काठमाडौं ।कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएका थिए । प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण समेत यस्तो हुन गएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘मन मिलेर जान्छन्। फर्किएर आएपछि परिवार र समाज हेरेर परिवर्तन हुन्छ । अनि मद्दा चलाउने फसाउने हुन्छ । प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने, पछि छोड्ने जस्तो छ । यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सुधार गरिनेछ’ चौरिसियाले भने ।
‘जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उनले बताए । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद सोविता गौत्तमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र शारिरीक सम्बन्ध राखेको अवस्थामा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन् ।
‘कतिपय सुधार गृहमा जबरजस्ती करणीका ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत जस्तो रहेको पाइएको छ’ समिति बैठकमा उनले भनिन् । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अगाडि जान सकिने उनको प्रस्ताव छ । उनी थप्छिन्, ‘धोका भन्ने हो कि के हो सरकारले यसमा गृहकार्य गन सक्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
उमेर नपुग्दैको शारीरिक सम्बन्धले जेलमा स् रोमियो जूलियट कानुनको खोजी
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले पनि बालबिवाह बलात्कारमा परिणत हुने बताए । ‘कानून बनाउँदा त्रुटि भयो कि १ बालबिवाह र बलात्कार फरक विषय हो तर, बालबिवाह बलात्कारमा परिणत हुन्छ’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बलात्कार र बलात्कारजन्य घटनाको व्याख्या कुन ढंगले गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद प्रतिक्षा तिवारीले समझदारीमा हुने शारिरीक सम्बन्ध समेत बलात्कारमा परिणत हुन सक्ने गरी कानुन रहेको बताइन्। ‘कुरा मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार भन्ने उखान छ । अवस्था यो सँग मिल्दो पनि हुन सक्छ’ सांसद तिवारीले समितिको बैठकमा भनिन् ।
१६र१७ वर्षको उमेरका केटा र केटीका बीचमा सम्बन्ध हुने र परिवारले अस्वीकार गरे जबर्जस्ती करणीका घटना ठहरिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताइन् ।
‘दुवै मन मिलेर अगाडि बढ्छन् । घर छोडेर भाग्छन् । केटी पक्षले मुद्दा हाल्छ र अपहरण, जबर्जस्ती करणी, मुद्दा लगाइन्छ, जेल हालिन्छ’ उनले थपिन्, ‘यसकारण कानून राम्रो भए पनि व्यवहारिक भएन ।’
यस्तो अवस्थमा पुरुषहरु पीडित हुने गरेको समेत अनुभव हुने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी महिला अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं । कतै पुरुष पीडित त भइरहेको छैन यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।
एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पनि कानूनमै सुधारको आवश्यकता औंल्याए । कारागारभित्र समेत असमानता रहेकोा भन्दै उनले सुधारका लागि कानूनमै सुधारको खाँचो औंल्याएका हुन् ।
उनले भने, ‘कानूनमा सुधार जरूरी छ । कारागारभित्रको राजनीति र असमानता अन्त्य गर्नुपर्छ । कारागार भित्र भिआइपी हुनुहुँदैन । गल्ती एउटै हो । समानता हुनुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाहले १८ वर्ष मुनिकालाई मात्रै बाल सुधार गृहमा राख्ने गरी कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
