काठमाडौं । नेपाल सरकारको सचिवहरुको बैठकले विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारी छनोट गर्दा पारदर्शी विधि अपनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको सचिव बैठकले विदेश भ्रमणमा पठाउँदा कार्यालय/फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको एक सचिवले जानकारी दिए ।
यातायात, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयजस्ता निकायहरुमा प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा दिने र विचौलियाको प्रवेश रोक्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ । हरेक मन्त्रालय र ती मातहतका निकायले दिने सेवा प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना बनाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदमा निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्ताव पेश गर्ने कानुनी आधार र निर्णयबाट पर्ने प्रभावसमेत विश्लेषण गरेर मात्र पेश गर्ने अर्को निर्णय पनि सचिव बैठकको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ मा व्यवस्था भएको विषयगत समितिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले क्रियाशील गराउने र लगानी सम्मेलनअघि जारी भएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को नियमावली एक महिनाभित्र जारी गर्ने पनि बैठकले गरेको छ ।
कार्यालयमा समयपालना, तोकिएको पोशाकको प्रयोग, कार्यसम्पादन तथा दरवन्दी अनुसार कर्मचारी कार्यरत भए नभएको अनुगमन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित रुपमा गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रत्येक मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णउ पनि गरेको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायहरुबाट हालको सरकार गठन भएदेखि १०० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिवद्धता जनाइएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्रता दिने लगायतका विषय पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।
