काठमाडौं । चार वर्षअघिसम्म दैलेखका खगेन्द्र सुनार सुर्खेतमा बसेर पत्रकारिता गर्थे। उनको दैनिकी समाचार केलाउँदा केलाउँदै बित्थ्यो।
चिटिक्क परेर उनी क्यामराअगाडि पुग्थे। प्रम्टर हेर्दै समाचार वाचन गर्थे।
एक दशकदेखि उनको दैनिकी त्यही थियो।तर हिजो आज उनको दैनिकी बदलिएको छ।
उनले समाचार लेख्न छाडिसकेका छन्। पत्रकार भनेर पनि उनलाई कमैले चिन्छन्।
खासमा भन्दा माइतीघर बसाइले उनको परिचय बदलिदिएको छ।
अहिले उनी दैनिकरूपमा माइतीघर आउँछन्। एउटा ‘प्लाकार्ड’ बोक्छन्।
अहिले उनको परिचय त्यही बनेको छ।
प्लाकार्डमा लेखिएको छ– ‘दलितलाई खै’
बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म माइतीघर मण्डलमा प्लाकार्ड बोकेर बस्छन् भने साँझ बासबस्न रत्नपार्कको शान्तिवाटिका पुग्छन्। दिनभर त्यही बाटो हुँदै आवतजावत गर्ने हजारौं मान्छे र सय मिटर दुरीमा रहेको सिंहदरबारलाई उनको प्लाकार्डले प्रश्न गरिरहेको छ।
उनको बोकेको प्लाकार्डले देशका १३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको आवाज बोलिरहेको छ। राज्यसत्ताको पहुँचमा पुग्ने त परै जाओस्, समाजको पिँधबाट माथि उठ्नै नदिएका सीमान्तकृतको आवाज नै उनको ‘प्लाकार्ड’ हो।
उनी ३५ दिनदेखि साढे दुई किलोको नेल भिरेर सिंहदरबारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।
उनले सरकारमात्रै निदाएको देखेका छैनन्, खोसिएको र दबाइएको अधिकारविरूद्ध बोल्न हिचकिचाएको आफ्नै समुदाय पनि निदाएको देखेका छन्।
निदाएको सरकार र दलित समुदायलाई नजगाएसम्म माइतीघर नछाड्ने उनको अडान छ।
राज्यसत्ताको पिँधमा रहेका दलित समुदाय सदियौंदेखि उत्पीडनमा र थिचोमिचोमा छन्। त्यसैले यो व्यवस्थाविरूद्ध बोल्नु अनिवार्य रहेको उनी बताउँछन्।
ऐन–कानूनले जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा चित्रण गरेको छ। कसैले विभेद गरिहाले गम्भीर कसुर ठहरिने र क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी प्रबन्ध छ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नै नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ। सोही कारण जेठ २१ गते ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ को रूपमा मनाउने गरिन्छ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ पनि बनाइएको छ। झट्ट हेर्दा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका नाममा राज्यले काम गरेकै छ भन्ने पनि देखिन्छ।
त्यसको कार्यान्वयन भने उदेकलाग्दो छ।
दुई दशकअगाडि नै कानूनी रूपमा जातीय विभेदका हटेको भनिए पनि हत्या, हिंसा, बलात्कारदेखि आत्महत्यासम्मका घटनामा दलित पिल्सिएकै छन्। दलित भएकै कारणले समाजमा उनीहरू प्रेम गर्न बर्जित मात्रै छैनन्। अनाहकमा मारिएका पनि छन्।
‘राजनीतिक पार्टीमा, कर्मचारी प्रशासनमा, विभिन्न संघसंस्थामा, सडक, सदनमा, क्याबिनेट, धारा, घर, अफिस र न्यायमा समेत दलितलाई पछाडि पारिएको छ,’ उनले भने, ‘जातीय विभेद मानिसको कुनै न कुनै रूपमा टाँसिएको देखिन्छ।’
सचेत वर्गमा पनि नजानिँदो पाराले जातीय विभेद हुर्किइरहेको छ। धेरैजसोले विभेद बुढापाकाले गर्छन्, शिक्षित वर्गले होइन भन्ने गरेका छन्। तर शिक्षित वर्गले नै विभेद गरिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्तै आँखै वरपर छन्।
२०७३ सालमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका–९ का २१ वर्षीय अजित मिजारको हत्या भयो। उनको हत्या भएको ८ वर्ष भइसक्यो।
