काठमाडौं । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा पेस गरेका प्रस्तावका केही विषयमा नेपाली कांग्रेसले पाँच महिनासम्म पनि सहमति खोज्न सकेको छैन।
सभापति शेरबहादुर देउवाले नै महामन्त्रीहरूका प्रस्तावमा समेटिएका चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने, १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका र नेता बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलिसी) का विषय हटाउनुपर्ने अडान लिँदा ती प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्न सकेको छैन।
महामन्त्रीहरूका प्रस्तावका यी तीन विषय हटाउनुपर्ने वा भाषा मिलाउनुपर्ने अडानमा सभापति देउवा र उनी पक्षका केही पदाधिकारी तथा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू उभिएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा पक्ष ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। तर सभापति देउवाले मत विभाजन गरेर महामन्त्रीहरूका प्रस्तावका कतिपय विषय हटाउने जमर्को गरेका छैनन्। बहुमतबाट प्रस्तावका विषय पास, फेल गर्दा पार्टीभित्र सर्वसहमतिको माहौल खलबलिनेमा देउवा सचेत देखिन्छन् भने महामन्त्रीहरूकै प्रस्ताव फेल गर्दा कार्यकर्तामा सन्देश राम्रो नजाने उनको ठम्याइ छ।
उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरूङ, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई राखेर सभापति देउवाले पटक-पटक प्रस्तावका भाषाका सन्दर्भमा ‘मध्यमार्गी बाटो खोजौं’ भनिरहेका छन्। यसका लागि अनेकौं पटक बूढानीलकण्ठमा बैठक भइसक्यो तैपनि महामन्त्री थापा र शर्मा अडिग छन्।
सभापति देउवाले पहिले पदाधिकारी तहमा अनौपचारिक सहमति जुटाएर पूर्वपदाधिकारी तहमा छलफल गरी भदौ १६ गते बस्ने केन्द्रीय समितिबाट महामन्त्रीहरूले महासमितिमा राखेका प्रस्ताव सर्वसम्मत ढंगले पारित गर्ने तयारीस्वरूप अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका हुन्।
सभापति देउवा यी विषय महामन्त्रीहरूले गत फागुनको महासमितिमै पेस नगरूँन् भन्ने चाहन्थे। उनले अन्तिमसम्म त्यो प्रयास नगरेका पनि होइनन्। तर महामन्त्रीहरूका अडानका अघि उनको केही चलेन।
महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा ‘२०७९ को चुनावमा गठबन्धन गर्नु बाध्यता थियो, तर कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ कि- आगामी चुनावहरू हाम्रो आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने र हाम्रा समर्थक-शुभेच्छुकलाई रूख चिह्नमा मात्रै मत हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्नेछौं’ भन्ने वाक्य छ। यो वाक्य प्रतिवेदनबाट हटाउन सभापति देउवा चाहन्थे भने जसरी पनि राख्ने महामन्त्री थापाको अडान थियो।
त्यसबेला विवाद बढ्दै गएपछि देउवापक्षकै केही पदाधिकारीले ‘कार्यकर्ता उत्साहित बनाउन नसक्ने?, भोलिको चुनाव कांग्रेस एक्लै लड्छ भन्न पनि नसक्ने?’ भन्दै देउवाको आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि मात्रै सभापति देउवाले महामन्त्रीको प्रस्तावमा चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने विषय समावेश गर्न दिएका थिए
महासमिति बैठक उद्घाटन गर्ने दिन, फागुन ७ मा मात्रै देउवा यस विषयमा सहमत भएका थिए। जसले गर्दा उद्घाटनका दिन प्रस्तावहरू पेस गरिएन। छपाइमा ढिलाइ हुँदा महामन्त्री थापाले प्रस्ताव पेस गर्दा महासमिति सदस्यहरूले ‘हार्डकपी’ चाहियो भनिरहेका थिए।
पाँच महिनाअघि गठबन्धन नगर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव महासमितिमा पेस गर्न राजी भएका सभापति देउवा उक्त विषय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न भने डराइरहेका छन्।
महासमितिमा महामन्त्री थापाले ‘अब कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने’ नीति लिइने कुरा पढ्दै गर्दा महासमिति सदस्यहरूले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए। महासमितिमा पेस भएका प्रस्तावहरूमाथि समूहगत रूपमा छलफल गराइयो, सुझाव पनि टिपियो। तर फागुन १० गते ठोस निर्णय नै नगरी महासमिति बैठक समापन गरिएको थियो।
महासमिति सदस्यहरूले विभिन्न प्रस्तावमाथि दिएका सुझाव समेट्ने र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय महासमिति हलले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। यस्तो निर्णय भएको पाँच महिनापछि गत साउन २३ गतेदेखि सानेपामा सुरू केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमितिबाट आएका प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखे।
