काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता हुँदा पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसक्दा कुमारी बैंक थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । साथै, करिब आधा दर्जन बैंकलाई पनि प्राथमिक पूँजीकोषको दबाब देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि बैंकको निक्षेप करिब ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, करिब १० वटा बैंकहरु पूँजीकोषको दबाबमा पर्दा उक्त लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुनसमेत मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ ।
२ पुसदेखि १९ पुससम्म बैंकहरुले कर्जा ३२ अर्बले विस्तार गर्दा निक्षेप ५४ अर्बले विस्तार भएको छ । २ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६० खर्ब २२ अर्ब रहेकोमा १९ पुसमा ६० खर्ब ७६ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै २ पुसमा ५० खर्ब पुगेको कुल कर्जा १८ पुसमा ५० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको अनुपातमा पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले नै गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो अनुपात तोक्दा अतिरिक्त पूँजीकोष अनुपातसमेत तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकहरुका लागि पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पूँजीसहित न्यूनतम ११ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट राष्ट्र बैंकले पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्थाअनुसारको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा गरेको छ । यसअनुसार न्यूनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरको अतिरिक्त पूँजीकोष सहित प्राथमिक पूँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
त्यसमा २.५ प्रतिशत पूरक पूँजी सहित बैंकहरुले न्यूनतम ११.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । काउन्टर साइक्लिकल बफरको अतिरिक्त पूँजीकोष २०८१ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