अहिले पनि उनको परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मिजारको शवसमेतले न्याय कुरिराखेको अवस्था छ। उनको शव महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छ।
‘दलितको छोराको हत्या हुँदा सम्बन्धित निकाय पनि मौन छन्, चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘१/२ वर्ष समय लाग्नु सामान्य कुरा हो तर ८ वर्षसम्म मुद्दा टुंगो नलाग्नु सरकारको बेवास्ता हो।’
त्यस्तै, २०७७ असोज ७ बझाङको मष्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो। उनको हत्याबारे देशव्यापी चर्चा भयो।
त्यहीबेला सरकारले बालिकाको मृत्युको काजकिरिया खर्च व्यहोर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यो। तर पीडितका परिवारले अहिलेसम्म उक्त रकम नपाएको उनले बताए।
२०७७ जेठ १० गते रूकुम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा सामूहिक हत्या भयो। त्यसमा ६ जनालाई कुटीकुटी मारियो। भेरीमा बगाइयो। उनीहरूको शव हात बाँधिएको अवस्थामा फेला पर्यो।
त्यस्तो क्रुर घटनामासमेत स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेतासम्म राजनीतिकरण गर्न बहसमा उत्रिएका थिए।
रूकुम पश्चिमका सांसद तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले संसद् बैठकमा बोल्दै रूकुम पश्चिम घटनाबारे भ्रम फैलाउने काम गरे।
झूटो विवरण प्रस्तुत गरे। उनले नवराज विक लगायतलाई कुटपिट नगरिएको दाबीसहित गाउँलेबाट आफूहरूलाई बचाउन नदीमा हाम फालेर मृत्यु भएको दाबी गरे।
यी उदाहरण मात्रै हुन्।
प्रहरीसमक्ष वा सम्बन्धित निकायमा पुगेका घटनाहरूको पनि छानबिन नभएर कयौं मुद्दा अलपत्र परेका छन्। प्रहरीसमक्ष नपुगेका दलितका मुद्दाहरूहरू पनि ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ।
‘एकपल्ट देशभरका दलितको पिर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छौं, त्योबेला दलितले के–के समस्या भोगिरहेका छन् भनेर छर्लंग हुन्छ,’ उनले भने।
दलितका मुद्दाहरूलाई मात्र बेवास्ता गरिएको छैन। उनीहरूको पहुँच राज्यसत्तासम्म पुग्ला भनेर ठूला दल नै तगारो बनेका छन्।
असार ३१ गते संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।
त्यही दिन प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। तर त्यसमा दलित समुदायलाई प्रवेश नै दिइएन।
‘सिंहदरबार नै दलित निषेधित क्षेत्र बन्यो,’ उनले भने, ‘सक्षम व्यक्ति नभएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो। हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई बेवास्ता गरियो।’
यसबारे चर्को विरोध भयो। तर सत्ताको बागडोर हातमा लिएकाहरूले सुनेको नसुन्यै गरे। कानूनले दिएको हकदिन पनि राज्य र यसका सञ्चालकले आनाकानी गरेको उनी बताउँछन्।
संविधानको धारा ४० मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। दलितको हकअन्तर्गत यो व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या ३९ लाखभन्दा बढी छ।
प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायका सांसदको प्रतिनिधित्व गराइएको प्रतिनिधि सभामा हाल सत्तारूढ दल कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित १६ जना दलित समुदायका सांसद छन्। तर सरकार गठन हुँदा भने दलित समुदाय छुट्दै आएका छन्।
‘दलित समुदायलाई राज्यका निकायमा स्थान दिनुपर्छ भन्नेमा यहाँका दलहरू नै इच्छुक देखिँदैनन्,’ उनले भने, ‘दलित समुदायलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ। थोरै संख्यामा भएका पदाधिकारीहरू उनीहरूको जे भन्यो त्यही मानेर टिक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।’
