काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिम महिनामा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति यस वर्ष समेत दोहोर्याएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आंकडा अनुसार सरकारले चालु आव २०८०र८१ को ११ महिना ९साउन–जेठ० सम्म ११ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
यसमा चालु खर्च लक्ष्यको ७१।९७ प्रतिशत पुग्दा विकास खर्च ४४.३ प्रतिशत मात्र भएको छ । ११ महिनासम्म लक्ष्यको आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले असार लागेसँगै भुक्तानी बढाउने निश्चित छ । जुन प्रवृत्ति विगत लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तरदेखि भुक्तानीको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
तर, विनियोजनबाटै त्रुटि गरिरहेको सरकारले यो प्रवृत्तिमा सुधार देखाउन सकेको छैन । सबैजसो विकासे मन्त्रालयले समयमा काम नगर्ने, आएका बिलको बेलैमा भुक्तानी नगरी लामो समय थन्क्याउँदा वर्षान्तमा आएर भुक्तानी ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष गर्न लेखा परीक्षणबाट यो प्रवृक्तिमा सुधार गर्न भनेको छ ।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृति कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च लेख्नु पर्ने तथा असारको तेस्रो साता भन्दा पछाडि खर्च एवम् भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०७९र८० को असार महिनाभर सरकारले २ खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जुन कुल खर्चको १७.२८ प्रतिशत हो । कुल खर्चमध्ये असार अन्तिम सातामा मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै प्रवृत्ति यस वर्ष समेत दोहोरिने निश्चित भएको छ । सरकारले यस वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब गर्ने लक्ष्य थियो ।
जेठ मसान्तसम्म सरकारले पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड गरेको छ । तर, जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बाँकी असार महिनामा लक्ष्य भेटाउन १ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसक्नु पर्छ । त्यसमाथि आगामी आवको बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च नहुने स्वीकार गर्दै पूँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न समेत अब सरकारले १ महिनामा ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्छ । जस अनुसार अबको प्रतिदिन झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्छ ।
सरकारलाई चालु खर्चमा भने त्यति समस्या छैन । यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान नयाँ बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसरी चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा जेठसम्म कुल ११ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अबको एक महिनामा सो लक्ष्य भेट्याउन ५ खर्ब ७२ अर्ब २३ करोड खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले आव २०८१र८२ को बजेट मार्फत यो लक्ष्य समेत संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा झारेको छ । यो संशोधित लक्ष्य भेट्याउन मात्र पनि सरकारले अब दैनिक १२ अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्छ ।
