काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधि मण्डल र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे बिच भेटघाट भएको छ ।
संसद सचिवालय सिंहदरवारमा भएको भेटघाटको क्रममा ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका प्रतिनिधि मण्डले सभामुख देवराज घिमिरेलाई वर्तमान अवस्थामा ग्रील तथा स्टीलि ब्यवसायीहरुलाई परेको पिर मर्का र कानुनी अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन महासंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बहादुर श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष केदार अधिकारी, उपाध्यक्ष ईश्वर बहादुर खड्का,सम्सोदिन शेष,विष्णुमाया उचही,रुपेन्द्र बानियाँ,महासचिव बिवेकदास श्रेष्ठ,कोषाध्यक्ष मोहन श्रेष्ठ,सहकोषध्यक्ष मुकुन्द प्रसाद भट्टराई, काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष सुनिल अमात्य,वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ,महासिचव पशुपति श्रेष्ठ,पुर्वी क्षेत्रका अध्यक्ष बिष्णुकुमार श्रेष्ठ,पश्चिम क्षेत्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सालिकराम सुबेदी, ललितपुर जिल्लाका अध्यक्ष भागवत सुबेदी लगायत भक्तपुर जिल्लका अध्यक्ष संसद सचिवालय सिंहदरवार पुगेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माहसंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले आम ब्यवसायीहरु निकै मारमा परिरहेकोले राज्यको तर्फबाट हुन सक्ने नितीगत,कानुनी तथा ब्यवहारीक सहयोगको अपेक्षा गरेर यहाँसम्म आएको बताएपछि सभामुख घिमिरेले आफ्नो ठाउँबाट सक्ने सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा छरिएर रहेका ग्रील तथा उद्योग ब्यवसायीहरुलाई वर्तमान काननी दायरामा ल्याई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वातावरण प्रदुषण न्युनिकरण ,शहरी सौन्दर्यलाई जोगाउँदै स्थापित गराउन ठाउँ र परिवेश अनुसार स्थानिय सरकारको समन्वयमा ग्रीलग्रामको ब्यवस्था मिलाई ब्यवसाय र उद्योगहरुलाई ब्यवस्थित ब्यवसायको रुपमा बिकास गर्न सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने आवस्यक सहयोगको लागि अपिल गरिएको छ ।
व्यवसायलाई मर्यादित बनाएर करको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारको तर्फबाट निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी देखिएकोले यि बिषयमा गम्भिर भएर लाग्न सम्माननिय सभामुख ज्यू समक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालले सभामुख समक्ष पेशगरेका मागहरु यस्ता छन्
१) फलाम तथा स्टील जन्य सामाग्रको उत्पादनगर्ने कम्पनि या कारखानालाई नेपाल सरकारको करको दायरामा ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई, अन्य उद्योग वा कारखानाले झैं कम्पनि रजिष्टार ,घरेलु तथा साना उद्योग र स्थानिय सरकारका वडा कार्यालयहरुमा दर्ता गर्न पाउने प्रष्ट निति बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
२) जोखिम पुर्ण व्यवसायको रुपमा लिईने यो व्यवसायमा आवद्ध मजदुर तथा कर्मचारीहरुको निशुल्क या न्युन शुल्कमा बिमा,स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थगर्न स्थानिय स्तरमै कानुन बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
३) ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा बिस्तार गर्न हाम्रो संगठनले माग गरिरहेको ग्रील ग्राम को लागि देशका बिभिन्न भागमा भएका सरकारी जग्गाहरु भाडामा उपलब्ध गराएर ब्यवस्थित बनाएर अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्ने । साथै निशुल्क सिप विकासका तालिमहरु दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार बिचमा सहकार्य हुनु पर्ने ।
४) निमार्ण व्यवसाय र फलाम ,स्टील ,आल्मुनियम, यु पिभिसि लगायतका काम फरक फरक भएकोहुँदा सार्वजानिक खरिद ऐनमा भएका कमजोरीहरुलाई संसोधनगरि, टेन्डर आह्वान गर्दा पनि मेकानिकल स्टक्चरको भाग छुट्याएर सम्बन्धित काममा दक्षता भएको लाईसेन्स प्राप्त कम्पनि बिचमा मात्र टेन्डर गर्ने कानुनि व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
५) केन्द्र देखि स्थानियस्तर सम्म भौतिक योजनाका बारेमा बजेट निर्माणगर्दा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका सम्बधित समितिलाई सहभागि गराईनु पर्ने ।
६)कोरोना तथा हालको आर्थिक मन्दिले आम ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी लाई पारेको प्रभावको जोखिम न्युनिकरण गर्न बैंकको ब्याजदर मिनाह गर्ने तथा ब्यवसायमा रहेको मेसिनरी सामाग्री र प्रोजेक्ट धितोमा राखेर सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत योजना बनाई लागुगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछौं ।
७) नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्य महासंघलाई झैं नियमित बजेट तथा सेवा सुबिधाहरु प्रदान गर्दै यो संगठनलाई नेपाल सरकारको एक अभिन्न अंगकोरुपमा बिकास गर्दै लैजाने ।
उल्लेखित बिषयहरुमा नेपाल सरकारको ध्यान जान सकेमा ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुको स्तरोन्नति भई ग्रील तथा स्टील उद्योगको रुपमा स्थापित भएर देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने भएको हुदाँ सरकारको निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यसलाई समाहित गरेर लैजान नेपाल सरकार तथा सम्माननिय सभामुख समक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