उनले थपे– ‘कानूनले दिएको हक पनि दिनुस् भनेर सडकमा उत्रिनुपर्ने भयो। यी सबै कुराहरू देखिसकेपछि अब बोल्नुपर्छ सरकार र दलित समुदायलाई जगाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढेँ।’
मृत्युदण्ड नभएको देशमा नेल लगाएर गोलघरभित्र राख्नु सबैभन्दा ठूलो सजाय हो। त्यसैले सत्ताले दलित समुदायलाई यसरी नै बाँधिएर राखिएको छ भन्ने सन्देश दिन नेल लगाउनुपरेको उनले बताए।
उनले दलितमाथि विभेद देखेकै थिए। आफै पनि त्यही समुदायबाट आएकाले विभेद उनको भागमा पनि पर्ने नै भयो।
तर उनी यसविरूद्ध मुखर ढंगले आएका थिएनन्। अभिव्यक्त भएका थिएनन्।
तर चार वर्षअगाडिको एउटा घटनाको खगेन्द्रको जीवनमा नयाँ मोड लियो।
घटना हो– रूकुम पश्चिमको।
२०७७ जेठ १० गते रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ मा जातकै कारणले दलितलाई मारिएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा डढेलोझैं फैलियो। दलनमा परेका दलित समुदाय एकैपटक जुर्मुराउने अवस्था बन्यो।
तर सडकमा अभिव्यक्त भएको थिएन।
दैलेख नारायण नगरपालिका–३ घर भई सुर्खेतमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका ३२ वर्षीय खगेन्द्रको मनमा पनि यो घटनाले आँधीबेहरीको रूप लिने भइहाल्यो।
जातकै कारणले ६ युवा मारिएको घटना सुनेपछि यसबारे थप जानकारी दिन घटनास्थल नै पुगेको उनले बताए।
‘जातकै कारणले कुटीकुटी मारेर प्लास्टिकमा पोको पारेर फालेको कुराले मन छोयो,’ उनले भने, ‘दलित भएकै कारणले यसरी मारिनुपर्ने कस्तो समाजमा छौं भनेर आफूले आफैलाई प्रश्न गरेँ।’
जातकै कारणले दलित मारिन्छन् भन्ने यसविरूद्ध मुखर ढंगले प्रकट हुने बेला यही हो भन्ने उनलाई लाग्यो। गणतन्त्र व्यवस्थामध्येको उत्तम व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा पनि जातका कारणले मारिनुपर्छ भन्ने कुराले मनमा आघात पुगेपछि बोल्ने अठोट गरेको उनले बताए।
‘यति ठूलो घटनामा सामाजिक सञ्जाल ताते पनि जाजरकोट सुस्ताएको थियो, यसबारे म पनि बोलिनँ भने यसरी जातीयताको नाममा दलित मारिरहन्छन् भन्ने लागेर त्यहीँबाट आन्दोलन सुरू गरेँ,’ उनले भने।
रूकुम घटनामा उनी पीडितहरूको पक्षबाट खम्बा बनेर उभिइरहे। मुद्दा किनारामा नलाग्नुजेलसम्म उनी निरन्तर लागिरहे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटदेखि लागिपरेका उनी उक्त घटनामा २४ प्रतिवादीलाई जन्मकैद फैसला नहुञ्जेलसम्म विश्राम लिएनन्।
घटना भएको तीन वर्षपछि २०८० मंसिर १९ गते जिल्ला अदालत रूकुम पश्चिमले २४ जनालाई जन्मकैदकको सजाय सुनाएको हो। उनी यस घटनामा सुरूआती चरणदेखि निरन्तर लागिरहे। त्यसले नै उनलाई फरक परिचय दियो।
यही घटनापछि नै हो उनी पत्रकारबाट दलित अभियन्ता बनेको।
उनले यसको सुरूआत भने कर्णाली प्रदेशबाटै गरेका हुन्। सबैभन्दा बढी विभेद कर्णाली प्रदेशमै छ भन्ने लागेर त्यहीबाट ‘दलितका लागि दलित’ भन्ने अभियान सुरूआत गरेको उनले जानकारी दिए।
‘सेते दमाईंदेखि नवराज विकसहित ६ जनाको दलित भएकै कारण हत्या भएको प्रदेश कर्णाली हो। त्यो सँगसँगै मेरो न्यायिक लडाइँ पनि त्यहीँबाट सुरूआत भएको हो,’ उनले भने, ‘कर्णालीबाट सुरू भएको आन्दोलन देशव्यापी बन्दैछ, अब विश्वव्यापी बनाउने योजना छ।’
उनी ‘दलितका लागि दलित’ भन्ने अभियानका साथ अहिले देशका जुनसुकै कुनामा भएका जातीय विभेदका घटनामा सरिक हुन्छन्।