सभापति देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्रीहरूले प्रस्तावमा राखेका ‘चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने, १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका र नेता बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलिसी)’ प्रजातान्त्रिक पार्टीमा आवश्यक नपर्ने तर्क गरे भने संस्थापनइतरका केन्द्रीय सदस्यहरूले आवश्यक पर्ने र यस्तो नीति चाहिएको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
महामन्त्री थापा र शर्माका प्रस्तावका विषयमाथि सहमति जुटाउन पटक-पटक केन्द्रीय समिति स्थगित गरिँदै आइएको छ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो। विधानअनुसार चार वर्षमा अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसबेला क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोभिडको बाहनामा ढिलो गरी महाधिवेशन गरिएको थियो।
विधानअनुसार सभापतिलाई विशेष परिस्थितिमा कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। सभापति देउवाले उक्त कार्यकाल थप गरेका थिए।
विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन गर्दा १५ औं महाधिवेशन २०८२ मंसिर २४ गतेपछि हुनुपर्छ। त्यसका लागि कार्यतालिका बनाउनेदेखि क्रियाशील सदस्यताका विषय अब टुंगो लगाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ। तर सभापति देउवा अहिले नै महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउने पक्षमा छैनन्।
अब हुने महाधिवेशनमा देउवा सभापति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। विधानले लगातार दुई कार्यकाल सभापति भएको व्यक्ति तेस्रो पटक उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
२०८२ मंसिरपछि महाधिवेशन हुने गरी अहिले नै कार्यतालिका जारी गर्दा त्यसले मुखमा आएको प्रधानमन्त्री पद नै अनिश्चित बनाइदिने आशंका सभापति देउवामा छ। त्यसैले सभापति देउवा र उनीपक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू ‘विधानअनुसार महाधिवेशन भइहाल्छ, अहिले कार्यतालिका आवश्यक छैन’ भन्ने रटानमा छन्।
गत असार १७ गते सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार दुई वर्षका लागि ओली प्रधानमन्त्री छन्। ओलीले २०८३ साल असार ३० गतेपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यसमा अहिलेसम्म ओली प्रतिबद्ध देखिएका छन्। उनले दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक साता अघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री छाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
सभापति देउवा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै १५ औं महाधिवेशन गराउने पक्षमा रहेको संस्थापनइतरको आरोप छ। त्यसैले साउन २७ गते केन्द्रीय समितिमै शेखर कोइरालाले कुनै पनि बाहनामा महाधिवेशन सार्न नहुनेमा जोड दिए। तर कोइरालालाई रोकेर सभापति देउवाले ‘कसले महाधिवेशन नगर्ने भनेको छ?, समयमै हुन्छ’ भनेर आश्वस्त तुल्याउन खोजेका थिए।
सभापति देउवाले विधानले दिएको अधिकारअनुसार नै आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल एक वर्ष बढाउने सम्भावना देखिन्छ। २०८२ मंसिरमा उनको नियमित कार्यकाल सकिन्छ। उनले एक वर्ष थप गरेमा २०८३ मंसिरसम्म उनको कार्यकाल रहन्छ। प्रधानमन्त्री भएकै बेला विशिष्ट परिस्थिति देखाएर देउवाले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार भन्दै ६ महिना कार्यकाल लम्ब्याउन पनि सक्छन्।
२०८४ को वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुनेछ। त्यो बेलासम्म देउवा सभापति रहने देखिन्छ। तर देउवाले आमचुनावअघि भने महाधिवेशन गराउनुपर्ने हुन्छ। सम्भवत; २०८४ को मंसिरमा आमचुनाव हुन्छ।
तर पार्टी महाधिवेशन र आमचुनाव सँगसँगैजस्तो मितिमा गर्दा महाधिवेशनको तिक्तताले आमचुनावको नतिजामा असर पार्ने आकलन पनि कांग्रेसभित्र हुने गर्छ। त्यसैले पनि २०८२ भित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा संस्थापनइतरका नेताहरूको जोड छ।
नियमित रूपमा २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्दा आफूबाहेक पार्टी सभापति हुने र त्यसले गर्दा सहमति गरेर बसेको प्रधानमन्त्री पद खुस्किने हो कि भन्ने चिन्ता देउवामा रहेको संस्थापनइतर समूहका नेताहरू दाबी गर्छन्।
यसले पनि २०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन सभापति देउवा तयार छैनन् भन्ने देखाउँछ।
