बालकुमारी घटनाले जन्माएको प्रश्न : श्रम बेच्न विदेश जान्छु भन्दापनि मर्नुपर्ने हो ?

सुरज क्षेत्री
काठमाडौंको बालकुमारीमा घटेको घटनाले एक गम्भिर प्रश्न खडा गरेको हो तर सरकारलाई मात्र दोषिकरार गरेर उम्कने छुट कसैलाई पनि छैन ।
के यो घटनामा दोषि नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालय,नेपाल प्रहरी र इपिएस कोरिया शाखा मात्रै हो त ? यो प्रशनको उत्तर हामि सबै मिलेर खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
दुईजना होनाहार युवाहरुले ज्यानै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउनुमा मुख्य दोषि नेपाल सरकार पक्कै हो तर नेपालमा यस्तो परिस्थितिको बिकासहुँदै जानुमा तपाईहाम्रो पनि उत्तिकै भुमिका पो छ की ? हामिले आफुमाथि निर्मम भएर कहिल्यै समिक्षा गरेका छौं त ?
घटनाको आवरणमा हेर्दा नेतृत्व सम्हालेको पक्षलाई दोषि करार गर्नु गलत होईन तर घटनाको गम्भिर समिक्षा गर्नेहो भने आधिभन्दा बढी दोष यो समाजलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
आत्मकेन्द्रित मनोवादले परिवार हुँदै समाजमा शासन गर्न थाले पछि चाप्लुसी र चाकडी बाट समेत आफ्नो स्वार्थ पुरागर्न नसकेर मनमा कुण्ठा र हिनता पैदा भई मानिस अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न भएको अवस्थामा उसले यो राज्य सत्ता ,राजनैतिक पार्टी तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरुलाई समेत गलत नियतले हेर्नु स्वभाविक हो र अहिले त्यहि भई रहेको छ । होईन भने आफु सत्तामा बस्दा र सत्ता प्राप्तिको लागि चुईक्क नबोल्नेहरु प्रतिपक्षमा बस्दा किन उखरमाउलो गरिरहन्छन् ।
समाज व्यक्तिवादमा फस्दै गर्दा निजि सम्पतिको कारण परिवार समेत छिन्न भिन्न भएका छन् । छोराले बाबुलाई र भाईले दाजुलाई मान्ने अवस्था छैन् । अदालतहरुमा चाङ बनेर बसेका हजारौं पारिवारीक मुद्धाहरुले समाजको वास्तविकता लाई चित्रण गरिरहेकै छ ।
यहि समाजले आफुमाथि थोपरिदिएको भार थेग्न र परिवारको नाक जोगाउन आम युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका हुन् । विदेशमा खट्नुपर्ने समय नेपालमै केहि गर्नेहो भने दाल भात खान, एकसरो लगाउन र एक निन्द्रा सुत्न खासै आपत्ति भने छैन ।
पछिल्लो समय श्रम बजारमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका कामदार र कर्मचारीहरु विश्वका कुना कुना सम्म पनि पुगेका छन् । नेपालमै पनि लाखौं भारतिय तथा अन्य देशका हजारौं कामदारहरु काम गरिरहेका छन् । यो अर्थमा बैदेशिक रोजगार अहिले सामान्य बनेको छ तर नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने प्रकृया र लागतको हिसाबमा हेर्नेहो भने अत्यन्तै दयनिय छ ।
बैदेशिक रोजगार परिवार र समाजलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउने एक महत्वपुर्ण हिस्सा हो । यसलाई नियमन गर्ने निकायले सहि ढंगले काम नगर्दा काठमाडौंको बालकुमारीमा जस्तै निर्दोष र निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । यो बिषयमा राज्य गम्भिरहुन जरुरी छ । घटना घटे पछि बिभिन्न छानबिन समिति बनाएर राज्यकोष दुरुपयोग गर्नु भन्दा घटना घट्नै नदिने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नु पर्छ ।
राज्यको अतिरिक्त भत्ता खाएर बसिरहेका सुरक्षा निकायका सिभिल र घुमुवाहरुले नेपाल सरकारको मन्त्रीको गाडी जल्ने अवस्थाको रिपोर्टीङ किन गर्न सकेनन् ? त्यस क्षेत्रमा खटीएका सिभिलहरु कता थिए ? स्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने कुराको बारेमा किन सोचिएन ? भिड बढी अनियन्त्रीत भएको हो की , प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो ? यसको बारेमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाउला तर अहिले सम्म बनाईएका छानबिन समितिको प्रतिवेदन न सार्वजानिक गरिएको छ न कार्यन्वयन अब चाहिँ के को आधारमा बिश्वास गर्ने ?
गृह प्रशासनको कमजोरीको कारण घटना भएको आरोप लागेको बेला गृह प्रशासनकै छानबिन समिति बनाएपछि के काम होला र खै ? यो त झारा टार्ने मात्र भयो हैन र ?
यदि मानव अधिकारको उलङ्घन भएको हो भनेत राज्यको ढुकुटी रित्याउँदै बसेको अधिकार सम्पन्न मानव अधिकार आयोग छ नि हैन ?
जे होस् हामि आफलैले ल्याएको गणतन्त्र अनि हाम्रै हातले भोट दिएर बनाएको सरकारले हामि माथिनै गोलि चलाउने आदेश दिन्छ भने यो त नयाँ पञ्चायत भएनर भन्दै छन् आम नागरिक । अब यसको उत्तर चैं कसले दिने खैं ?