एक वर्षअघि मुगुको सोरू गाउँपालिकाको एउटा स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मामाथि स्वास्थ्य चौकी इन्चार्जले जातीय विभेद गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता नभएको खबर पाएसँगै आफू त्यहाँ पुगेर आवाज उठाएपछि दर्ता भएको उनले बताए।
उनले गत वर्ष कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको पक्षमा बजेट विनियोजन नभएको भन्दै विरोध गरे। त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरियो। त्यतिमात्र होइन, शान्ति सुरक्षा खलबल्याएको भन्दै मुद्दा नै चलाइयो।
सात दिनसम्म हिरासतमा बसेपछि २० हजार रूपैयाँ धरौटीमा उनी छुटे। हिरासतमुक्त भएपछि पुनः आवाज उठाइरहे।
निरन्तर आवाज उठाएकै कारण बजेट संशोधन भयो। त्यतिमै उनको पाइला रोकिएनन्। उनी विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर दलित समुदायको हक–अधिकारबारे आवाज उठाउन थाले।
‘यो चार वर्षको बीचमा ८/१० वटा मुद्दा चलेका छन्। कतैकतै त पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘यी मेरा व्यक्तिगत मुद्दा भने होइनन्, पीडितको हकहितको आवाज उठाउँदा सरकारले दिएको सम्मान हो।’
उनी यसै अभियानका क्रममा चार/पाँच पटक जेल बसेका छन्।
जातीय विभेदको घटनामा मुखर ढंगले प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। यही कारण जेलमा बस्दैमा आफू कमजोर नहुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार आफूलाई जुन जेलमा राखे पनि त्यहाँ ६० प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायकै छन्। उनीहरूलाई त्यहीँभित्रै संगठित गराएर आन्दोलनमा सरिक गराउने दाबी उनको छ।
‘देशभरका अधिकांश जेलमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी दलित छन्। धेरैजसो श्रीमती कुटेको र अन्तरजातीय प्रेम र विवाहका कारण बलात्कार मुद्दामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा मात्र जनजातिको संख्या धेरै छ। बाँकी प्रदेशमा दलितकै संख्या बढी छ।’
दलितका यी तमाम विषयमा कोही न कोही बोल्नुपर्छ भनेर आफू अगाडि सरेको उनी बताउँछन्।
अब दलितका मुद्दा र हकअधिकारको बारेमा बोल्नु र सचेत गराउनु आवश्यक छ।
उनी अहिलेसम्म एक जना पनि दलित समुदायबाट प्रधानमन्त्री नहुनु, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नहुनु, संघीय सरकारमा मन्त्री नहुनु, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नहुनु के हो भनेर प्रश्न गर्छन्। दलित समुदायले गरेको बलिदानले राजनीतिक दल अहिलेको अवस्थामा पुगेका छन्, उनीहरूलाई दलित समुदायको अधिकार र मागबारे थाहा नहुने भन्ने हुँदैन।
दलितहरूलाई समान अधिकार र राज्यका निकायमा न्यायोचित सहभागिता देऊ भन्न मात्र आफू आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए।
‘धेरैले एक जना मात्र बस्नु भएको छ भन्छन्। बाटो देखाउने एक जनामात्र हो। पछ्याउनेहरू बिस्तारै जोडिँदै जान्छन्,’ उनले भने, ‘दलित समुदायलाई आफ्ना हकअधिकारको बारेमा थाहा नभएर शान्त बसेका हुन्। बुझेपछि सबै उत्रिन्छन्।’
उनको यो अभियानमा अहिलेसम्म हजारौं व्यक्ति जोडिएका छन्। असोज ३ गते संविधान दिवसको दिनमा शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा आउने तयारी भइरहेको पनि उनले सुनाए।
त्यो दिन दलितले संविधानमा लेखिएका आफ्ना हकअधिकार माग्छन्। सरकारले बाध्य भएर जबाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यस अभियानपछि दलित समुदाय जागरूक हुन्छन्। भएनन् भने बनाउन प्रयास गरिरहन्छौं, र आफ्नो हकअधिकार लिएरै छाड्छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई संविधानले दिएको हकअधिकार चाहिन्छ।’
