काठमाडौं । पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार विहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीवीच अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै अध्यादेश खारेज गर्ने सम्भावना छ। संविधानको धारा ११४ को १ ख मा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकैबेला खारेज हुनसक्ने प्रावधान छ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नभएका बताएका थिए। उनले स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार बैठक बोलाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा प्रचण्डले नेताहरुको मागवमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । दुई अध्यक्षबीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भएको प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
यस्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदा तत्काललाई पार्टीभित्रको दुर्घटना टर्ने नेता नेपालले बताएको स्रोतको दाबी छ ।
दुबै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सम्भाव्य दुर्घटना टार्न सुझाव दिएका छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएको बालुवाटार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्ने र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएको स्रोतको भनाइ छ । संविधानको धारा ११४ -२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । सरकारले मंगलबार मात्र राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर यसको पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
स्वयंम नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्धयलाई लिखित पत्र बुझाएका छन् । बैठक माग गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरु प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्री रहेका सदस्यहरुले बैठक मागको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग पनि मैले गलत नियत राखेर गरेको होइन, तपाईंहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने फिर्ता लिऔं भन्नुभयो’, स्रोतले भन्यो। वैशाख ८ गते सरकारले ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यस्तै, संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान सहितको अर्को अध्यादेश समेत जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले आजै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश खारेजीका लागि पत्र पठाउन सक्ने स्रोतले बतायो।
