काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी किन लियो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार जाहेरीमाथिको प्रारम्भिक छानबिन र यसअघि पक्राउ परेका अरू आरोपीको बयान हेर्दा संगठित तरिकाले सहकारी ठगी गरेको देखिएपछि लामिछानेलाई त्यहीअनुसार पक्राउ पुर्जी लिइएको हो।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने योजना बनाएर संगठित रूपमा धेरै मान्छेलाई तह-तह संलग्न गरी ठगी गरेको देखिएकाले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘कुनै व्यक्तिविरूद्ध अपराध गरेको जाहेरी परेपछि वा पक्राउ नै परेपछि त्यो व्यक्तिले अरू पनि कसुर गरेको छ कि छैन भनेर त्यही बेला हेर्नुपर्छ भन्ने फौजदारी कानुनको मान्यता हो। त्यसरी हेर्दा रवि लामिछाने संलग्न भएको आरोप लागेको सहकारी ठगी संगठित तरिकाले भएको देखिन्छ। त्यसैले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘अदालतले पनि यसको अनुमति दिइसकेको छ।’
उनका अनुसार पीडितहरूले सहकारीमा बचत गरेको रकम अनधिकृत रूपले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लैजाने योजनामा संलग्न देखिएका अर्का सञ्चालक छवि जोशीलाई दसैंअघि नै संगठित अपराधमा म्याद थप गरिएको थियो।
संसदको सहकारी ठगी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेले पनि सहकारी ठगी र किर्ते गरेको उल्लेख थियो। समितिले उनलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही बढाउन भनेको थियो। यसमा संगठित अपराध पनि थपिएपछि अब लामिछानेविरूद्ध तीनवटा कसुरमा अनुसन्धान हुने देखिन्छ — सहकारी ठगी, संगठित अपराध र किर्ते लिखत।
प्रहरीले यी तीनै कसुरमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यस आधारमा प्रहरीले संकलन गरेका प्रमाण हेरेर कुन-कुन कसुरमा मुद्दा चलाउने भन्नेबारे सरकारी वकिलले निर्णय गर्नेछ। सरकारी वकिलको दाबी अदालतबाट प्रमाणित भए बल्ल यी मुद्दाको टुंगो लाग्छ।
रवि लामिछानेमाथि लागेका तीन आरोप अदालतबाट पनि प्रमाणित भए उनले कति वर्षसम्म जेल सजाय पाउन सक्छन् त?
पहिलो त उनलाई सहकारी ठगीमा सहकारी ऐनविरूद्धको कसुर लाग्न सक्छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० ले सहकारीको रकम आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण/लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
भन्नुको मतलब, जसरी सहकारीबाट पैसा ल्याएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको छ, त्यो रकम ल्याउनमा रवि लामिछानेको भूमिका प्रमाणित भए उनलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ।
सहकारी ऐनकै दफा १२२ को खण्ड (त) ले सहकारी संस्थालाई हानि/नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गर्न वा गराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन नहुने भनेको छ। यो कसुर गरेको देखियो र प्रमाणित पनि भयो भने ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
भन्नुको मतलब, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जसरी पैसा ल्याइएको छ, त्यसले सहकारीलाई हानि/नोक्सानी पुर्याएको छ र यो प्रकरणमा रवि लामिछाने लाभ प्राप्त गरेका छन् भन्ने अदालतबाट प्रमाणित भए उनलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ। त्यस्तै, अपचलन गरेको रकम उनीबाटै असुल गरिनेछ। उनको भागमा जति रकमको बिगो देखिन्छ, त्यति नै जरिवाना हुन्छ।
दोस्रोमा कुरा गरौं, संगठित अपराधको।
संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ ले मूल कसुर गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए ५० प्रतिशतसम्म कैद थप्ने भनेको छ। अर्थात्, सहकारी ठगी गर्दा संगठित रूपले गरेको देखिए सहकारी ठगीमा हुने सजाय (६ देखि ८ वर्षसम्म) ५० प्रतिशतसम्म थपिन्छ।
भन्नुको मतलब, लामिछानेलाई संगठित अपराध निवारण ऐनको कसुर लागे र त्यो अदालतबाट प्रमाणित भए उनले थप ४ वर्ष कैद सजाय पाउने छन्।
तेस्रोमा आउँछ, किर्ते लिखत।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर हस्तान्तरण गर्दा किर्ते कागजका आधारमा गरेको भन्ने कसुरमा पनि प्रहरीले छानबिन गर्ने छ।
संसदीय छानबिन समितिले पनि किर्ते लिखतबाट सेयर हस्तान्तरण गरेको देखिएको बताएको थियो। प्रहरीले यसमा प्रमाण जुटायो र अदालतबाट पनि प्रमाणित भयो भने लामिछानेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने छ।
मुलुकी अपराध संहिताले सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लामिछानेको नाममा रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको १५ प्रतिशत सेयर लिँदा अध्यक्ष जिबी राईले उनको खातामा १ करोड ८० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको भौचर देखाएर सेयर हस्तान्तरण भएको थियो। सेयर किन्ने मान्छेले बेच्ने मान्छेको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको भौचर बुझाएपछि मात्र सेयर हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया छ।
यही प्रक्रिया पुर्याउन ग्यालेक्सीका अध्यक्ष राईले लामिछानेको ग्लोबल आइएमई बैंक खातामा जम्मा गर्न भन्दै २०७९ असार २ गते १ करोड ८० लाखको चेक बुझाएका थिए।
जिबीले दिएको उक्त चेक रविले बैंकमा जम्मा गरे। बैंकले रविलाई रकम प्राप्त भएको भौचर दियो। त्यही भौचर देखाएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सेयर हस्तान्तरण गरिदियो।
तर त्यति बेला जिबीले पैसा नभएको खाताको चेक दिएका थिए। त्यसैले रविको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा भएन। खासमा रकम जम्मा गर्नलाई होइन, जम्मा भएको देखाउन मात्र भौचर खडा गरिएको थियो।