साथै सभापति देउवासहित उनी पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने भन्ने विषय प्रष्टसँग लेख्न नहुनेमा छन्। यो विषय रणनीतिक भएको तर्क गर्दै उनीहरूले गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने चुनावकै बेला तत्काल लिइने रणनीतिभित्र पर्ने दाबी उनीहरूको छ।
पार्टीका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावका कतिपय विषयमा सघन छलफल भइरहेको र सहमतिमै केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरिने जानकारी दिए।
‘गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने रणनीतिको विषय भएको हुनाले अहिले नै निर्णय नगरौं भन्ने कुरा धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूको छ,’ उनले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी पार्टी संगठन निर्माण गर्ने भन्ने भाषा महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा समेटिन्छ।’
अर्का महामन्त्री शर्माले समसायिक राजनीतिक प्रस्तावमा समेटेको व्यक्ति (नेता) बहिर्गमन नीतिका सन्दर्भमा पनि भाषा मिलाउनुपर्नेमा सभापति र उनी पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू छन्।
राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने गरी बहिर्गमन नीति बनाउनुपर्ने विषय महामन्त्री शर्माले प्रस्तावमा समेटेपछि सभापति देउवा पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले यसको आलोचनामा बोलेका छन्।
पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर गएका उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पनि महामन्त्री शर्माले ल्याएको नेता बहिर्गमन नीतिको विरोध गरेका थिए।
१४ औं महाधिवेशनमा सिंह पनि सभापति पदका उम्मेदवार थिए। पहिलो चरणमा कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत नल्याएपछि दोस्रो चरणमा भएको चुनावमा सिंहले देउवालाई समर्थन गरेका थिए। त्यसबेला सिंहको पक्षबाट महामन्त्री उम्मेदवार बनेका शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।
आफ्नै प्यानलबाट महामन्त्री जितेका शर्माले पेस गरेका नेता बहिर्गमन नीतिमा भने सिंह विपक्षमा उभिए। भदौ ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सिंहले जनता र कार्यकर्ताले रूचाउँदासम्म उम्मेदवार हुन रोक्ने नीति पार्टीले लिन नहुने बताए।
‘कार्यकर्ता र जनतामा लोकप्रिय रहँदासम्म चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। एक, दुई, तीन, चारका नाममा नेताहरूलाई रोक्न हुँदैन। यो नीति पार्टीले लिनु हुन्न,’ सिंहले भने। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट सिंह लगातार चार पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवा पनि नेता बहिर्गमन नीति लिन नहुनेमा छिन्। प्रधानमन्त्री कतिपटक बन्न मिल्ने भन्ने कुरा पार्टीले तोक्ने गरी नीति लिन नहुने उनको भनाइ छ।
‘पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने करा एक वा दुई पटक मात्र भनेर तोक्न हुँदैन। यो विषय विधानमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। यो त नेताको अनुभव, काम र उसको प्रभावकारिताका आधारमा हुने हो,’ साउन २५ को केन्द्रीय समितिमा उनले भनिन्।
कांग्रेस सभापति देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने छैटौं पटकका लागि ओलीसँग सहमति गरेर बसेका छन्।
महामन्त्री शर्माले अघि बढाएको बहिर्गमन नीति कति व्यवाहारिक र सही छ भन्नेमा महासमिति बैठकदेखि नै बहस भइरहेको छ। महामन्त्री शर्मा भने यसमा अडिग छन्।
शर्माले व्यक्तिको बहिर्गमन पद्धती लागू हुँदा चार फाइदा हुने बताएका छन्।
पहिलो- निराश भएका मानिसहरूलाई यो पद्धतीले आशा जगाउँछ।
दोस्रो- राजनीतिज्ञमा पूर्वतयारी, सतर्कता, गम्भीरता र जवाफदेहीता बढेर जान्छ। आफ्ना नेताले चाहे फेरि मन्त्री भइहालिन्छ भन्नेजस्तो प्रवृत्ति हट्छ।
तेस्रो- कामको परिणाम देखाउने कुरामा मानिस उत्तरदायी हुन्छ।
चौथौं- नेतृत्वसँग वाक्कदिक्क भएर कहिले बिदा लेलान् भन्ने पर्खाइको अन्त्य हुन्छ।
महामन्त्री शर्माले नेपालको संविधानमा नै व्यक्ति बहिर्गमनका कुरा रहेको तर्क गर्ने गरेका छन्। संविधानको धारा ६४ ले राष्ट्रपतिको योग्यतामा ‘दुई पटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रपति एक पटक मात्रै बन्न मिल्ने बनाउने प्रस्ताव शर्माले महासमितिमै पेस गरेका हुन्।
महामन्त्री शर्माले पेस गरेको ‘वान-टु-थ्री-फोर’ मध्ये सांसद कति पटक हुने भन्ने नतोक्न महामन्त्री शर्मा लचक देखिएका छन्।
सभापति देउवाले मध्यमार्गी बाटो खोज्न महामन्त्री थापा र शर्मासँग तारन्तार छलफल गरिरहेका छन्। तर एउटा समझदारी बनाएपछि मात्र यी विषयमा कार्यक्रमहरू र सञ्चारमाध्यमहरूमा औपचारिक रूपमा बोल्ने कुरा पदाधिकारीबीचको समझदारी छ।
