कर्मचारी विचमा केही दरार पैदा भएको पाईन्छ । यसको हल गर्न सबभन्दा पहिला कर्मचारीको योग्यता मापन गर्ने परिपाटीको बिकास गर्न जरुरी छ । कर्मचारीको योग्यता मापनगर्न सरकारले ल्याएको सिप परिक्षण केन्द्रबाट प्रमाणपत्र पाएको आधारमा मात्र काम जिम्मा दिने र कर्मचारीको तलब, भत्ता , सेवासुबिधा तथा काम कर्तव्यको बारेमा श्रम ऐन र कम्पनि नियमावली बमोजिम लिखित सम्झौता गरेर मात्र काम शुरु गर्ने बानिको बिकास गर्ने हो भने ब्यवसायी र कर्मचारी बिचको दरार कम हुने हुनाले सोहि अनुसारको योजना बनाई लागु गरिनेछ ।
यस्तै बेला बेलामा ब्यवसायी र उपभोक्ता बिचमा समेत हुने बिवादहरुलाई न्युनिकरण गर्न केहि कानुनी प्रकृयाका आधारहरु तयारगर्नु जरुरी छ । कामलाई सानो या ठुलो नभनि सर्वप्रथम कामको ईन्जिनियरिङ रिपोर्ट को आधारमा तयार भएको लागत स्इटमेट को राम्रो संग अध्ययन गरेरमात्र काम अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । इन्जिनियरिङ स्टमेटको आधारमा लागत मुल्य र समयको यकिन भए पछि सो कार्यसंग सम्बन्धित दुवै पक्षको मिल्ने सर्तहरु राखि एउटा करारनामा वा सम्झौतापत्र तयार गरि काम गर्दा पछि कानुनि तथा ब्यवहारीकरुपमा आईपर्ने झन्झटहरुबाट ब्यवसायी र उपभोक्ता दुवै मारमा नपर्ने हुँदा सोहि अनुरुपको कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ ।
बेला बेलामा ब्यवसायीहरुको रोबहरमा कारखाना तथा उद्योगको अनुगमन गर्ने र अनाधिकृत कार्य गरेको पाईएमा आवस्यक कार्बाही गर्ने प्रकृयाको समेत बिकास गरिने छ ।
५) ग्रील ग्राम तथा संयुक्त ब्यवसाय
ग्रील तथा स्टील ब्यवसायलाई संस्थागत औद्योगिक करण गर्नु आजको आवस्यकता महसुस भएको छ । ठुला लगानिकर्ता हरुले यसलाई उद्योगकोरुपमा बिकास गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म साना लगानिकर्ताहरु ग्रीलवाला नै भएर बस्नु परेको अवस्थामा कसरी यसको सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा गम्भिर अध्ययन तथा छलफल गर्दा स्थानिय सरकार संगको समन्वयमा एक स्थानिय सरकार एक ग्रीलग्राम वा साझेदारी निजि कम्पनिको आधारमा संयुक्त ग्रील तथा स्टील उद्योग निर्माण गर्नुनै उपयुक्त देखिएकोले यसको विस्तृत योजना बनाई कार्यन्वयनको लागि पहल गरिने छ ।
६) हार्डवेयर,रोलिङ मिल तथा फलाम र स्टील जन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने कम्पनि संगको सम्बन्ध बिस्तार र सुदृढिकरण
हाम्रो ब्यवसाय हार्डवेयर,रोलिङ मिल तथा फलाम र स्टलि जन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने कम्पनिहरुको फलाम तथा स्टीलजन्य वस्ुतको बार्षिक अरबौंको ब्यापार गर्ने ग्राहक हो तर ति कम्पनिहरुले हामिलाई सोहि अनुरुपको ब्यवहार गरेका छन त ? यो प्रश्नको उत्तर हामि सबैलाई मन मनमा थाहा छ तर कतिपय बाध्यताको कारण बाहिर ओकल्न सकिरहेका छैनौ । यो समस्याको समाधान गर्न उनिहरुले बनाएको फुटाउ र शासन गर को नितिमा हामि परेका छौं भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । उनिहरुले बनाएको नितिलाई फेल गराउन हामिले अर्को रणनिति बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको जुटेर त्यसको बिरोध र प्रतिरोध गर्नुनै हो । सरकारी निकाय संगको सहकार्यमा समय समयमा हार्डवेयर,रोलिङ मिल तथा फलाम र स्टील जन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने कम्पनिहरुको अनुगमन गर्नुआजको आवश्यकता हो । यो बिषयमा ब्यापक छलफल, अन्तरकृया तथा बहस गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । यसकोलागि हार्डवेयर,रोलिङ मिल तथा फलाम र स्टील जन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने कम्पनिहरु संग उचित मागहरु राखि वार्ता र छलफल गरि नयाँ मापदण्डकासाथ कारोबार गर्ने वातावरण तयार गर्न प्रयास गरिने छ ।
७) बिमा, अक्षयकोष तथा स्वास्थ्य सम्बन्धि धारणा
निर्माण ब्यवसाय स्वास्थ्य तथा भौतिकरुपमा समेत अत्यन्तै जोखिमपुर्ण ब्यवसाय हो । त्यसमाथि पनि हाम्रो ग्रील तथा स्टील ब्यवसाय त झन जोखिमपुर्ण ब्यवसायको पहिलो नम्बरमै आउँछ । जोखिम न्युनिकरणको पहिलो आधार आफु सुरक्षित भएर काम गर्नु हो तर जोखिम ब्यवस्थापनमा भने बिमाले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको हुन्छ त्यसैले ब्यवसाय ,लगानिकर्ता र कर्मचारीको बिमा गर्दा आर्थिकरुपमा सुरक्षित हुने सबैलाई बिमा सबैमा बिमा भन्ने नारालाई कार्यन्वयन गर्न गराउन पहल हुने छ । नेपाल बिमा संस्थानको आधिकारीक बिमा कम्पनिबाट बिमा गराउने एउटा पक्ष हो भने आन्तरिकरुपमा प्रतेक समितिमा अक्षयकोष स्थापना गरेर जोखिमको आर्थिकभारलाई शुन्यमा झार्न सकिन्छ । यसको विज्ञ टोलि संग परामर्श गरि योजना बनाई लागु गर्न पहल गरिने छ ।
ब्यवसायी तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर समय समयमा स्वास्थ्य परिक्षण र टिटानसको ईन्जेक्सन लगाउने वातावरण बनाईने छ । यसका लागि सरकारी तथा निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु संग समेत समन्वय गरिने छ ।
यसका बाबजुद आम ब्यवसायी तथा कर्मचारीहरुको दैनिकरुपमा पर्नसक्ने हरेक समस्या ,दुख सुखमा साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु ।
यी प्रतिबद्धताहरु पुरागर्न महासंघ अन्तरगत रहेका जिल्ला संघ ,क्षेत्र तथा एरियाहरुले हर बखत खवरदारी र सहयोग गर्न अनिवार्य रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।
