काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनको १६औं सम्मेलनले न्यायिक पुनःसंरचना हुनुपर्ने माग गरेको छ । तीन दिने सम्मेलनले आइतबार जारी गरेको ३८ बुँदे घोषणापत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिबाहेक संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्न नहुनेदेखि जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सबै दरबन्दी कानुन व्यवसायीबाट पूर्ति गर्नुपर्ने मागहरू छन् ।
सम्मेलनले भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न मोलमोलाइ गरेको सार्वजनिक भएपछि परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे न्यायिक वृत्तमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
‘न्यायाधीशको नियुक्तिमा बाहेक अन्यत्रको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको आवश्यकता रहन्न भन्ने कानुन व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ,’ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘विगतका अनुभवका आधारमा संवैधानिक परिषद्बाट गरिने न्यायालयबाहेक अन्य निकायको नियुक्तिको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।’
बारले सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र उनीहरूको एकासगोलको परिवारका सदस्यको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा दाखिल एवं सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । ‘विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र परिषद्ले समेत त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन आह्वान गर्छ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा प्रकाशित प्रतिवेदन ‘सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टबाट यथाशीघ्र निर्णय गरी लागू गर्न’ सम्मेलनले आह्वान गरेको छ । पूर्ण स्वचालित पेसी प्रणाली अविलम्ब लागू गर्न पनि बारले माग गरेको छ । न्यायपरिषद्मा बारले पठाउने प्रतिनिधिले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने बारको माग छ । परिषद्मा बार र वेञ्च को हावी हुने भन्ने जारी स्पर्धालाई बारको यो मागले झनै बढाएको छ ।
सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बारको सुझाव छ । आवेदकहरूको सूची तयार पार्ने र उनीहरूविरुद्ध कैफियत भए जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने बारको माग छ । ‘अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनेको संसदीय सुनुवाइ यथावत् राख्न यो सम्मेलन माग गर्छ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको क्षेत्राधिकार पुनः परिभाषित गर्न पनि बारले माग गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास एक स्थायी इजलासको रूपमा नियमित सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई पनि सम्मेलनले पारित गरेको छ । त्यसका लागि थप चार जना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कुल संख्या २५ पुर्याउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
संघ र प्रदेशबीचको अधिकारसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट हेरिनुपर्ने तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्थानीय तहहरूबीचको विवादका साथै प्रदेशसभा निर्वाचन एवं स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद प्रदेशको उच्च अदालतलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड ९क० मा संशोधन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
बिगो र जरिवानालाई आधार मानी पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई संकुचन नगरी सुरु अदालतले गरेको फैसलामा तात्त्विक भिन्नता देखिएमा सबै मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बारको माग छ ।
हाल सर्वोच्च मात्रै अभिलेख अदालत रहेकामा उच्चलाई पनि अभिलेख अदालत बनाएर यसले प्रतिपादन गर्ने निर्णयहरूको नजिर प्रकाशन र अभिलेख राख्न तथा त्यस्ता नजिरहरू सर्वोच्चका नजिरहरूसँग नबाँझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बारको धारणा छ ।
प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनअन्तर्गतका विवादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिई स्थानीय तहहरूबीचको विवाद र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी संवैधानिक व्याख्याको विषयको मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गराउन पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