‘महामन्त्री थापा र शर्माले पेस गरेका प्रस्तावका मूल मर्म नमर्ने गरी भाषा मिलाएर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरी नै छलफल भइरहेको छ,’ सभापति देउवा र महामन्त्रीहरूबीच भएको छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने, ‘महामन्त्रीहरू आफ्नो प्रस्तावका सन्दर्भमा अडानमै देखिनुहुन्छ तर सहमति खोज्ने कुरामा भने लचक देखिनुहुन्छ।’
संविधानको धारा ६४ ले राष्ट्रपतिको योग्यतामा ‘दुई पटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो पनि एक्जिट पोलिसी भएको तर्क गर्दै शर्माले राष्ट्रपति एक पटक मात्रै हुन पाउने बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
साथै स्थानीय तह प्रमुख पनि एउटा व्यक्ति दुईचोटि मात्रै हुन पाउँछ, तेस्रोपटक उम्मेदवार बन्न संविधानले नै रोकेको पनि एक्जट पोलिसी भएको तर्क शर्माले सभापति देउवासमक्ष राखेका छन्।
‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने स्थानीय तहको प्रमुखचाहिँ दुई पटक मात्रै हुन पाउने, तेस्रो पटक उठन नपाउने। संसदले छानेको प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालपछि बिदा गरौंभन्दा किन नमिल्ने?, यो कुरा कसरी अलोकतान्त्रिक,’ छलफलमा महामन्त्री शर्माले सभापति देउवालाई भनेका कुरा उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले सुनाए, ‘जबसम्म जनताले रूचाउँछन् तबसम्म लड्न पाउने भन्ने हो भने पालिकामा किन नदिइएको त?’
महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा आमचुनावमा टिकट वितरण गर्नुअघि प्राइमरी इलेक्सनमा जाने विषय पनि छ।
‘प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार तय गर्ने पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने विषय पनि महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा रहेकोले सांसद चार पटक मात्रै हुन पाउने भन्ने विषय हटाउन महामन्त्री शर्मा लचक देखिनुभएको छ, सायद यो विषय हट्ला,’ ती पदाधिकारीले भने।
तर राष्ट्रपति एक पटक र प्रधानमन्त्री दुई पटक मात्रै हुन पाउने नीति बनाउने पक्षमा भने महामन्त्री शर्माले अडान छाड्न नसकिने कुरा सभापति देउवालाई प्रष्ट रूपमा राखेका छन्। सभापति देउवाले यो कुरा प्रस्तावमा राख्नै चाहेनन् भने हट्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। ‘प्रस्तावहरू पारित भए भने पार्टीको नीति बन्छ, भएन भने महामन्त्रीहरूको एजेन्डा बनिरहन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने।
महामन्त्री शर्माले राजतन्त्र भएका मुलुकमा मात्र एक्जिट पोलिसी नहुने, लोकतन्त्र भएका मुलुकमा हुने तर्क पनि गर्दै आएका छन्।
अर्का महामन्त्री थापा अरूसँग गठबन्धन गर्न नहुने अडानमा छन्।
२०७९ को निर्वाचनमा एकअर्कामा गठबन्धन नगरी प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेस र एमाले अहिले संघदेखि प्रदेश सरकारमा छन्। त्यसबेला कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी संघदेखि प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुगेको छ। सभापति देउवाले अबको आमचुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने गरी अघि बढ्ने भन्ने भाषा महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा राख्न चाहेका छन्। यस्तो भाषा लेख्दा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भनिराख्नु नपर्ने भएकोले चलाखी गर्न लागिएको छ।
सभापति देउवानिकट एक नेताका अनुसार अहिले नै १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका आउँदैन। ‘महाधिवेशन गर्न क्रमश अघि बढ्दै जाने, तयारीहरू गर्ने भन्ने भाषासम्म समेटिन सक्छ,’ ती नेताले भने। सभापति देउवालाई महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावका कतिपय विषय पार लगाउन हम्मेहम्मे भने परेको छ।
भदौ ५ गते महामन्त्री थापाले ७७ जिल्ला कार्यसमितिलाई परिपत्र गर्दै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण तत्काल सुरू गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए।
केन्द्रीय कार्यालयबाट क्रियाशील सदस्यता कार्ड, नवीकरण फारम, नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारम पठाइसकिएको उनको भनाइ छ।
क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी काम नगरे वा गर्न आलटाल गरे वैकल्पिक निर्णय गरी सदस्यतासम्बन्धी काम केन्द्रबाटै अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।
