काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करिव दुई दशकअघिको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले विराटनगरका मंगतुराम व्यवसायी समूहका चार दाजुभाई र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका चार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा व्यवसायी मंगतुराम अग्रवाल र उनका छोराहरु सुबोध कुमार अग्रवाल, सुरेश कुमार अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल र दामोदर अग्रवाललाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
तर ७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा। कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो । अब उनीहरु १र१ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ ।
गलत ढंगले ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको विराटनगर रानी शाखाका ६ जना कर्मचारीहरु पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
उक्त बैंकको रानी शाखाका प्रबन्धकहरु राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक प्रवन्धक चन्द्रलाल अमात्य, लेखा अधिकृत भैरवप्रसाद पोखरेललाई विशेष अदालतले ६र६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो । बैंकका सहलेखा अधिकृत बीरेन्द्रलाल छोटे र कामू सहलेखा अधिकृत श्यामकुमार श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रानी शाखाबाट कर्जा सुविधा पाउने मंगतुरामले नक्कली र झुटो कागजातका आधारमा ऋण लिएको निष्कर्षसहित १९ जेठ, २०६२ सालमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मंगतुराम समूह अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनी र फर्महरुलाई ऋण दिँदा कर्मचारीसँग मिलेमतो भएको अख्तियारको दावी थियो । बैंकिङ कानुन तथा नीति नियम विपरीत ऋण प्रवाह भएको भन्दै अख्तियारले १ अर्ब ३७ करोड विगो मागदावी गरेको थियो ।
अख्तियारले उक्त रकम असुल गर्न र ऋण असुली हुने दिनसम्मको ब्याजसमेत लिन माग गरेको थियो । उक्त ऋण असुली हुन नसके कर्मचारीको सम्पत्तिबाट भएपछि भराउनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो । २०६२ सालमा दर्ता भएको मुद्दा ८ वैशाख २०६८ सालमा विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो ।
मंगतुराम अग्रवाल समूहका ९ उद्योग र फर्महरु थिए । अन्नपूर्ण सोप, नारायण भेजिटेवल, गणेश प्लाष्टिक, जयकाली बिस्कुट, दन्तकाली प्याकेजिङ उद्योग, लक्ष्मी फुटवेयर, अन्नपूर्ण आइरन, घटस्थापना इन्टरप्राइजेज र फुलपात इन्टरप्राइजेजका नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ऋण दिएको थियो । स्वीकृत सीमाभन्दा बढी ऋण दिएको, कमसल धितो राखेको, भाखा नाघेको ऋणीलाई फेरि कर्जा दिएको आरोप थियो ।
२०५३ सालदेखि उक्त समूहका विभिन्न उद्योगहरुमा ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यतिबेला ५१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकामा करिव साढे १४ करोड ऋणको मात्रै धितो लिइएको अख्तियारको दावी थियो ।
२०५७ सालमा आइपुग्दा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको थियो । मुद्दा दायर गर्ने अवधिसम्म ८६ करोड ७० लाख ऋणको ब्याज ५१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।
२०६० सालमा बैंक र मंगतुराम समूहबीच कर्जालाई सहुलियतपूर्ण बनाउने सहमति भएको थियो । तर कर्जा सहूलियतपूर्ण बनाउदैमा त्यसभन्दा अघि गरेको भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले संलग्नहरुलाई दोषी ठहर गरेका थिए । ।
