काठमाडौं । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–३२ स्थित जडीबुटीमा निर्माण गरेको बसपार्क नभत्काउन काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालतले निषेधाज्ञाको आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले पूर्वअरनिकोले बनाएको बसपार्क नभत्काउन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र एक भन्दा धेरै बसपार्क नहुने भन्दै भत्काउने तयारी गरेपछि यातायात कम्पनीको तर्फबाट श्यामबहादुर लामाले रिट निवदेन दिएका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले गत २१ असोजमा कम्पनीको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बुधबार अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला नै गरिदिएको हो ।
पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले १४ रोपनी जग्गामा १० करोड खर्च गरेर बसपार्क निर्माण गरे पनि महानगरले ‘एक बसपार्क’ नीति लिएको भन्दै सञ्चालन अनुमति दिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई बसपार्क निर्माण गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।
यातायात प्रालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले महानगरपालिकाले र प्रदेश सरकारले अब बसपार्क सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताए ।
‘अदालतले बसपार्क नभत्काउन आदेश दिएको छ, यसको मतलब हामी यहीँबाट बसपार्क सञ्चालन गछौं भन्ने हो । यसको लागि हामी महानगरपालिका र प्रदेशमा निवेदन दिन्छौं, अनुमति आए राम्रै हुन्छ, नआएपनि चलाउँछौं,’ क्षेत्रीले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले भने संरचनामा बल प्रयोग नगर्न निषेधाज्ञाको आदेश आए पनि बसपार्क सञ्चालनको विषयमा कुनै फैसला भएको छैन ।
‘बल प्रयोग गरेर भौतिक संरचना भत्काउन लाग्यो भन्ने रिटको सुनुवाइमा त्यसो नगर्न निषेधाज्ञा भएको हो तर बसपार्क सञ्चालनको नीतिगत कुरामा केही भएको छैन । बाँकी आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि थाहा हुन्छ,’ महानगरका एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
